नई
दिल्ली। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को 8 रुपये प्रति किलो के डिस्काउंट
पर चना दाल की सप्लाई करेगी, साथ ही केंद्र सरकार ने किसानों ने अरहर, उड़द
और मसूर की खरीद की मात्रा को भी 25 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए
ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदे गए चना के दाल की बिक्री 8 रुपये
प्रति किलो के डिस्काउंट रेट पर करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य
सरकार को 15 लाख टन चना दाल की बिक्री की जायेगी।
इसके अलावा
प्राइस सपोर्ट सिस्टम के तहत अरहर, उड़द और मसूर की खरीद मात्रा को भी 25
फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया है। खरीफ सीजन की दलहन की आवक अगले महीने
बढ़ेगी, तथा इसके तहत केंद्रीय एजेंयों को उड़द एवं अरहर के साथ ही आगामी रबी
सीजन में मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी पर ज्यादा खरीद करनी होगी।
केंद्र सरकार के इस फैसले से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश
विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे पीडीएस, मिड-डे मिल योजनाओं आदि में चना
दाल का उपयोग करने में सक्षम होंगे। चालू सीजन में देश में चना का रिकार्ड
उत्पादन हुआ है।
केंद्रीय पूल में चना का करीब 30.55 लाख टन का बकाया स्टॉक बचा हुआ है, जोकि तय मानकों बफर स्टॉक से ज्यादा है।
चना
की कीमतें उत्पादक मंडियों में पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी से
नीचे बनी हुई है, तथा केंद्र सरकार के इस फैसले से कीमतों में और भी गिरावट
आने का अनुमान है। लारेंस रोड़ पर बुधवार को मध्य प्रदेश के चना की कीमतों
में 25 रुपये का मंदा आकर भाव 4,825 से 4,850 रुपये प्रति क्विंटल रह गए,
जबकि इस दौरान राजस्थान लाइन के चना के दाम 50 रुपये कमजोर होकर 4,900
रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गए।
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