नई
दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा 13 मई को निर्यात पर रोक लगाने के बावजूद भी
22 जून तक देश से 18 लाख टन गेहूं का निर्यात हो चुका है। खाद्य और
सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि हम जरुरतमंद
देशों को गेहूं का निर्यात जारी रखेंगे। चालू रबी विपणन सीजन 2022-23 के
दौरान गेेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी पर खरीद 187.45 लाख टन पर ही
सिमट गई है।
सुधांशु पांडे ने बर्लिन, जर्मनी में "वैश्विक खाद्य
सुरक्षा के लिए एकता" पर एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बताया कि निर्यात पर
रोक लगाने के बावजूद भी भारत ने 13 मई ससे 22 जून के दौरान वियतनाम और यमन
सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इज़राइल, इंडोनेशिया, मलेशिया,
नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान,
स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई आदि देशों को गेहूं का निर्यात किया है।
उन्होंने
कहा कि निर्यात पर लगी रोक के बावजूद भी हमने कई देशों को खाद्य पदार्थों
की आपूर्ति करना जारी रखा है। हमने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता
की कई खेप (शिपमेंट) भेजी है। महामारी के दौरान, हमने अफगानिस्तान,
कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, लेबनान, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव, म्यांमार,
सिएरा लियोन, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और अन्य,
अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहित दुनिया भर के कई देशों को
हजारों टन गेहूं, चावल और दाल के रूप में खाद्य सहायता प्रदान की है।
उन्होंने
कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में गेहूं निर्यात पर रोक लगाने का
निर्णय अनिवार्य रूप से घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ कमजोर देशों की उपलब्धता
की रक्षा के लिए लिया गया था, जिनकी आपूर्ति बाजार की ताकतों द्वारा
सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि भारत ने जीटूजी के
माध्यम से पड़ोसी देशों और जररुरमंद देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा
करने और पहले से की गई आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपनी
प्रतिबद्धता जारी रखी है। पिछले साल, भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं का
निर्यात किया था, जबकि आम तौर पर, हम लगभग 20 लाख टन निर्यात करते हैं जो
वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 1 फीसदी है।
भारतीय खाद्य निगम,
एफसीआई के अनुसार चालू रबी में पंजाब से 96.10 लाख टन, मध्य प्रदेश से 46
लाख टन, हरियाणा से 41.85 लाख टन और उत्तर प्रदेश से 3.33 लाख टन गेहूं की
सरकारी खरीद हुई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद का लक्ष्य
444 लाख टन का तय किया था।
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