केंद्रीय पूल से 15 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे

आर. एस. राणा नई दिल्ली | Apr 13, 2014, 01:55AM IS प्राइसिंग 285.17 डॉलर प्रति टन के भाव पर बोलियां मिली हैं हाल ही में कंपनियों को 260 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम भाव तय किया है सरकार ने निर्यात के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी हुई है, जिसमें से अभी तक करीब 15 लाख टन के निर्यात सौदे हो चुके हैं। विश्व बाजार में भाव बढऩे से सार्वजनिक कंपनी पीईसी लिमिटेड को हाल ही में गेहूं निर्यात के लिए 285.17 डॉलर प्रति टन की ऊंची बोली प्राप्त हुई है, जबकि सरकार ने गेहूं का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 260 डॉलर प्रति टन तय किया हुआ है। इसके बावजूद भी केंद्रीय पूल से ओर गेहूं के निर्यात की अनुमति नई सरकार के गठन के बाद ही मिलेगी। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि केंद्रीय पूल से सरकार ने अगस्त, 2013 में 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी, जिसमें से सार्वजनिक कंपनियां पीईसी, एमएमटीसी और एसटीसी करीब 15 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रूस-यूक्रेन विवाद के कारण हाल ही में विश्व बाजार में गेहूं के दाम बढ़े हैं, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। पीईसी लिमिटेड को 11 अप्रैल को 285.17 डॉलर प्रति टन की ऊंची बोली मिली है, जोकि 260 डॉलर प्रति टन के एमईपी से काफी ज्यादा है। उम्मीद है कि आगामी ढ़ाई-तीन महीनों तक विश्व बाजार में भारतीय गेहूं की अच्छी मांग बनी रहेगी, लेकिन केंद्रीय पूल से ओर गेहूं के निर्यात की अनुमति नई सरकार के गठन के बाद ही मिलेगी। पीईसी और एमएमटीसी को 11 अप्रैल को एक लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए 281.83 से 285.17 डॉलर प्रति टन की निविदा मिली है। प्रवीन कॉमर्शियल कंपनी के प्रबंधक नवीन गुप्ता ने बताया कि विश्व बाजार में गेहूं के दाम बढऩे से प्राइवेट निर्यातक कंपनियों को भी अच्छे पड़ते लग रहे हैं। प्राइवेट निर्यातक कांडला बंदरगाह पहुंच गेहूं की खरीद 1,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रहे हैं। महीने भर में प्राइवेट निर्यातक कंपनियां करीब 40 रैक गेहूं की खरीद कर चुकी हैं। (Business Bhaskar.....R S Rana)