सोने पर आयात शुल्क 2 फीसदी करने की मांग

वाणिज्य मंत्रालय के तहत कार्यरत उच्च स्तरीय आभूषण संवद्र्घन संस्था जेम्स ऐंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने सरकार से सोने का आयात शुल्क मौजूदा 10 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने की गुजारिश की है। वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को सौंपे ज्ञापन में जीजेईपीसी ने कहा कि सोने का आयात शुल्क बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य पूरा हो चुका है क्योंकि चालू खाता घाटा अब नियंत्रण में आ चुका है। जीजेईपीसी के चेयरमैन विपुल शाह ने कहा, '80:20 अनुपात नियम लागू होने के बाद से सोने के कुल आयात में वांछित कमी आ चुकी है, इस नियम के तहत 20 फीसदी आयातित सोना ज्वेलरी निर्यातकों को दिया जाता है। इसलिए आयात शुल्क में बढ़ोतरी को वापस ली जानीचाहिए और इसे 2 फीसदी कर देना चाहिए।' शाह ने तर्क दिया कि सोने के आयात पर पाबंदी का असर रत्नों और आभूषण के निर्यात पर पड़ रहा है। अप्रैल 2013 से लेकर जनवरी 2014 तक पिछले दस महीनों के दौरान निर्यात 2.22 फीसदी घटकर 1,63,742.91 करोड़ रुपये रह गया जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 1,67,669.77 करोड़ रुपये था। इसी हफ्ते पेश अपने अंतरिम बजट में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भविष्य में ऐसी किसी भी संभावना से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, 'सोने के आयात शुल्क में कमी को लेकर कोई भी कदम चालू खाता घाटे के विश्लेषण और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के आकलन के बाद ही उठाया जाएगा।Ó इस बीच जीजेईपीसी का तर्क है कि चरणबद्घ तरीके से आयात शुल्क में इजाफे से आधिकारिक तरीके से सोने के आयात में कमी आई है लेकिन इससे सोने की तस्करी का कारोबार चमक गया है। (BS Hindi)