सोने पर आयात शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं: चिदंबरम

उम्मीद कब तक अगले बजट में राहत पर हो सकता है विचार मार्च तक सीएडी की स्थिति स्पष्ट होगी वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि फिलहाल सोने के आयात शुल्क में कमी करने और दूसरी पाबंदियां हटाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने दावोस में चल रहे वल्र्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भारतीय न्यूज चैनल को बताया कि जब तक करेंट एकाउंट डिफिशिट (सीएडी) पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाता है, तब तक इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। चिदंबरम ने कहा कि जब तक सीएडी पर पूरी नियंत्रण नहीं नियंत्रण नहीं हो जाएगा, तब तक तक किसी तरह की राहत देने के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। सीएडी के बारे में हमारे पास स्पष्ट योजना है। अगले वित्त वर्ष 2014-15 का आम बजट पेश करते समय और चालू वित्त वर्ष की समाप्ति पर ही सोना आयात के बारे में कोई विचार हो सकता है। वित्त मंत्री से एक टीवी रिपोर्ट के बारे में सवाल किया गया था। रिपोर्ट आई थी कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने सरकार को पत्र लिखकर सोने के आयात पर लगी पाबंदियों में राहत देने का अनुरोध किया था। इस बर वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं देखा है। देश में इस समय सोने पर 10 फीसदी आयात शुल्क लग रहा है। आयात शुल्क की यह दर रिकॉर्ड स्तर पर ऊंची है। इसके अलावा आयात किए गए सोने में से कम से कम 20 फीसदी ज्वैलरी के रूप में निर्यात किए जाने का भी नियम लागू किया गया है। पाबंदियां लगने से पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोना आयातक देश था। पिछले वित्त वर्ष में सरकार का सीएडी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। (Business Bhaskar)