छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकृत का कार्य पूरा

आर एस राणा नई दिल्ली | Oct 01, 2013, 01:43AM IST कदम - पीडीएस कम्प्यूटरीकरण के लिए 16 राज्यों को पहली किश्त जारी लाभ कंप्यूटरीकृत होने के बाद राशन की दुकान से लेकर खाद्यान्न के गोदाम तक सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा राशन की दुकान से आवंटित खाद्यान्न के साथ ही गोदामों से उठने वाले अनाज की जानकारी ऑनलाइन होगी गोदामों से ई-चालान के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव होगा तथा 7 खाद्यान्न उठते ही स्वयं स्टॉक से कम हो जायेगा खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने से पहले केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सिस्टम को मजबूत बनाने पर जुट गई है। छह राज्यों छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक और गुजरात में पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है जबकि 16 राज्यों को केंद्र सरकार ने पहली किश्त जारी कर दी है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि खाद्य सुरक्षा बिल के तहत आवंटित खाद्यान्न का लाभ असली लाभार्थी को मिले, इसके लिए पीडीएस सिस्टम को मजबूत बनाना जरुरी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार, राज्यों के साथ मिलकर पीडीएस को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। कंप्यूटरीकृत होने के बाद राशन की दुकान से लेकर खाद्यान्न के गोदाम तक सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा। राशन की दुकान से आवंटित खाद्यान्न के साथ ही गोदामों से उठने वाले अनाज की जानकारी ऑनलाइन होगी। गोदामों से ई-चालान के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव होगा, तथा खाद्यान्न उठते ही स्वयं स्टॉक से कम हो जायेगा। उन्होंने बताया कि राशन की दुकान भी ऑनलाइन हो जायेगी तथा लाभार्थी को बायोमेट्रिक मशीन से पहचान सुनिश्चित करने के बाद खाद्यान्न का आवंटन होगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के लिए 30 राज्यों से आवेदन मिलें है तथा छह राज्यों छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, कर्नाटक और गुजरात में पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा 16 राज्यों मध्य प्रदेश, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, गोवा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है। बाकी बचे हुए राज्यों के आवेदनों पर भी जल्द ही फैसला हो जायेगा। उन्होंने बताया कि पहली किश्त के रुप में उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा राशि 28.33 करोड़, महाराष्ट्र को 20.92 करोड़, मध्य प्रदेश को 17.34 करोड़, पश्चिमी बंगाल को 15.17 करोड़, तमिलनाडु को 11.83 करोड़ रुपये और उड़ीसा को 11.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा झारखंड को 9.47 करोड़, पंजाब को 7.79 करोड़, जम्मू-कश्मीर को 6.12 करोड़, त्रिपुरा को 5.85 करोड़, मेघालय को 5.51 करोड़, उत्तराखंड को 5.25 करोड़, नागालैंड को 5.52 करोड़, मणिपुर को 4.24 करोड़ और गोवा को 1.87 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अक्टूबर 2012 में केंद्र सरकार ने पीडीएस के कम्प्यूटरीकरण की योजना बनाई थी तथा इसमें केंद्र और राज्यों को 50-50 फीसदी के हिसाब से खर्च का वहन करना है। पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले खर्च में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90 फीसदी है तथा राज्यों को 10 फीसदी खर्च का वहन करना है। (Business Bhaskar....R S Rana)