राज्यों की आपत्तियां दूर करने को समिति होगी गठित

खाद्य सुरक्षा मसला - भंडारण व परिवहन लागत पर है कुछ राज्यों को ऐतराज पहल भारत सरकार के खाद्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का किया जायेगा गठन। इस समिति में राज्य के खाद्य सचिवों को भी शामिल किया जायेगा रजामंदी देश के पचास फीसदी राज्य दिसंबर तक खाद्य सुरक्षा कानून को दिसंबर तक लागू करने हो गए हैं सहमत देश के आधे राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को दिसंबर तक लागू करने पर सहमत हो गए हैं। मंगलवार को खाद्य सुरक्षा कानून पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने पत्रकारों से कहा कि भंडारण और परिवहन लागत जैसे मुद्दों पर कुछ राज्यों को आपत्तियां है, इनके हल के लिए खाद्य सचिव (भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न के भंडारण तथा परिवहन लागत को लेकर राज्यों की आपत्तियों पर समिति की सिफारिशें आने के बाद विचार किया जायेगा। इस समिति में राज्य के खाद्य सचिवों को भी शामिल किया जायेगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक ऐतिहासिक अधिनियम है जो देश के 82 करोड़ लोगों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के साथ ही लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह कम कीमत पर लोगों को खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसे एक वर्ष के अंदर कार्यान्वित किया जाना है। राजस्थान के अलावा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली में पहले से ही इसका कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में 22 राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने भाग लिया तथा जिन राज्यों के मंत्री नहीं आ सके उन राज्यों के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में तय समय के अंदर लाभार्थियों की पहचान करने के साथ ही नए राशन कार्ड जारी करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को कंप्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है ताकि खाद्यान्न का आवंटन असली लाभार्थी को हो सके। उन्होंने कहा कि देश के आधे से ज्यादा राज्यों ने खाद्य सुरक्षा बिल को लागू करने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। सम्मेलन में राज्यों द्वारा लाभार्थियों की वास्तविक पहचान के लिए अपनाई जाने वाले मापदंडों पर चर्चा हुई। सम्मेलन का उद््घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने किया जबकि इसकी अध्यक्षता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस ने की। खाद्य सुरक्षा चर्चा में 11 राज्यों के मंत्री नदारद नई दिल्ली - खाद्य सुरक्षा बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मंगलवार को दिल्ली में हुई चर्चा से 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्री नदारद रहे। बैठक में भाग नहीं लेने वाले मंत्रियों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के खाद्य मंत्री भी शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों की दिल्ली में बैठक बुलाई थी। दिल्ली, छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल समेत अंडमान निकोबार के खाद्य मंत्रियों ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। (Business bhaskar...)