महंगी चीनी खरीदने वाले राज्यों को नहीं मिलेगी ज्यादा सब्सिडी

आर एस राणा नई दिल्ली | Sep 05, 2013, 00:01AM IST सरकार का रुख - तय दर से महंगी चीनी खरीदने पर खुद भार उठाएं राज्य फायदा सस्ते भाव पर चीनी खरीदने पर इन्हें मिलेगा फायदा केरल, आंध्र प्रदेश,दिल्ली, गुजरात,उत्तर प्रदेश नुकसान महंगी चीनी खरीदने वाले इन राज्यों को होगा नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर नोट : खुदरा भाव 13.50 रुपये प्रति किलो के ऊपर 18.50 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। 32 रुपये प्रति किलो से महंगी चीनी खरीदने वाले राज्यों पर पड़ेगा अतिरिक्तभार। राज्यों को सिर्फ 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी सब्सिडी केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीब उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी सुलभ कराने के लिए खुले बाजार के बढ़ते चीनी के मूल्य की अतिरिक्त भरपाई करने से इंकार कर दिया है। केंद्र सरकार पहले से निर्धारित 32 रुपये प्रति किलो मूल्य के आधार पर ही राज्यों को भरपाई करेगी। इससे ऊंचे मूल्य पर चीनी खरीदने पर इस अतिरिक्त भार राज्यों को खुद उठाना होगा। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू-कश्मीर की सरकारों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। केंद्र सरकार पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद पर राज्य सरकारों को सिर्फ 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से वित्तीय भार की भरपाई करेगी। राज्यों को यह सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि केंद्र सरकार ने अगले दो साल के लिए चीनी का खरीद भाव 32 रुपये प्रति किलो तय किया हुआ है। इससे ज्यादा दाम पर चीनी खरीदने वाले राज्यों को अतिरिक्त खर्च का भार स्वयं वहन करना होगा। केंद्र सरकार 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी का भुगतान करेगी। उपभोक्ताओं को राशन की चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो के भाव पर सुलभ कराई जाती है। केंद्र सरकार के रुख से मध्य प्रदेश सरकार को जून-जुलाई में चीनी खरीदने पर 3.60 रुपये प्रति किलो का अतिरिक्त भार स्वयं वहन करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पीडीएस में आवंटन के लिए 35.60 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी की खरीद की थी। इसी तरह से राजस्थान सरकार ने 34 रुपये प्रति किलो की दर से पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद की है। ऐसे में राज्य सरकार को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अतिरिक्त सब्सिडी का वहन स्वयं करना होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी तय दाम 32 रुपये प्रति किलो के बजाए 35.13 रुपये और 35.22 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी की खरीद की है। इसी तरह से सिक्किम ने 34.28 रुपये प्रति किलो की दर से, जम्मू-कश्मीर ने 38.40 रुपये प्रति किलो की दर से, हरियाणा ने 32.49 रुपये प्रति किलो (एक्स-फैक्ट्री) की दर से और चंडीगढ़ ने 32.47 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी की खरीद की है। हालांकि कई राज्यों ने पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा तय किए दाम 32 रुपये प्रति किलो से कम भाव पर की है, उन्हें इसका फायदा होगा। केरल सरकार ने 31.94 रुपये, आंध्र प्रदेश सरकार ने 29.75 रुपये, दिल्ली ने 31.11 रुपये, गुजरात ने 30.79 रुपये और उत्तर प्रदेश ने 31 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद की है। पीडीएस में चीनी का बिक्री भाव 13.50 रुपये प्रति किलो है। पीडीएस में आवंटन के लिए सालाना करीब 27 लाख टन चीनी की आवश्यकता होती है। (Business bhaskar.....R S Rana)