पीडीएस की चीनी राज्यों के गले में अटकी

आर एस राणा नई दिल्ली | Aug 12, 2013, 00:29AM IST ज्यादा भाव पर खरीद राज्य सरकारों को पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए दाम से ज्यादा भाव पर करनी पड़ रही है पुरानी व्यवस्था पर जोर पूर्वोत्तर भारत के छह राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर व असम की सरकारों ने केंद्र सरकार से पीडीएस की पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखने की मांग की है कई राज्यों को प्रॉब्लम केंद्र सरकार 32 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी खरीदने पर राज्य सरकारों को 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी का भुगतान करेगी हालांकि, मध्य प्रदेश ने 35.60 रुपये प्रति किलो की दर से जून-जुलाई में पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद की है इसी तरह राजस्थान ने 34 रुपये, हरियाणा ने 32.49 रुपये व चंडीगढ़ ने 32.47 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी है पीडीएस की चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में चीनी खरीद राज्य सरकारों पर भारी पड़ रही है। राज्य सरकारों को पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए दाम से ज्यादा भाव पर करनी पड़ रही है। केंद्र सरकार 32 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी खरीदने पर राज्य सरकारों को 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी का भुगतान करेगी। तय दाम से ज्यादा भाव पर चीनी की खरीद करने पर अतिरिक्त सब्सिडी का वहन राज्य सरकारों को ही करना पड़ रहा है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पीडीएस की चीनी खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की है। इनमें से सात राज्यों को चीनी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए 32 रुपये प्रति किलो के दाम से ज्यादा भाव पर करनी पड़ी है। मध्य प्रदेश ने 35.60 रुपये प्रति किलो की दर से जून-जुलाई में पीडीएस में आवंटन के लिए चीनी की खरीद की है। इसी तरह राजस्थान ने 34 रुपये, हिमाचल प्रदेश ने 35.13 रुपये, सिक्कम ने 34.28 रुपये, जम्मू-कश्मीर ने 38.40 रुपये, हरियाणा ने 32.49 रुपये और चंडीगढ़ ने 32.47 रुपये प्रति किलो की दर से पीडीएस की चीनी खरीदी है। उन्होंने बताया कि पीडीएस में आवंटन के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों के पास अक्टूबर 2013 तक की लेवी चीनी का स्टॉक बचा हुआ है। बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों ने पिछले पांच साल से लेवी चीनी का उठाव नहीं किया है तथा पीडीएस के नए सिस्टम में भी इन राज्यों की दिलचस्पी नहीं है। अन्य 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जल्दी ही पीडीएस में चीनी की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के छह राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और असम की सरकारों ने केंद्र सरकार से पीडीएस की पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पीडीएस में चीनी का आवंटन 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से किया जा रहा है तथा केंद्र सरकार इसको बढ़ाने के लिए एक कैबिनेट नोट तैयार कर रही है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद पीडीएस में चीनी के दाम राज्य सरकारें स्वयं ही बढ़ा सकेंगी। यह अलग बात है कि चुनाव नजदीक होने की वजह से वर्ष 2014 तक राज्य सरकारें दाम बढ़ाने का जोखिम मोल नहीं लेंगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हरियाणा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य ने 32.49 रुपये प्रति किलो (एक्स-फैक्ट्री) के भाव से पीडीएस की चीनी खरीदी है जिसमें परिवहन लागत अलग से आएगी। उन्होंने बताया कि सब्सिडी के भुगतान के लिए हमने केंद्र सरकार से मांग की है। (Business Bhaskar....R S Rana)