खाद्य सुरक्षा अध्यादेश से वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा : माकन

केंद्रीय खाद्य मंत्री के.वी. थॉमस के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि खाद्य अध्यादेश देश में कुपोषण और भूख से लड़ने में मदद करेगा। खाद्य सुरक्षा विधेयक से वित्तीय घाटा या देश के वित्तीय प्रबंधन पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अध्यादेश राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दिया गया है और सरकार उनकी मंजूरी के इंतजार में है। मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही हर वर्ष खाद्य सब्सिडी पर 90,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। सरकार के अनुमान के अनुसार, नए अध्यादेश से खजाने पर हर वर्ष 23,800 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। कुल 555,000 करोड़ रुपये के बजट में 23,800 करोड़ रुपये बहुत कम रकम है। उन्होंने कहा कि इस बारे में खबरें आईं कि यह तकनीकी और वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं है। लेकिन इस बारे में सभी बातों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। माकन ने कहा कि कांग्रेस ने वर्ष 2009 के चुनाव घोषणापत्र में इसका वादा किया था। दिसंबर 2011 में विधेयक को पेश किया गया। विपक्ष से लगातार विधेयक को पारित करने में सहयोग की अपील की जाती रही। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले छह महीने के भीतर सरकार दोनों सदनों में अध्यादेश को मंजूर कराने लायक बहुमत जुटा लेगी। (Naya India)