राज्यों को महंगी मिल रही है राशन की चीनी

बढ़ेगा बोझ - ऊंचे दाम पर चीनी की खरीद से राज्यों को करना होगा भुगतान निविदा के भाव मध्य प्रदेश को 32.87 रुपये प्रति किलो की दर से मिली निविदा केंद्र सरकार ने खरीद दाम तय किया हुआ है 32 रुपये प्रति किलो ज्यादा दाम पर खरीदी गई चीनी का भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से की सब्सिडी बढ़ाने की मांग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में आवंटन के लिए राज्यों को महंगी चीनी खरीदनी पड़ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पीडीएस में आवंटन के लिए 32.87 रुपये प्रति किलो की दर से 13,155 टन चीनी की खरीद की है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 32 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी की खरीद करने पर 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी की भरपाई करेगी। ऐसे में ज्यादा दाम पर खरीदी गई चीनी का भार राज्य सरकारों पर पड़ेगा। इसीलिए कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीन राज्यों मध्य प्रदेश, केरल और आंध्रप्रदेश ने पीडीएस में आंवटन के लिए चीनी खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की थी। मध्य प्रदेश सरकार को 32.87 रुपये प्रति किलो की दर से 13,155 टन चीनी की निविदा प्राप्त हुई है जबकि केंद्र सरकार राज्यों को 32 रुपये प्रति किलो की दर के आधार पर 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि केरल सरकार को 31.99 रुपये प्रति किलो दर से 4,000 क्विंटल चीनी खरीदने की निविदा प्राप्त हुई है जबकि आंध्रप्रदेश सरकार को 31.65 रुपये प्रति किलो की दर से 9,000 टन चीनी खरीदने की निविदा मिली है। उन्होंने बताया कि पीडीएस में आवंटन के लिए दिल्ली सरकार ने 8,100 टन चीनी खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की हुई है निविदा भरने की अंतिम तिथि 12 जून है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार बाजार भाव पर सहकारी चीनी मिलों से राशन की चीनी खरीदेगी। अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम की राज्य सरकारों द्वारा भी पीडीएस की चीनी खरीदने के लिए जल्द ही निविदा आमंत्रित करेंगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा ने केंद्र सरकार से 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है। केंद्र सरकार अप्रैल महीने में शर्तों के साथ चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करते हुए चीनी मिलों से लेवी चीनी की बाध्यता समाप्त कर दी थी, साथ ही रिलीज मैकेनिज्म को भी समाप्त कर दिया था। राज्यों को खुले बाजार से चीनी खरीदने का अगले दो साल तक केंद्र सराकर ने दाम 32 रुपये प्रति किलो तय किया था तथा पीडीएस में चीनी का आवंटन 13.50 रुपये प्रति किलो की दर से ही किया जायेगा। ऐसे में केंद्र सराकर राज्यों को 18.50 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी का भुगतान करेगी। (Business Bhaskar....R S Rana)