बजट सत्र में पास नहीं हो पाया खाद्य सुरक्षा बिल

नयी दिल्ली। कांग्रेस चेयरपर्सन की महत्वाकांक्षी योजना खाद्य सुरक्षा बिल लोकसभा में पेश नहीं सका। हालांकि सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही इस बिल को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। लोकसभा अब 22 अप्रैल तक के लिए स्‍थगित हो गई। 2014 की चुनाव तैयारियों में जुटी कांग्रेस चाहती थी कि आगामी लोकसभा चुनाव तक इसे पूरे देश में लागू किया जा सके। भ्रष्सटाचार, घोटाले और महंगाई क मुद्दे पर सरकार परले से बैकफुट पर है ऐसे में सरार के पास लोगों से वोट मांगने के लिए कोई खास वजह नहीं है। खाद्य सुरक्षा बिल ऐसी योजना है जिसके बल पर लोगों के सामने वोट के लिए हाथ फैला सकती थी। प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल के तहत हर एक व्यक्ति को 5 किलो सस्ता अनाज देने की योजना है यानी पांच सदस्यों वाले परिवार को हर महीने 25 किलो अनाज मिलेगा हालांकि इस योजना से सरकारी खजाने पर करीब 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सोनिया गांधी के महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल को कैबिनेट पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। हलांकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले करीब 2.43 करोड़ बेहद गरीब परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न की कानूनी अर्हता होगी