खाद्य विधेयक पर केंद्र और राज्यों में तकरार के आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : खाद्य सुरक्षा विधेयक पर केंद्र और राज्यों के बीच तकरार होने के आसार हैं। विधेयक के प्रावधानों और संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों पर राज्यों की राय जानने के लिए केंद्र ने खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है। विधेयक को लेकर कई गैर-कांग्रेसी राज्य शुरू से ही खिलाफ रहे हैं। वे गरीबों की संख्या का निर्धारण और उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले अनाज की मात्रा समेत कई प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। संसद के आगामी बजट सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक के पेश किए जाने से पहले खाद्य मंत्रालय इसे अंतिम रूप देने में जुट गया है। मंत्रालय उसे इसी सत्र में पारित कराने की कोशिश करेगा। विधेयक पर संसद की स्थायी समिति की सिफारिशें भी आ चुकी हैं। विधेयक के प्रावधानों और समिति की सिफारिशों को ही केंद्र में रखकर विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच चर्चा होगी। खाद्यान्न की उपलब्धता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण, बढ़ती खाद्य सब्सिडी और खाद्य भत्ता समेत कई ऐसे प्रावधानों पर राज्यों से विचार-विमर्श किया जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत दक्षिणी राज्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सख्त एतराज जताया था।