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07 फ़रवरी 2013
गैर-उत्पादक राज्यों की फ्लोर मिलों को मिलेगा सस्ता गेहूं
आर एस राणा नई दिल्ली | Feb 07, 2013, 04:16AM IST
तैयारी - ओएमएसएस में न्यूनतम बिक्री मूल्य 199 रुपये घटाने का प्रस्ताव
पंजाब, हरियाणा व एमपी की मिलों को इस प्रस्ताव से होगा नुकसान
केंद्र सरकार ने गैर-उत्पादक राज्यों की फ्लोर मिलों को सस्ता गेहूं देने की तैयारी कर ली है। खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत गैर-उत्पादक राज्यों में गेहूं के बिक्री भाव में 199 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती का प्रस्ताव है।
इससे गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रोलर फ्लोर मिलों को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें गेहूं दक्षिणी राज्यों के मुकाबले ऊंचे भाव पर मिलेगा।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री भाव घटाने का प्रस्ताव है। इसके तहत गैर-उत्पादक राज्यों में ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में परिवहन लागत (लुधियाना से राज्य की राजधानी के आधार पर) जोड़कर की जाएगी।
गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की फ्लोर मिलों को गेहूं की बिक्री एमएसपी में राज्य से खरीद में आने वाले खर्च को जोड़कर की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उत्पादक राज्यों में परिवहन लागत को नहीं जोड़ा जा रहा है इसलिए खरीद में आने खर्च को जोड़ा जाएगा। इसमें सब्सिडी का मामला जुड़ा हुआ है इसलिए इसका फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) को करना है।
ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री के लिए खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव से प्रमुख उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रोलर फ्लोर मिलों को गैर-उत्पादक राज्यों के मुकाबले महंगा गेहूं खरीदना मिलेगा।
गैर उत्पादक राज्यों की फ्लोर मिलों के लिए निविदा भरने के न्यूनतम भाव 199 रुपये प्रति क्विंटल कम हो जाएंगे जबकि उत्पादक राज्यों के भाव वर्तमान स्तर पर ही रहेंगे।
खाद्य मंत्रालय द्वारा तैयार नए प्रस्ताव में दिल्ली की फ्लोर मिलों के लिए निविदा भरने का न्यूनतम भाव घटकर 1,328 रुपये प्रति क्विंटल रह जाएगा जबकि वर्तमान में भाव 1,527 रुपये प्रति क्विंटल है।
राजस्थान की फ्लोर मिलों के लिए दाम 1,556 रुपये से घटकर 1,357 रुपये और दक्षिण में कर्नाटक की मिलों के लिए भाव 1,751 रुपये से घटकर 1,552 रुपये प्रति क्विंटल रह जायेगा।
गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब की फ्लोर मिलों के लिए भाव 1,484 रुपये, हरियाणा की मिलों के लिए 1446 रुपये, मध्य प्रदेश की मिलों के लिए 1,414 रुपये और उत्तर प्रदेश की मिलों के लिए 1,403 रुपये प्रति क्विंटल ही रहेगा।
केंद्रीय पूल में गेहूं का बंपर स्टॉक पहली फरवरी को 308.09 लाख टन खाद्य मंत्रालय के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वैसे भी पहली अप्रैल से गेहूं की नई खरीद शुरू हो जायेगी। चालू रबी में गेहूं की पैदावार पिछले साल के लगभग बराबर 939 लाख टन ही होने का अनुमान है(Business Bhaskar.....R S Rana)
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