एफएमसी को मजबूत बनाना प्राथमिकता होगी

कैबिनेट ने एफसीआरए विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है। अगली प्राथमिकता क्या है? विधेयक को पहले संसद द्वारा पारित किया जाएगा। तभी यह कानून बन सकता है। ऐसा होने पर एफएमसी की प्राथमिकता इस आयोग को पुनर्गठित करने और मजबूत बनाने की होगी। इसमें 9 सदस्य और एक चेयरमैन होंगे। क्या आपको भरोसा है कि संसद में यह विधेयक पास हो जाएगा? पिछले कुछ महीनों में जिंस वायदा नियमों के बारे में आम धारणा में सुधार आया है। कीमतों में छेड़छाड़ की शिकायतें नहीं मिली हैं और कीमतों में अस्थिरता भी अब नियंत्रण में है। इसकी वजहों में सख्त नियमों के साथ साथ मॉनसून की वापसी और सामान्य धारणाओं में सुधार शामिल हैं। इसके कानून बनने पर क्या बदलाव आएगा? विधेयक ने कई अधिकार एफएमसी को प्रदान किए हैं। इन अधिकारों में एक्सचेंजों के खिलाफ कार्रवाई करना और उनकी मान्यता समाप्त करना आदि शामिल है। यह विधेयक बिचौलियों को नियंत्रित करने का अधिकार भी एफएमसी को देगा। आयोग के मजबूत होने से एफएमसी को सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी। विकल्प कारोबार की शुरुआत कब होगी? इस बारे में अभी कुछ बताना जल्दबाजी है। (BS Hindi)