भागीदारी स्कीम के तहत कम कीमतों में गेहूं देना संभव नहीं

अतिरिक्त भार - सितंबर महीने में दिल्ली सरकार को भागीदारी स्कीम के तहत 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गेहूं की आपूर्ति की गई थी जबकि विपणन सीजन 2012-13 में खरीदे गए गेहूं की आर्थिक लागत 1,822.50 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। ऐसे में मौजूदा कीमतों पर देने से केंद्र पर सब्सिडी का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। दिल्ली सरकार को भागीदारी स्कीम के तहत मौजूदा कीमतों में गेहूं की आपूर्ति संभव नहीं है। सितंबर महीने में दिल्ली सरकार को भागीदारी स्कीम के तहत 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गेहूं की आपूर्ति की गई थी जबकि विपणन सीजन 2012-13 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की आर्थिक लागत 1,822.50 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। ऐसे में मौजूदा कीमतों पर आवंटन करने से केंद्र सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, रबी विपणन सीजन 2012-13 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1,285 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि इसमें खरीद में होने वाले खर्च (मंडी टैक्स, बारदाना, परिवहन लागत आदि) जोडऩे के बाद आर्थिक लागत 1,822.50 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। ऐसे में 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गेहूं का आवंटन करने में केंद्र सरकार पर सब्सिडी का अतिरिक्त भार बढ़ जायेगा। इसलिए दिल्ली सरकार चाहे तो खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) या फिर गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) स्कीम के तहत गेहूं का आवंटन करवा सकती है। भागीदारी स्कीम के तहत गेहूं का आवंटन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार, प्रो. के वी थॉमस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को ओएमएसएस या फिर बीपीएल स्कीम के तहत गेहूं देने की पेशकश की है। इसके लिए दिल्ली सरकार से नए सिरे से प्रस्ताव देने को कहा है। ओएमएसएस के तहत दिल्ली की फ्लोर मिलों को गेहूं की खरीद के लिए निविदा भरने का न्यूनतम भाव 1,328 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि दिल्ली में खुले बाजार में इस समय गेहूं का भाव 1,500-1,530 रुपये प्रति क्विंटल चल रहा है। दिल्ली सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अनिल बांका ने बिजनेस भास्कर को बताया कि केंद्र सरकार से भागीदारी स्कीम के तहत मौजूदा कीमतों 1,170 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर गेहूं का आवंटन करने की मांग की है। दिल्ली सरकार इस स्कीम को आगे भी जारी रखना चाहती है। उन्होंने बताया कि भागीदारी स्कीम के तहत गरीब परिवारों को 144.50 रुपये प्रति 10 किलो के आधार पर आटे की सप्लाई रोलर फ्लोर मिलों द्वारा की जाती है। (Business Bhaskar.....R S Rana)