देश भर में बनेंगे 30 फूड पार्क

नई दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट के जरिये देश में 30 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। हर पार्क को सरकार 50 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी। पार्कों का निर्माण स्पेशल पर्पस वीइकल के जरिये किया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शुरू में जिन जगहों पर पार्क का निर्माण होना है, उनमें छिंदवाड़ा भी एक है। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कमलनाथ का लोकसभा क्षेत्र है। वॉल-मार्ट के साथ हाल ही में रिटेल बिजनेस का करार कर चुका भारती ग्रुप और नॉर्थ इंडिया की जानीमानी फूड चेन हल्दीराम ने छिंदवाड़ा में फूड पार्क बनाने में दिलचस्पी दिखाई है। फूड पार्क का कॉन्सेप्ट नया है। इन पार्कों में अलग-अलग तरह के ऐग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट्स जमा किए जाएंगे। उनकी ग्रेडिंग होगी और फिर उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। हाल ही में वाणिज्य मंत्री कमलनाथ और फूड प्रोसेसिंग मामलों के राज्य मंत्री सुबोध कांत सहाय की मीटिंग में इस कॉन्सेप्ट पर मुहर लगाई गई थी। इस मीटिंग में दोनों मंत्रालयों के आला अधिकारियों और उद्योग जगत के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया था। भारती ग्रुप के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भी मीटिंग में शिरकत की थी। फूड पार्कों की स्थापना के बारे में सरकार जल्द ही कंसलटेंट नियुक्त करेगी। साथ ही इस क्षेत्र में निवेश के लिए प्राइवेट कंपनियों को चुना जाएगा। फूड पार्कों को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की स्कीमों का फायदा मिल पाएगा। मिसाल के तौर पर इन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री की इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन से जुड़ी स्कीमों का फायदा मिल पाएगा। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की मेगा फूड पार्क स्कीम का फायदा भी फूड पार्कों को मिल पाएगा। गौरतलब है कि वाणिज्य मंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों कहा था कि वह स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड) और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बाद अब देश में फूड पार्कों का निर्माण करने के बारे में सोच रही है। इन पार्कों के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण सरकार करेगी। (BS Hindi)