एफसीआरए बिल पर आज चर्चा

फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) को ज्यादा अधिकार देने के लिए कैबिनेट एक विधेयक पर गुरुवार को विचार करेगी। कैबिनेट की पिछली बैठक में यूपीए के सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बाद फॉरवर्ड कांट्रेक्ट रेग्यूलेशन एक्ट (अमेंडमेंट) बिल (एफसीआरए) को टाल दिया गया था। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडा में एफसीआरए भी शामिल है। एफसीआरए में ऑप्शन जैसे नए फ्यूचर मार्केट डेरिवेटिव शुरू करने का भी प्रस्ताव है। सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बावजूद उपभोक्ता मामलात व खाद्य मंत्रालय ने एफसीआरए बिल में कोई बदलाव नहीं किया है। इस विधेयक को दिसंबर में 2010 में लोकसभा में पेश किया गया था। बाद में इसे संसदीय स्थाई समिति के पास भेज दिया गया। स्थाई समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पिछले 22 दिसंबर 2011 को सरकार को सौंप दी। मंत्रालय ने स्थाई समिति की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। (Business Bhaskar)