केंद्रीय पूल से 20 लाख टन गेहूं निर्यात का फैसला

बिजनेस भास्कर नई दिल्ली केंद्रीय पूल में गेहूं के भारी-भरकम स्टॉक को हल्का करने के लिए सरकार ने सब्सिडी देकर 20 लाख टन गेहूं निर्यात की अनुमति दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की मंगलवार को हुई बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। गेहूं निर्यात के लिए सरकार ने न्यूनतम दाम 280 डॉलर प्रति टन (करीब 12,700 रुपये) तय किया है। बैठक के बाद खाद्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो.के.वी. थॉमस ने बताया कि 90 हजार टन गेहूं का निर्यात तुरंत सार्वजनिक कंपनी एसटीसी द्वारा हाल ही में मांगी गई निविदा के माध्यम से किया जाएगा। बाकी बचे गेहूं के निर्यात के लिए सीसीईए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करेगी। थॉमस ने कहा कि सरकार पर सब्सिडी का भार नहीं पड़ेगा, लेकिन खाद्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार 20 लाख टन गेहूं का निर्यात करने पर करीब 1,263 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ेगा। चालू रबी विपणन सीजन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 12,850 रुपये प्रति टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की दर से गेहूं की खरीद की है। अन्य खर्चे जोडऩे के बाद इस गेहूं की इकोनॉमिक लागत 18,225 रुपये प्रति टन बैठती है। लुधियाना से कांडला बंदरगाह का रेल से भाड़ा करीब 1,460 रुपये प्रति टन है। इस आधार पर बंदरगाह पर पहुंच गेहूं का भाव 19,680.50 रुपये प्रति टन हो जाएगा। (Business Bhaskar....R S Rana)