भारतीय खाद्य निगम के ऋण को हरी झंडी

नई दिल्ली। चालू रबी विपणन मौसम में गेहूं खरीद को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय खाद्य एफसीआई) को उसकी वर्ष 2010-11 की कार्यशील पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अल्पावधि ऋण की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। खाद्य निगम इस ऋण की वापसी अगले वित्त वर्ष में करेगा। यह देखते हुए कि इस कर्ज की वापसी का समय करीब एक साल है, इस पर 364 दिन की ट्रेजरी बिल के बराबर ब्याज देय होगा। सरकारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि वित्त पोषण की यह व्यवस्था दूसरे विकल्प की तुलना में सस्ती होगी। बाजार से नकदी जुटाने की 10.60 प्रतिशत ब्याज दर सीमा की तुलना में यह ऋण सस्ता होगा। भारतीय खाद्य निगम को बैंकों के एक समूह से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 34,495 करोड़ रुपए की नकद उधारी सीमा उपलब्ध है। (peepul samachar)