रुक सकती है राज्यों को सस्ती दालों की सप्लाई

राज्य सरकारों को सस्ती दालों की सप्लाई बाधित होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सस्ती दालों की सप्लाई करने के लिए वर्ष 2010-11 के बजट में 300 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की थी जो समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए और पैसा आवंटित होने तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में राज्यों को होने वाली सस्ती दालों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष (2010-11) के बजट में पीडीएस में दालों की सप्लाई के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया था। चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक कंपनियों पीईसी, एमएमटीसी, एसटीसी और नेफेड तीन लाख टन आयातित दालों की सप्लाई पीडीएस में कर चुकी हैं। इसीलिए आवंटित बजट की राशि समाप्त हो चुकी है। वित्त वर्ष 2009-10 में राज्य सरकारों को पीडीएस में आवंटित करने के लिए 2.50 लाख टन दालों का आवंटन किया गया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारें चालू वित्त वर्ष में पीडीएस में आवंटित करने के लिए दालों का उठान कर रही थी। उन्होंने बताया कि पीडीएस में आयातित दालों की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एक परिवार को हर महीने एक किलो दाल दी जाती है। केंद्र सरकार ने दालों की ऊंची कीमतों में कमी करने के लिए नवंबर 2008 से इसकी शुरूआत की थी। राज्य सरकारों को पीडीएस में आवंटित की गई कुल दलहन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पीईसी लिमिटेड की है। पीईसी लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर रवि कुमार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2010-11 में कंपनी पीडीएस में आवंटित करने के लिए राज्यों को अभी तक 1.45 लाख टन दालों की सप्लाई कर चुकी है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2010-11 में सात फरवरी तक कंपनी ने कुल 3.55 लाख टन दलहन के आयात सौदे किए हैं तथा इसमें से 2.92 लाख टन दालों भारतीय बंदरगाह पर पहुंच चुकी हैं। वर्ष 2010-11 में देश में दलहन का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक दालों का उत्पादन बढ़कर 165.1 लाख टन होने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 में देश में दालों का 146.6 लाख टन का उत्पादन हुआ था। देश में दलहन की सालाना खपत करीब 175-180 लाख टन की है।बात पते की - पीडीएस में आयातित दालों की सप्लाई के लिए राज्य सरकारों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एक परिवार को हर महीने एक किलो दाल दी जाती है। (Business Bhaskar.....R S Rana)