राज्यों को 50 लाख टन ज्यादा खाद्यान्न

कवायदशुल्क मुक्त दालों का आयात जारी रहेगा, निर्यात पर रहेगी रोक वित्त मंत्री की अध्यक्षत में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में फैसलाकेंद्र सरकार राज्यों को 50 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा शुल्क मुक्त दालों का आयात जारी रहेगा और निर्यात पर लगी रोक भी अगले आदेश तक जारी रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में खाद्यान्न मामलों पर गठित अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की मंगलवार को हुई बैठक के बाद केंद्रीय कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री शरद पवार ने संवाददाताओं को बताया कि चीनी पर स्टॉक लिमिट की अवधि मार्च 2011 तक के लिए बढ़ा दी गई है। शरद पवार ने बताया कि जो 50 लाख खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसमें 25 लाख टन गेहूं और चावल का आवंटन गरीबरी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवार को किया जायेगा। इसके अलावा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए भी 25 लाख टन गेहूं और चावल का आवंटन ऊंचे दाम पर किया गया है। राज्य सरकारें इसका उठाव 29 दिसंबर से शुरू कर सकती हैं। बीपीएल परिवारों को गेहूं 4.15 प्रति किलो और चावल 5.65 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जायेगा। लेकिन एपीएल परिवारों को ज्यादा दाम पर गेहूं 8.45 रुपये प्रति किलो और चावल 11.85 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जायेगा।कृषि मंत्री ने बताया कि दालों का शुल्क मुक्त आयात अगले आदेश तक जारी रहेगा तथा निर्यात पर रोक भी जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि चालू पेराई सीजन में देश में चीनी का उत्पादन बढ़कर 245 लाख टन होने का अनुमान है। जबकि देश में चीनी की सालाना खपत 220 से 230 लाख टन की होती है। इसीलिए चीनी की उपलब्धता तो ज्यादा है लेकिन खराब मौसम के कारण पेराई देर से शुरू हुई है। इसीलिए बड़े उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट की अवधि अगले तीन महीने तक जारी रहेगी। मालूम हो कि चीनी के बड़े उपभोक्ताओं पर स्टॉक लिमिट की अवधि 31 दिसंबर 2010 को समाप्त हो रही थी। केंद्र सरकार ने पास दिसंबर के पहले सप्ताह में 484.11 लाख टन खाद्यान्न का स्टॉक बचा हुआ है जोकि तय मानकों बफर के मुकाबले ज्यादा है। कुल स्टॉक में 239.14 लाख टन गेहूं और 245.27 लाख टन चावल है। (Business Bhaskar....R S Rana)