गोदाम मालिकों से 10 साल का करार करेगी एफसीआई

भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) निविदा नियमों में ढील देगी। एफसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सात साल के बजाय प्राइवेट गोदाम मालिकों के साथ आठ और दस साल के लिए करार किया जाएगा। इसके अलावा तय दाम 4.78 रुपये प्रति क्विंटल प्रति महीना की दर में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन किराए में बढ़ोतरी अच्छी लोकेशन होने पर ही की जाएगी। हालांकि भाव में बढ़ोतरी का फैसला उच्च स्तरीय समिति करेगी। एफसीआई को उम्मीद है कि नियमों में छूट देने से गोदाम बनाने के लिए प्राइवेट निवेशकों से ज्यादा प्रस्ताव मिल सकते हैं। हरियाणा और पंजाब में दो बार निविदा मांगी जा चुकी है। हरियाणा में जुलाई में मांगी गई निविदा में करीब 40 लाख टन भंडारण के लिए निविदा प्राप्त हुई लेकिन एफसीआई जिन जिलों में क्षमता बढ़ानी चाहती है, उनमें केवल 15-18 लाख टन की भंडारण क्षमता की निविदा मिलीं। उधर पंजाब में अभी तक केवल 15 लाख टन की ही निविदा प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत जल्दी ही हरियाणा और पंजाब में दोबारा निविदा मांगी जाएंगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर किसानों से खरीदे जाने वाले गेहूं और चावल के भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए एफसीआई की 127.64 लाख टन खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना है। राज्य सरकारों के सहयोग से पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत यह क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस समय निगम की कुल भंडारण क्षमता 284.56 लाख टन की है। इसके अलावा राज्य सरकारों के पास भी करीब 170-180 लाख टन की भंडारण क्षमता है। केंद्रीय पूल में पहली जून को खाद्यान्न का 604.28 लाख टन का बंपर स्टॉक था, जो पिछले साल की समान अवधि के 535.25 लाख टन से 69.03 लाख टन ज्यादा है। कुल स्टॉक में 351.62 लाख टन गेहूं और 252.66 लाख चावल है। एफसीआई और राज्यों के पास मिलाकर कुल भंडारण क्षमता केवल 454-455 लाख टन होने के कारण बकाया करीब 150 लाख खाद्यान्न ज्यादातर गेहूं खुले मैदान में तिरपालों के नीचे रखा हुआ है। इसी कारण पिछले दिनों कई राज्यों उत्तर प्रदेश और पंजाब में एफसीआई के गोदामों में बारिश से गेहूं भीग गया था। खाद्यान्न की सरकारी खरीद में सबसे ज्यादा योगदान पंजाब और हरियाणा का रहता है। इसीलिए इन राज्यों में भंडारण क्षमता ज्यादा मात्रा में बढ़ाई जाएगी। पंजाब में लगभग 71 लाख टन और हरियाणा में 39 लाख टन खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पंजाब और हरियाणा के अलावा जम्मू-कश्मीर में 3.6 लाख टन, तलिमनाडु में 3.2 लाख टन और बिहार में तीन लाख टन भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। जबकि झारखंड में 1.75 लाख टन, हिमाचल प्रदेश में 1.42 लाख टन, कर्नाटक में एक लाख टन और गुजरात में 45 हजार टन खाद्यान्न की भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। बात पते कीएफसीआई 4.78 रुपये प्रति क्विंटल प्रति माह किराए में बढ़ोतरी करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अच्छी लोकेशन में गोदाम होने पर ही उच्च स्तरीय बढ़ाएगी किराया। (Business bhaskar....aar as raana)