पीडीएस के लिए राज्यों को 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न

केंद्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत रियायती दरों पर बिक्री के लिए राज्यों को 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस खाद्यान्न का उठान राज्यों को जून से नवंबर के दौरान करना होगा। उपभोक्ताओं को गेहूं 845 रुपये और चावल 1,185 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। देश में गेहूं की फसल का सीजन खत्म हो जाने के बाद इन महीनों में दाम बढ़ने लगते हैं। अतिरिक्त आवंटन के जरिये सरकार ने उस दौर में संभावित तेजी थामने की कोशिश की है।पिछले महीने अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ईजीओएम) की बैठक में 30 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित करने का निर्णय लिया गया था। खाद्य मंत्रालय के अनुसार इसमें 16।86 लाख टन गेहूं और 13.79 लाख टन चावल है, जो राज्य सरकारों को पीडीएस के तहत राशन कार्ड धारकों को वितरित करने के लिए एक जून से 30 नवंबर तक दिया जाएगा। यह कोटा नियमित पीडीएस कोटे के अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त आवंटन में आंध्र प्रदेश को 1.75 लाख टन चावल और 93,721 टन गेहूं, असम को 54,119 टन चावल और 22,262 टन गेहूं, बिहार को 1.21 लाख टन चावल और 80,777 टन गेहूं आवंटित किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने जनवरी-फरवरी में राज्यों को 25.5 लाख टन गेहूं व 10 लाख टन चावल आवंटित किया था। आवंटन में गेहूं का दाम 1,080 और चावल का 1,455 रुपये प्रति `िंटल था। राज्यों की दिलचस्पी कम होने के कारण मई के आखिर तक गेहूं का मात्र 4.20 लाख टन और चावल का 5.02 लाख टन का ही उठान हुआ है। उन्होंने बताया कि गेहूं और चावल का दाम पहले की तुलना काफी कम है। इसलिए राज्यों द्वारा गेहूं और चावल का उठान ज्यादा मात्रा में किए जाने की संभावना है। पहली मई को केंद्र सरकार ने पास 337.13 लाख टन गेहूं और 262.25 लाख टन चावल का भारी-भरकम स्टॉक बचा हुआ है।बात पते कीआवंटित खाद्यान्न में 16.86 लाख टन गेहूं और 13.79 लाख टन चावल है। राज्यों को राशन कार्डधारकों को वितरित करने के लिए यह अनाज एक जून से 30 नवंबर तक दिया जाएगा। (बिज़नस भास्कर.....आर अस राणा)