यूपी में गेहूं खरीद की तैयारियां पूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1100 रुपये प्रति क्विंटल पर ही गेहूं की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव प्रींसिपल जेकब थॉमस ने बताया कि इस नीति के तहत सरकारी संस्थाएं गेहूं की किसानों से सीधे खरीद करके तुरंत भुगतान करेंगी। राज्य में खरीद 30 जून तक जारी रहेगी। सरकारी अवकाश के दिनों में खरीद केंद्र बंद रहेंगे।थॉमस ने बताया कि राज्य की सरकारी एजेंसियों के जरिये 39 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है जबकि फूड कॉरपोरशन ऑफ इंडिया एक लाख टन गेहूं की खरीद करेगी। राज्य में गेहूं की सप्लाई के अनुसार लक्ष्य में संशोधन भी किया जा सकता है। सरकारी संस्थाओं द्वारा राज्य में 4406 खरीद केंद्र बनाए गए है, जहाँ से गेहूं की खरीद की जा सकती है।दक्षिणी राज्यों को गेहूं बिक्री जारीनई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दक्षिणी राज्यों में खुले बाजार में गेहूं बिक्री योजना की अवधि बढ़ा दी है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने गैर उत्पादक राज्यों में औद्योगिक उपभोक्ता जैसे फ्लोर मिलों को गेहू की बिक्री 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया है। कर दी है। यह स्कीम अभी तक मार्च तक के लिए लागू थी। अधिकारी के अनुसार कर्नाटक और तमिलनाडु के अलावा उत्तर-पूर्वी राज्यों में गेहूं की बिक्र जारी रहेगी। इन राज्यों की फ्लोर मिलों के अलावा बिस्कुट, ब्रेड निर्माता खरीद कर सकते हैं। सरकार ने गोदामों में रखे अतिरिक्त गेहूं को निकालने के लिए यह कदम उठाया है। एक अप्रैल से देश के विभिन्न इलाकों में नए गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। (बिज़नस भास्कर)