मध्य प्रदेश में की जाएगी गेहूं खरीद की जिला स्तरीय निगरानी

समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से शुरू होने वाली गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत खरीद की जिलास्तरीय निगरानी की जाएगी। राज्य स्तर पर इसकी देखरख की जिम्मेदारी पांच आला अफसरों को दी गई है। खरीद के दौरान किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश स्तर पर हेल्पलाइन की भी शुरुआत की जा रही है। रोज की रिपोर्ट भेजने और मार्गदर्शन के लिए एक कंट्रोल रूम भी खोला जाएगा। यह सभी काम एक मार्च से शुरू हो जाएंगे।राज्य सरकार ने इस साल 35 लाख टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदने का लक्ष्य रखा है। देखरख के लिए शीर्ष अफसरों की जो टीम बनाई गई है उसका नेतृत्व प्रमुख सचिव खाद्य आपूर्ति अशोक दास करेंगे। उनके साथ खाद्य आपूर्ति आयुक्त, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक, भंडार गृह निगम के प्रबंध संचालक और राज्य विपणन संघ के प्रबंध संचालक होंगे। जिला कलेक्टर भी खरीद की समीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। खरीद की राज्य स्तरीय समीक्षा प्रतिदिन भोपाल भेजी जाएगी। मंडियों से भी खरीद की जानकारी संचालक मंडी बोर्ड को प्रतिदिन भेजी जाएगी। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जिसका टोल फ्री नंबर 1800-2336411 होगा। यह मार्च से 20 जून तक सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चालू रहेगा। किसानों के लिए हेल्पलाइन का नंबर 155343 होगा। (बिज़नस भास्कर)