चावल आयात की जरूरत नहीं: पवार

नई दिल्ली।। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस साल चावल का आयात किए जाने की आशंका को खारिज कर दिया। सरकार ने कहा कि देश में चावल के भंडार की स्थिति काफी बेहतर है। खाद्य और कृषि मंत्री शरद पवार के मुताबिक, 'हमारे पास अनाज का अच्छा स्टॉक है। रणनीतिक रिजर्व और बफर स्टॉक के नियमों से कहीं ज्यादा चावल का भंडार हमारे पास है।' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की 81वीं सालाना आम सभा में पवार ने कहा कि इस साल चावल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 1।3 करोड़ टन कम होने की आशंका के बावजूद इसके आयात की जरूरत नहीं पड़ेगी। बफर स्टॉक के नियमों के मुताबिक केंद्र के पास हर साल 1 जनवरी को 11.8 करोड़ टन चावल का भंडार होना चाहिए। सरकार के पास रहने वाले न्यूनतम स्टॉक की मात्रा तिमाही आधार पर तय होती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक केंद्र के पास 1 दिसंबर 2009 तक 22.9 करोड़ टन चावल का भंडार था। पवार ने यह भी कहा कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य में धान की खरीदारी की अनुमति मांगी है। एफसीआई ने किसानों के राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर धान की बिक्री की शिकायत के बाद उसे सरकार से धान की खरीदारी की मंजूरी देने की मांग की है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, इसमें 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है। पवार ने कहा, 'मुझे इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि राज्य में एमएसपी से कम मूल्य पर धान की खरीदारी हो रही है। हमें एफसीआई को इस काम पर लगाना होगा। इसीलिए हमने राज्य सरकार से धान की खरीद के लिए एफसीआई को मंजूरी देने की मांग की है।' पवार ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में धान की कम कीमतों की वजह वहां पर किसी भी खरीदारी तंत्र का नहीं होना है। (ई टी हिन्दी)