दाम बढ़े तो खुले बाजार में गेहूं जारी होगा

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री वी। के. थॉमस ने कहा कि सरकार बाढ़ के बाद उत्पन्न हालात पर नजर रखे हुए है और अनाजों के दाम बढ़ते हैं तो केंद्रीय पूल से खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत अक्टूबर से दिसंबर के लिए 15 लाख टन गेहूं जारी किया जा सकता है। हालांकि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन की सालाना आम बैठक में थॉमस ने कहा कि खुले बाजार में गेहूं देने की मिलर्स की मांग पर सरकार विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार दस लाख टन गेहूं खुले बाजार में राज्य सरकार के माध्यम से देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। उच्च अधिकार प्राप्त मंत्रियों का समूह पहले ही 30 लाख टन गेहूं अक्टूबर से मार्च तक बेचने की अनुमति दे चुका है। इस मौके पर कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि भारी बारिश और बाढ़ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में खरीफ फसलों धान और गन्ने की फसल को नुकसान हुआ है। देश के अधिकांश हिस्से में पहले सूखे जैसे हालात बनने से खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुआ थी, अब बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि हम स्थिति में नजर रखे हुए हैं। इससे निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। हालांकि कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में उन्होंने कुछ कहने से इंकार कर दिया। सरकार चावल के आयात से भी शुल्क हटाने पर भी विचार कर रही है और खुले बाजार में भाव को नियंत्रित करने के लिए ओएमएमएस के तहत अक्टूबर से दिसंबर तक 15 लाख टन गेहूं की बिक्री की जा सकती है। इस मौके पर रोलर फ्लोर मिलर्स फैडरेशन के अध्यक्ष एम. के. दत्ताराज ने कहा कि सरकार गेहूं की खुला बाजार बिक्री के लिए लंबी अवधि की योजना बनाएं। इसके अलावा कल्याणकारी योजनाओं में गेहूं के बदले गेहूं उत्पादों का आवंटन किया जाए। सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा रखी थी इसीलिए फ्लोर मिलें सीमित मात्रा में गेहूं की खरीद कर पाई। इस समय बाजार में गेहूं की उपलब्धता काफी कम है इसलिए सरकार को जल्दी ही ओएमएसएस के तहत गेहूं की बिक्री शुरू कर देनी चाहिए। दिल्ली बाजार में गेहूं के भाव 1200 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं। एक जुलाई को सरकार के पास गेहूं का 329.22 लाख टन का स्टॉक मौजूद था जो कि पहली जुलाई 2008 के 249.12 लाख टन से ज्यादा है। वर्ष 2008-09 में देश में गेहूं का रिकार्ड उत्पादन 805 लाख टन का हुआ है जबकि सितंबर महीने में देर तक हुई बारिश से नवंबर में गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी होने की संभावना है। चालू खरीद सीजन में केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1080 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 252 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। (बिज़नस भास्कर...आर अस राणा)