चीनी पर स्टॉक लिमिट की अवधि स्त्र माह के लिए बढ़ी

चीनी की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापारियों के स्टॉक लिमिट की अवधि छह माह और बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने बताया कि स्टॉक लिमिट की अवधि को बढ़ाकर आठ जनवरी 2010 तक कर दिया गया है। स्टॉक लिमिट का मौजूदा आदेश आठ जुलाई तक लागू है।इस साल नौ मार्च को अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार ने चार महीनों के लिए चीनी पर स्टॉक लिमिट लगा दी थी। सरकार ने यह कदम बाजार में चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए उठाया है। चिदंबरम ने उम्मीद जताई कि स्टॉक लिमिट की अवधि बढ़ने से अगले छह माह तक स्टॉक लिमिट से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं किया जा सकेगा। इससे भाव में बढ़ोतरी पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव के एम चंद्रशेखर को निर्देश दिया कि वे राज्यों में स्टॉक लिमिट लागू कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत करें। स्टॉक लिमिट के तहत डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी का स्टॉक रख सकते हैं। हालांकि कोलकाता के डीलरों को 10,000 क्विंटल तक स्टॉक रखने की सुविधा दी गई है क्योंकि कोलकाता देश का सबसे बड़ा कारोबारी केंद्र है।व्यापारियों को स्टॉक की चीनी को 30 दिनों के अंदर बेचना भी होगा। हाल में केंद्र ने राज्यों से स्टॉक लिमिट को जल्द से जल्द लागू करने को कहा है। अब तक देश भर में महज पांच राज्यों ने स्टॉक लिमिट लागू की है। दो राज्यों ने इसे जल्दी ही लागू करने का भरोसा जताया है। हालांकि पिछले सप्ताह राज्यों के साथ हुई बैठक और केंद्र के बावजूद कई राज्यों ने स्टॉक लिमिट के मसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दस राज्यों ने इसे लागू करने की मंशा जताई है। जबकि सिक्किम, त्रिपुरा और पुडूचेरी ने अपने यहां किसी भी तरह के स्टॉक लिमिट की जरूरत से इनकार किया है। मौजूदा समय में महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्टॉक लिमिट लागू है। चालू पेराई सीजन में गन्ने की कमी के चलते चीनी उत्पादन घटकर ख्भ्त्त लाख टन होने की संभावना है। जो कि पिछले साल के फ्स्त्रभ् लाख टन के मुकाबले काफी कम है। अत: उत्पादन में आई भारी गिरावट के कारण चीनी के दाम फुटकर बाजार में अभी भी फ्8-फ्9 रुपये प्रति किलो चल रहे है। इस लिए कीमते काबू में करने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट की अवधि बढ़ाई है। (Business Bhaskar)