कपास खरीद पर घाटे की भरपाई के लिए वित्तीय मदद

नई दिल्ली : किसानों की मदद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा कपास खरीदने वाली सरकारी एजेंसियों के घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने गुरुवार को 500 करोड़ रुपए के गैर योजनागत बजटीय पूरक अनुदान की घोषणा की। गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं को मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, 'केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को वर्तमान वित्त वर्ष में 500 करोड़ रुपए के गैर योजनागत बजटीय पूरक अनुदान के आवंटन को मंजूरी दी ताकि घाटे की भरपाई का वायदा पूरा किया जा सके।' चिदंबरम ने कहा कि सरकार ने अपनी प्रमुख खरीद एजेंसी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए कपास की थोक बिक्री अच्छी छूट देते उसी तरह करे जैसे महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव कॉटन ग्रोअर्स मार्केटिंग फेडरेशन करता रहा है। मंत्री ने कहा कि यह अनुदान किसानों के हितों की रक्षा के लिए समर्थन मूल्य पर कच्चे कपास की खरीद के तहत हुए घाटे की भरपाई के लिए है। सरकार ने 2008-09 में स्टैंडर्ड कॉटन (लॉन्ग स्टेपल) का एमएसपी बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है जबकि पिछले साल यह 2,030 रुपए प्रति क्विंटल था। मीडियम स्टेपल कॉटन का एमएसपी 1.800 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। (ET Hindi)