चीनी निर्यात के लिए मिलों को और मोहलत दे सकता है केंद्र

केंद्र सरकार चीनी मिलों को 31 दिसंबर के बाद खाद्य मंत्रालय की अनुमति के बिना चीनी निर्यात करने की मंजूरी दे सकती है। सरकार ने खाद्य मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना चीनी निर्यात करने की अनुमति 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी।चीनी मिलों को निर्यात के लिए एक और तारीख मिलने की संभावना के बार में एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछे जाने पर उसने कहा कि यह संभव है। अधिकारी ने बताया कि इस साल चीनी का ज्यादा निर्यात नहीं हो रहा है। चीनी मिलों को अतिरिक्त स्टॉक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर मदद देने के लिए सरकार ने शुगर सीजन वर्ष 2007-08 में रिलीज ऑर्डर के बिना ओपन जनरल लाइसेंस के तहत चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी। रिलीज ऑर्डर की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। निर्यात के पिछले प्रावधान के तहत चीनी मिलों और व्यापारियों को चीनी निर्यात के लिए खाद्य मंत्रालय से रिलीज ऑर्डर लेना होता था। उद्योग के जानकारों का भी मानना हैकि सरकार बिना रिलीज ऑर्डर चीनी निर्यात करने के लिए थोड़े और समय की मोहलत दे सकती हैं क्योंकि देश में करीब 110 लाख टन का बड़ा स्टॉक बचा है। चीनी निर्यात नियंत्रित करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। उद्योग का अनुमान है कि नए सीजन में चीनी उत्पादन सिर्फ 10 से 15 लाख टन घट सकता है। पिछले सीजन में देश से 45-50 लाख टन चीनी निर्यात किया गया। चालू वर्ष में गन्ने के बुवाई क्षेत्रफल में कमी व गन्ने में रिकवरी कम आने से चीनी का उत्पादन घटने से के आसार हैं। (Business Bhaskar)