चीनी मिलों पर बढ़ी सरकारी निगरानी

नई दिल्ली : देश की कई चीनी मिलों द्वारा उत्पाद कर चोरी का मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इन पर अपनी निगरानी और बढ़ा दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेज (सीसीपी) ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स को निर्देश दिया है कि वह अपने फील्ड फॉर्मेशन को चीनी मिलों पर नजर बनाए रखने के लिए कहे। सरकार ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है, जिनमें कहा गया था कि चीनी मिलें खुले बाजार में देरी से चीनी उतार रही हैं। इसकी वजह से केंद्र सरकार को 500 करोड़ रुपए के उत्पाद कर का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा घरेलू बाजार में चीनी की किल्लत पैदा हो रही है, जिससे चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। शुगर कमिश्नरों को भी इस बात का विभागीय निर्देश दिया गया है कि वह घरेलू बाजार में समय पर चीनी लाने पर निगरानी रखें। सरकार के इस कदम का मकसद घरेलू बाजार में चीनी जैसी संवदेनशील कमोडिटी की सप्लाई सुनिश्चित करने के साथ उत्पाद कर की सही तरीके से वसूली करना है। सरकार ने इस काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी 2 विभागों को सौंपी है। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उत्पाद अधिकारियों और शुगर कमिश्नरों मिलकर इस बात पर नजर रखेंगे कि चीनी मिल बाजार में सही समय में चीनी ला रही हैं या नहीं। (BS Hindi)