आर एस राणा
नई
दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2019 से ऐन पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के पात्र सात करोड़ से ज्यादा किसानों का
रजिस्ट्रशन नहीं होने से पहली किस्त में देरी होने की आशंका है। उन्हें
मार्च के अंत तक सरकार से वित्त मदद नहीं मिल पाएगी। चुनाव आचार सहिता लागू
होने से पहले करीब 12.50 करोड़ किसानों में से कृषि मंत्रालय के पास 4.75
करोड़ किसानों का ब्यौरा ही आया था जिनमें से 3.11 करोड़ किसानों को ही
पात्र पाया गया तथा इनमें से 2.75 करोड़ किसानों को पहली किस्त जारी की जा
चुकी है।
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 7
करोड़ से ज्यादा किसान जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तथा जो पात्र
है उनको पीएम-किसान योजना के तहत पहली किस्त देने के लिए चुनाव आयोग से
अनुमति मांगी है। उन्होंने बताया कि इसके ही पात्र किसान जिनको पहली किस्त
दी जा चुकी है, उन्हें दूसरी किस्त देने की तैयारी भी चल रही है तथा इसके
लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है।
कुल 4.75 करोड़ किसानों का आया है ब्यौरा
उन्होंने
बताया कि देश के करीब 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 4.75 करोड़
किसानों का ब्यौरा कृषि मंत्रालय के पास आया है जिनमें से 1.65 करोड़
किसानों का ब्यौरा दुरस्त करने के लिए वापिस राज्यों के पास भेजा गया है।
ऐसे में मंत्रालय के पास पात्र 3.11 करोड़ किसानों का ब्यौरा है जिसमें से
2.75 करोड़ किसानों को पहली किस्त भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि
सरकार पीएम किसान योजना की दूसरी किश्त भी अप्रैल में देने की योजना बना
रही है इसके लिए भी चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है।
रजिस्ट्रेशन का काम जारी रहेगा
उन्होंने
बताया कि किसानों के रजिस्ट्रशन का काम जारी रहेगा, तथा चुनाव आयोग से
अनुमति मिलने के बाद ही किसानों के खाते में रकम भेजी जायेगी। उन्होंने कहा
कि जिन किसानों को पहली किस्त भेजी जा चुकी है, उन पर आचार संहिता का कोई
असर नहीं पड़ेगा, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन हो रहे किसानों को पहली किस्त मिलने
में देरी होने की आशंका है।
सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे किसानों को
अंतरिम
बजट 2019-20 में, केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना की घोषणा की थी जिसके
तहत दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को
6,000 रुपये प्रति वर्ष तीन किस्तों में दिए जाने हैं। इसके तहत मार्च के
अंत तक 2,000 रुपये की पहली किस्त देने का वादा किया गया था। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1.01 करोड़
किसानों को पहली किस्त हस्तांतरित करते हुए इस योजना की औपचारिक शुरूआत की
थी। इस योजना के तहत हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में दिए
जाने हैं।
देश में किसानों की संख्या 14.75 करोड़
वर्ष
2015-16 की कृषि जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में 14.57 करोड़ किसान हैं।
इनमें से करीब 12.50 करोड़ किसान परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते
हैं। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली, मध्यप्रदेश,
राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लक्षद्वीप के पात्र किसानों का ब्यौरा
अभी तक नहीं आया है।........ आर एस राणा
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