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02 April 2018

गेहूं की सरकारी खरीद पांच लाख टन के पार, एमपी सरकार 10 जून के बाद देगी बोनस


आर एस राणा
नई दिल्ली। चालू रबी विपणन सीजन 2018-19 में न्यनूतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं की खरीद 5.10 लाख टन की हो चुकी है। अभी तक हुई खरीद में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। प्रमुख उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गेहूं की ससरकारी खरीद में चालू सप्ताह में तेजी आने का अनुमान है। 
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अनुसार अभी तक हुई कुल खरीद में मध्य प्रदेश से 4.91 लाख टन, राजस्थान से 13 हजार टन और गुजरात से 6,000 टन गेहूं की खरीद हुई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कांटे लग गए हैं, तथा चालू सप्ताह में दैनिक आवक बढ़ने से खरीद में भी तेजी आयेगी। 
उधर मध्य प्रदेश में गेहूं किसानों को 10 जून के बाद बोनस मिलेगा, जबकि राज्य के सरसों किसानों को भावांतर भुगतान योजना के तहत भुगतान 10 अप्रैल के बाद ​मिल जायेगा। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार राज्य के किसानों को गेहूं पर 265 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जायेगा। 
केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2018-19 के लिए गेहूं का एमएसपी 1,735 रुपये प्रति​क्विंटल तय किया हुआ है जबकि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद 2,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की हुई है। किसान चाहे तो अपनी फसल को मंडियों में भी बेच सकते है। मंडियों में बेचने वाले किसानों को भी 265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस का भुगतान मिलेगा। 
राज्य की मंडियों में सरसों के भाव घटकर 3,400 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं जबकि राज्य सरकार ने 4,100 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद पर सरसों खरीद की घोषणा की हुई है। अत: सरसों किसानों को 10 अप्रैल के बाद भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जायेगा। राज्य के किसान चाहे तो सरसों का वेयर हाउस में भंडारण कर सकते हैं, वेयर हाउस का किराया राज्य सरकार वहन करेगी।...........  आर एस राणा

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