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16 May 2017

राज्य सरकारें दलहन पर स्टॉक लिमिट हटायें - रामविलास पासवान

आर एस राणा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार दलहन की कीमतों में आई गिरावट को रोकने लिए गंभीर हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य सरकारों से तुरंत स्टॉक लिमिट हटाने के मांग की है।
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार दलहन खासकर के अरहर, मूंग और मसूर की कीमतों में चल रही गिरावट को लेकर चिंतित है। चालू फसल सीजन के लिए केंद्र सरकार ने अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,050 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) तय किया हुआ है जबकि उत्पादक मंडियों में अरहर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे बिक रही है, ऐसे में केंद्र सरकार को डर है कि कहीं चालू सीजन में कीमतें कम होने के कारण किसान अरहर के बजाए अन्य फसलों की बुवाई को तरजीह देंगे। इसी तरह से मूंग का एमएसपी 5,225 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) है जबकि उत्पादक मंडियों में मूंग एमएसपी से 3,00 से 5,00 रुपये प्रति क्विंटल नीचे बिक रही है। मसूर के भाव भी उत्पादक मंडियों में 3,600 से 3,700 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं जबकि मसूर का एमएसपी 3,950 रुपये प्रति क्विंटल (बोनस सहित) है।
केंद्र सरकार ने दलहन पर अक्टूबर 2015 में दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई थी, तथा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को भी दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने की मांग की थी इसीलिए 9 राज्यों ने दलहन पर स्टॉक लिमिट लगाई थी। केंद्र सरकार ने सितंबर 2016 तक दलहन पर स्टॉक लिमिट लगा रखी थी, तथा इसकी अवधि आगे नहीं बढ़ाने से यह स्वयं समाप्त हो गई।
केंद्र सरकार ने फरवरी में ही राज्य सरकार को स्टॉक लिमिट पर फैसला लेने के लिए पत्र लिख दिया था, लेकिन अभी तक केवल मध्य प्रदेश ने ही स्टॉक लिमिट को हटाया है। अन्य राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटका ने स्टॉक लिमिट में कुछ ढील जरुर दी है, लेकिन इन राज्यों में अभी भी स्टॉक लिमिट लगी हुई है जिससे व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। व्यापारिक संगठनों ने भी पिछले महीने राज्य सरकारों से स्टॉक लिमिट हटाने की मांग की थी। ............    आर एस राणा

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