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21 February 2017

केंद्र सरकार गेहूं पर लगा सकती है आयात शुल्क

आर एस राणा
नई दिल्ली। गेहूं की कीमतों में गिरावट आई तो केंद्र सरकार आयात शुल्क लगा सकती है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहां मार्च में नए गेहूं की आवक बढ़ जायेगी, ऐसे में भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आए तो सरकार किसानों के हितों को देखते हुए आयात शुल्क लगाने पर विचार करेगी, साथ ही गेहूं की एमएसपी पर खरीद भी सुनिष्चित करेगी।
उन्होंने बताया कि दलहन की कीमतों में आई गिरावट के कारण केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से दलहन की खरीद कर रही है। उन्होंने बताया कि चालू सीजन में गेहूं का उत्पादन 965 लाख टन से ज्यादा होने का अनुमान है जबकि केंद्र सरकार ने एमएसपी 1,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 330 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया है।
केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए 8 दिसंबर 2016 को आयात शुल्क को शुन्य कर दिया था। आयात शुल्क घटने के बाद से 2 महीनों में करीब 30 से 40 लाख टन गेहूं का आयात हो चुका है जबकि कुल आयात अभी तक 55 लाख टन से भी ज्यादा का हो चुका है। उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद के लिए तैयारी की जा रही है, तथा किसानों को गेहूं एमएसपी से नीचे नहीं बेचना पड़े, इसकी हर संभव कदम उठायेंगे।
जानकारों का मानना है कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से तो गेहूं की एमएसपी पर खरीद अच्छी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश से खरीद कम रहेगी, साथ ही दक्षिण भारत की फ्लोर मिलों के पास आयात गेहूं होने के कारण इनकी मांग भी मार्च-अप्रैल में कम रहेगी, ऐसे में उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव घटकर 1,450 से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल बनने का अनुमान है।..............आर एस राणा

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