आर एस राणा
नई दिल्ली। दलहन की उंची कीमतांे को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने दलहन का बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय के साथ ही कृषि एंव उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक के बाद रामविलास पासवान ने बताया कि केंद्र सरकार दलहन के बफर के स्टॉक को 8 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करेंगी।
मालूम हो कि पहले केंद्र सरकार ने दलहन का 8 लाख टन का बफ्र स्टॉक बनाने का फैसला किया था, यह अलग बात है कि रबी और खरीफ को मिलाकर अभी तक करीब सवा लाख टन दलहन की ही खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हो पाई है। उन्होंने बताया कि चालू खरीफ में दलहन के बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है तथा चने के भाव उंचे होने के कारण रबी में चना की बुवाई भी ज्यादा होगी। ऐसे में दलहन की पैदावार बढ़कर 200 लाख टन होने का अनुमान है। पासवान ने कहां कि चने की कीमतें जमाखोरी के कारण बढ़ रही है। केंद्र सरकार राज्य को 66 रुपये प्रति किलो की दर से अरहर और 82 रुपये प्रति किलो की दर से उड़द की सप्लाई कर रही तथा राज्य सरकारें इसकी दाल की बिक्री 120 रुपये प्रति किलो की दर से कर रही है। यह अलग बात कि कुछ राज्य ही केंद्र सरकार से दलहन की खरीद कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने आयातकों पर भी नकेल कसने के लिए बंदरगाह से दलहन उठाने की समय सीमा को आधा कर दिया है। अभी तक आयातक आयातित दलहन का उठाव 90 दिन में कर सकते थे लेकिन अब 45 दिन के अंदर आयातित दालों का उठाव करना होगा। ............आर एस राणा
नई दिल्ली। दलहन की उंची कीमतांे को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने दलहन का बफर स्टॉक बढ़ाने का फैसला किया है। खाद्य मंत्रालय के साथ ही कृषि एंव उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक के बाद रामविलास पासवान ने बताया कि केंद्र सरकार दलहन के बफर के स्टॉक को 8 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करेंगी।
मालूम हो कि पहले केंद्र सरकार ने दलहन का 8 लाख टन का बफ्र स्टॉक बनाने का फैसला किया था, यह अलग बात है कि रबी और खरीफ को मिलाकर अभी तक करीब सवा लाख टन दलहन की ही खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर हो पाई है। उन्होंने बताया कि चालू खरीफ में दलहन के बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हुई है तथा चने के भाव उंचे होने के कारण रबी में चना की बुवाई भी ज्यादा होगी। ऐसे में दलहन की पैदावार बढ़कर 200 लाख टन होने का अनुमान है। पासवान ने कहां कि चने की कीमतें जमाखोरी के कारण बढ़ रही है। केंद्र सरकार राज्य को 66 रुपये प्रति किलो की दर से अरहर और 82 रुपये प्रति किलो की दर से उड़द की सप्लाई कर रही तथा राज्य सरकारें इसकी दाल की बिक्री 120 रुपये प्रति किलो की दर से कर रही है। यह अलग बात कि कुछ राज्य ही केंद्र सरकार से दलहन की खरीद कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने आयातकों पर भी नकेल कसने के लिए बंदरगाह से दलहन उठाने की समय सीमा को आधा कर दिया है। अभी तक आयातक आयातित दलहन का उठाव 90 दिन में कर सकते थे लेकिन अब 45 दिन के अंदर आयातित दालों का उठाव करना होगा। ............आर एस राणा
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