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28 April 2014

Indian Wheat Export Volume may Decrease Due To Lower Pace Of Export

With ongoing phased election schedule up to 12th May 2014 and pending decisions on the continuation of grain export due to election commission regulatory wheat export opportunity for India is vanishing fast,specially when prices in the global market are ruling higher and harvesting on full swing with record production prospects.Global market feel that wheat price may move up if weather condition(drought) in US wheat growing belts get worse,long winter can delay ripening period of wheat in Canada and El-nino system can affect Australian wheat output.After the formation of the new govtment,possibly in the third week of MAy,clearity on grain export front might come.Govt may start wheat export tender process again.Till then crop size would be more clear. Private traders are still exporting wheat in the range of $285 to $290 per tonne on FOB basis(Kandla).However,quantity is not more than40,to 50 thousand tonne per month.company. Earlier this month, the government sold 100,000 tons in two tenders issued by state-owned companies.The new season started with 20 million tonne old wheat including private stock.This year production would cross95 million tonne.This means availability would increase in the market and lower export volume at this point of time would increase stock burden once again. At procuement front govt would meet its target of 31 million tonne easily.Uttar Pradesh and Bihar may contribute much more than last year as realized yield is good in both the states.Higher prices in global market may encourage wheat export, however,if prices decreased on improved weather condition(unlikely as of now)it would impact adversely wheat export volume from India.
Rajasthan Pulses Production Up 2.5%; Chana Up 7%- Third Advance Estimates According to the third advance estimate, Rajasthan State Agriculture Department estimate pulses production in state surged to 23.5 lakh tonne during 2013-14 from 22.9 lakh tonne previously estimated. Moreover, state also raises its chana production estimate by 7%. Following table illustrate the Crop-Wise Area, Production and Yield Estimates in the state:-

Best AICRIP Centre award for farm varsity here

Coimbatore, Apr 28. Paddy Breeding Station of Tamil Nadu Agricultural University here has bagged "best All India Coordinated Rice Improvement Project Centre Award" in Rice Physiology for its overall accomplishment in rice physiology research. The station was selected for the award, presented during the 49th Annual Rice Group Meeting held at Hyderabad in the first week of this month, from among 14 centres across India, TNAU Vice-Chancellor Dr K Ramasamy said in a release today. In its different research programmes at the station, several rice geno types have been identified for higher photosynthesis, nitrogen and water use efficiency under varied situation, Ramasamy said. PBS has released 51 rice varieties, in which CO(R) 50 and Hybrid CORH 4 were identified for National Level cultivation.

24 April 2014

El Nino possibility: Experts say no pressing panic button yet

New Delhi, Apr 24. With IMD forecasting below normal monsoon this year because of a possible El Nino factor, agriculture experts today advised the government not to press the panic button yet. "The monsoon seasonal rainfall is likely to be 95 per cent of the Long Period average with an error of plus or minus 5 percent," Indian Meteorological Department said in a statement. Officials in the weather department said the monsoon is expected to be below normal because of the El-Nino effect. Gulati, who is now chair-professor at think-tank ICRIER, said below normal rain does not mean there will be drought. "We have to see how would be the distribution of rain across the country." El Nino refers to the warmer-than-average sea surface temperature in the central and eastern tropical Pacific Ocean. This condition occurs every 4-12 years and had last impacted India's monsoon in 2009, leading to the worst drought in almost four decades. Crisil Chief Economist D K Joshi said: "No doubt, the IMD forecast is not encouraging, but I won't press the panic button now as there is higher probability of normal monsoon." "Below normal monsoon is not a drought year. What matter is how well rainfall is distributed across the country. We need to be concerned and be prepared so that we are not taken by surprise," he added. The four-month long long monsoon starting June is crucial for kharif crops such as rice, soyabean, cotton and maize because almost 60 per cent of the farm land in the country is rainfed. Gulati said as per the Skymet forecast, rainfall in the country's north west and western regions would be hit badly if El Nino occurs. "If it (El Nino) affects rain in the western region, oilseeds, cotton, pulses and onion crops would be affected. The north-west region may not face much problem as it is irrigated," he added. Harish Galipelli, Head of Commodities and Currencies with JRG Wealth Management said if the rainfall spread is scattered then it will have impact on agriculture yields and production, thereby prices. Australian Bureau of Meteorology and private forecaster Skymet have also predicted a likelihood of El Nino factor hitting monsoon in India.

Stocks continue to outshine gold, silver

New Delhi, Apr 24. Stocks continue to outshine gold and silver when it comes to adding to investors' wealth by giving 8 per cent return so far this year. The BSE 30-stock benchmark index, Sensex, has generated a positive return of 8 per cent for investors so far this year, while gold prices rose by 2.14 per cent. Silver fell however by 1 per cent. Gold was at Rs 29,800 per 10 grams on December 31, 2013 and silver was at Rs 43,755 per kg. While, gold closed at Rs 30,440 per 10 grams yesterday, silver was at Rs 43,300 per kg. On the other hand, Sensex, which was at 21,170.68 points on December 31, closed at all-time high of 22,876.54 on Wednesday. After outperforming stock market for more than a decade, gold has been on a back foot for more than two consecutive years now vis-a-vis equities. Market experts said gold's under-performance compared to stocks this year was mainly due to robust foreign funds' investment in Indian equities. They said stock market sentiment has improved on the hopes that a strong, pro-reforms government will come to power after the ongoing general elections are over in mid-May. Investors expect the Indian economy to improve and the inflation to ease, they said. "Emerging markets globally have done well this year. Besides, investors back home are counting on the elections' outcome. Also FIIs, a major driver of the Indian stocks have been putting lot of money in the equities. All this has supported the markets," Augment Financial Services' Founder and CEO Gajendra Nagpal said. Improvement in the world economy has brought the risk appetite back amongst retail investors and this has drenched the liquidity from safe havens such as gold leading to its under-performance, an expert said. Last year, the Sensex gave a positive return of about 9 per cent to investors, while gold prices fell by about 3 per cent and silver plummeted close to 24 per cent. In 2012, the Sensex rose by over 25 per cent, which was nearly double the gain of about 12.95 per cent in gold prices. The appreciation in silver was at about 12.84 per in 2012. Gold is normally preferred as a hedge against inflation, and investors tend to park their money in bullion considering it a safer bet in times of market uncertainties.

Gold gains for third-day on sustained buying, global cues

New Delhi, Apr 24. Continuing its rising streak for the third day, gold gained Rs 150 to Rs 30,590 per ten grams in the national capital today on sustained buying by stockists and jewellery fabricators amid a firming global trend. However, silver fell by Rs 120 to Rs 43,180 per kg on reduced offtake by industrial units. Traders said sustained buying by stockists and jewellery fabricators for the ongoing marriage season mainly led to an upward trend in gold prices. They said firming global trend as escalating tension in Ukraine and US economic data missing estimates spurred demand also boosting the sentiment. Gold in Singapore, which normally sets price trend on the domestic front, rose by 0.3 per cent to USD 1,287.25 an ounce. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity added Rs 150 each to Rs 30,590 and Rs 30,390 per ten grams, respectively. It had gained Rs 400 in last two trades. Sovereign followed suit and rose by Rs 100 to Rs 25,000 per piece of eight grams. On the other hand, silver ready declined by Rs 120 to Rs 43,180 per kg while weekly-based delivery traded marginally up by Rs 5 to Rs 43,480 per kg. Silver coins spurted by Rs 2,000 to Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

Agri Min proposes Rs 50/qtl MSP hike in paddy, cotton & tur

New Delhi, Apr 24. The Agriculture Ministry has proposed a moderate hike in the minimum support price (MSP) of paddy by Rs 50 to Rs 1360/quintal for the 2014-15 crop year (July- June) and upto Rs 100/quintal raise in pulses MSP. The ministry has also proposed a Rs 50 per quintal increase in cotton MSP at Rs 3750 for medium staple and Rs 4050 for long staple for 2014-15 crop year, sources said. The Agriculture Ministry's recommendations on MSP of paddy, cotton and other 12 kharif crops are in line with the suggestions made by the government's statutory body Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), sources said. A Cabinet note has been moved for inter-ministerial comments. A final call on the MSP proposal would be taken post elections by the new government. According to sources, the Agriculture Ministry has proposed increase in the paddy MSP by Rs 50 to Rs 1360/quintal for common variety and a raise of Rs 55 raise to Rs 1400/quintal for 'grade A' variety of paddy for the 2014-15 crop year. A moderate increase in paddy MSP has been recommended keeping in view the excessive stock of rice in the government godowns, sources said. With regard to other cereals, the ministry has suggested a marginal hike in maize MSP by Rs 30 at Rs 1530/quintal for hybrid variety and Rs 1550/quintal for maldandi variety for this year as its MSP was raised sharply two years back. Similarly, it has suggested a Rs 50 raise in ragi MSP at Rs 1550/quintal for 2014-15 from over last year. However, the ministry has recommended retaining the existing MSP of bajra and maize at Rs 1250/quintal and Rs 1310/quintal, respectively, for 2014-15 crop year. It has also proposed keeping the MSP of groundnut and soyabean unchanged for this year at Rs 4000/quintal and Rs 2500-2560/quintal, respectively. As far as pulses are concerned, the Agriculture Ministry has recommended a Rs 50 hike in the support price of 'Tur' and 'Urad' at Rs 4350/quintal each for 2014-15. The ministry has recommended a Rs 100 increase in MSP of 'Moong' at Rs 4600 per quintal for this year to keep inter-crop parity within kharif (summer) pulses. With regard to oilseeds, the ministry has proposed to keep groundnut and soyabean MSP unchanged for 2014-15. However, it has suggested an increase of Rs 50 in the support price of sunflower seed at Rs 3750/quintal from over last year, besides Rs 100 hike each in MSP of sesamum and nigerseed at Rs 4600 and Rs 3600/quintal, respectively, for this year. Sowing in the kharif (summer) season begins with the start of the south west monsoon from June and harvesting will commence from October.

23 April 2014

Coriander MP Mandi Closed Due to Election

Coriander Neemuch mandi reported closed (23rd and 24th April) due to LS election and in Baran mandi coriander trading run in alternate days.

Future Markets Will Remain closed due to Lok sabha Election in Maharastra on 24 April-201

As per NCDEX circular, there will be no technical report on 24 April-2014 as Future markets will remain close due to ongoing Lok sabha Election in Maharashtra. For more detail plese visit link below:- http://www.ncdex.com/Circulars/CircularHome.aspx

Canadian Pulses Output 2014-15 Fell 9.5%; Chana Down 29%; Lentil Down 8%; Dry Pea 12%

Canadian pulses production is likely to fall by 9.5% to 5.9MMT in 2014-15 from previous crop year, on lower yields which offset the anticipated increase in area seeded. Canadian chana production also down by 29% to 130000 tonne in 2014-15 from 182000 tonne in previous year. Lower area seeded under crop with lower expected yields leads to this major downfall. According to the USDA, chana production in USA is slightly up to 157000 tonne in 2013-14. The prospective planting area of USA chana for 2014-15 is forecasted at 0.2 million acres, up 1% from 2013-14 on higher area seeded is expected in Idaho. Canadian dry pea production also down by 12% to 3,450,000 tonne in 2014-15 from 3,849,000 tonne in previous year due to lower yields which offset the anticipated increase in area seeded. According to the USDA, dry pea production in USA is up by 28% to 0.7MT in 2013-14. The prospective planting area of USA dry pea for 2014-15 is forecasted at 0.95 million acres, up 8% from 2013-14 on higher area seeded is expected in Montana. Canadian lentil production also down by 8% to 1,735,000 tonne in 2014-15 from 1,881,000 tonne in previous year on lower yields, which offset the anticipated increase in area seeded. For 2013-14, USA lentil production is estimated at 228,000 tonne, down from 5% from 2012-13.The prospectie planting area of USA lentil for 2014-15 is forecasted at 0.3 million acres, down 12% from 2013-14 on lower area seeded is expected in Montana.(Source-AAFC)

इस साल सामान्य से कम हो सकती है बारिश

इस साल देश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय मौसम विभाग ने दुनिया की दूसरी एजेंसियों के अनुमान पर सहमति जता दी है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जून में मॉनसून के आगमन में कुछ देरी हो सकती है। इस वजह से पूरे मॉनसून सीजन में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग के सूत्रों का ये भी कहना है कि जुलाई के दौरान देश में अच्छी बारिश होने की संभावना दिख रही है। लेकिन फिर अगस्त और सितंबर के दौरान मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर अनुमान जारी नहीं किया है। माना ये जा रहा है कि अगले हफ्ते तक भारतीय मौसम विभाग का पहला अनुमान जारी हो सकता है। मई के बाद सोयाबीन, कपास और ग्वार की बुआई शुरू होती है लेकिन अगर मॉनसून में देरी होती है तो इन फसलों पर असर दिख सकता है। वहीं इस खबर के बाद वायदा बाजार में जीरे का भाव करीब 2 फीसदी उछलकर 10,500 रुपये के करीब पहुंच गया है। साथ ही एनसीडीईएक्स पर हल्दी 0.5 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 7,020 रुपये पर पहुंच गई है। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी होने की वजह से जीरे को सपोर्ट मिल रहा है। गुजरात में बिन मौसम बरसात की वजह से भी जीरा के भाव को सहारा मिला है। हालांकि बाजार में जीरे की आवक अच्छी है, साथ उत्पादन भी ज्यादा होने का अनुमान है। एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन 0.7 फीसदी की मजबूती के साथ 4,530 रुपये पर कारोबार कर रहा है। कैस्टर सीड 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 4,015 रुपये पर कारोबार कर रहा है। एनसीडीईएक्स पर चीनी का भाव 0.5 फीसदी से ज्यादा चढ़कर 3,200 रुपये के करीब पहुंच गया है। आनंद राठी कमोडिटीज की निवेश सलाह हल्दी एनसीडीईएक्स (मई वायदा) : खरीदें - 6950, स्टॉपलॉस - 6900 और लक्ष्य - 7050 जीरा एनसीडीईएक्स (मई वायदा) : खरीदें - 10350, स्टॉपलॉस - 10200 और लक्ष्य - 10525 कैस्टर सीड एनसीडीईएक्स (मई वायदा) : बेचें - 4000, स्टॉपलॉस - 4050 और लक्ष्य - 3930 सोयाबीन एनसीडीईएक्स (मई वायदा) : खरीदें - 4480, स्टॉपलॉस - 4440 और लक्ष्य - 4535 चीनी एनसीडीईएक्स (मई वायदा) : बेचें - 3200, स्टॉपलॉस - 3225 और लक्ष्य - 3160 निर्मल बंग कमोडिटीज की निवेश सलाह जीरा एनसीडीईएक्स (मई वायदा) : खरीदें - 10400, स्टॉपलॉस - 10100 और लक्ष्य - 10750 (Hindi Moneycantorl)

22 April 2014

Gold, silver bounce back on stockists buying

New Delhi, Apr 22. Gold prices recovered by Rs 210 to Rs 30,250 per ten gram in the national capital today on stockists buying for the wedding season despite weak global trend. Silver followed suit and gained Rs 230 to Rs 42,830 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said stockists buying for the ongoing marriage season mainly led the recovery in gold and silver prices. They said depreciating rupee against the US dollar which makes the import of precious metals costlier also influenced the sentiment. In Delhi, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity rebounded by Rs 210 each to Rs 30,250 and Rs 30,050 per ten gram respectively. It had lost similar margin yesterday. Sovereign, however, held steady at Rs 24,900 per piece of eight gram. Silver ready recovered by Rs 230 to Rs 42,830 per kg and weekly-based delivery by Rs 340 to Rs 42,130 per kg. The white metal had plunged by Rs 800 in the previous session. Silver coins also spurted by Rs 1,000 to Rs 80,000 for buying and Rs 81,000 for selling of 100 pieces.

Gold, silver bounce back on stockists buying

New Delhi, Apr 22. Gold prices recovered by Rs 210 to Rs 30,250 per ten gram in the national capital today on stockists buying for the wedding season despite weak global trend. Silver followed suit and gained Rs 230 to Rs 42,830 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said stockists buying for the ongoing marriage season mainly led the recovery in gold and silver prices. They said depreciating rupee against the US dollar which makes the import of precious metals costlier also influenced the sentiment. In Delhi, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity rebounded by Rs 210 each to Rs 30,250 and Rs 30,050 per ten gram respectively. It had lost similar margin yesterday. Sovereign, however, held steady at Rs 24,900 per piece of eight gram. Silver ready recovered by Rs 230 to Rs 42,830 per kg and weekly-based delivery by Rs 340 to Rs 42,130 per kg. The white metal had plunged by Rs 800 in the previous session. Silver coins also spurted by Rs 1,000 to Rs 80,000 for buying and Rs 81,000 for selling of 100 pieces.

Gold, silver bounce back on stockists buying

New Delhi, Apr 22. Gold prices recovered by Rs 210 to Rs 30,250 per ten gram in the national capital today on stockists buying for the wedding season despite weak global trend. Silver followed suit and gained Rs 230 to Rs 42,830 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said stockists buying for the ongoing marriage season mainly led the recovery in gold and silver prices. They said depreciating rupee against the US dollar which makes the import of precious metals costlier also influenced the sentiment. In Delhi, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity rebounded by Rs 210 each to Rs 30,250 and Rs 30,050 per ten gram respectively. It had lost similar margin yesterday. Sovereign, however, held steady at Rs 24,900 per piece of eight gram. Silver ready recovered by Rs 230 to Rs 42,830 per kg and weekly-based delivery by Rs 340 to Rs 42,130 per kg. The white metal had plunged by Rs 800 in the previous session. Silver coins also spurted by Rs 1,000 to Rs 80,000 for buying and Rs 81,000 for selling of 100 pieces.

Gold, silver bounce back on stockists buying

New Delhi, Apr 22. Gold prices recovered by Rs 210 to Rs 30,250 per ten gram in the national capital today on stockists buying for the wedding season despite weak global trend. Silver followed suit and gained Rs 230 to Rs 42,830 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said stockists buying for the ongoing marriage season mainly led the recovery in gold and silver prices. They said depreciating rupee against the US dollar which makes the import of precious metals costlier also influenced the sentiment. In Delhi, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity rebounded by Rs 210 each to Rs 30,250 and Rs 30,050 per ten gram respectively. It had lost similar margin yesterday. Sovereign, however, held steady at Rs 24,900 per piece of eight gram. Silver ready recovered by Rs 230 to Rs 42,830 per kg and weekly-based delivery by Rs 340 to Rs 42,130 per kg. The white metal had plunged by Rs 800 in the previous session. Silver coins also spurted by Rs 1,000 to Rs 80,000 for buying and Rs 81,000 for selling of 100 pieces.

एमसीएक्स पर पीडब्ल्यूसी ने रिपोर्ट सौंपी

एमसीएक्स औरफाइनेंशियल टेक के बीच हुए ट्रांजैक्शन की अंतिम स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी ने कमोडिटी रेगुलेटर एफएमसी को सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक एमसीएक्स-फाइनेंशियल टेक के बीच 800-1000 करोड़ रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो बिना प्रस्ताव, बिना बोर्ड की मंजूरी लिए किया गया है। एमसीएक्स की ऑडिट कमिटी 23 अप्रैल को रिपोर्ट पर विचार करेगी और रिपोर्ट पर 26 अप्रैल को बोर्ड बैठक भी होगी। इस रिपोर्ट की जानकारी एमसीएक्स को उन सभी दावेदारों के साथ बांटनी होगी जो एक्सचेंज में हिस्सा खरीदना चाहते हैं। फाइनेंशियल टेक 25 अप्रैल को दावेदार की घोषणा करने वाला है। (Hindi.moneycantrol.com)

'Wheat procurement may slip below last yr's 25 mn ton level'

New Delhi, Apr 22. The government's wheat procurement target for the ongoing 2014-15 marketing year is likely to be missed and slip below the last year's level of 25 million tonnes, Food Secretary Sudhir Kumar said today. State-run Food Corporation of India (FCI) undertakes grain procurement on behalf of the government to ensure that farmers get the minimum support price (MSP). According to Food Ministry data, FCI and state government-owned agencies have procured 7.5 million tonnes of wheat so far this year, significantly lower than 11.96 million tonnes purchased in the year-ago period. The wheat marketing year runs from April to March but FCI's procurement operation gets completed in three months. "Last year, FCI had procured 25 million tonnes of wheat. As per my own assessment, this year's overall wheat procurement would be lower than last year," Kumar said while addressing a seminar on flour milling industry issues. However, wheat procurement would be sufficient to meet the demand under the Public Distribution System (PDS) and other government welfare schemes like Midday Meal, he added. The overall wheat purchase is expected to be much lower than the target of 31 million tonnes set for the current year. According to Food Ministry officials, the pace of wheat procurement in Punjab is very slow due to delayed harvesting in the state, following recent unseasonal rains. FCI has been able to procure 9,40,581 tonnes in Punjab as on today in the current marketing year, as against 4.3 million tonnes in the same period last year, says official data. Wheat growers at several areas in Punjab have even complained of non-procurement of crop by procurement agencies, citing higher moisture content. In Haryana, wheat procurement is down marginally at 3.2 million tonnes as against 3.7 million tonnes, while procurement in Madhya Pradesh is also lower at 3.17 million tonnes as against 3.6 million tonnes in the review period. Procurement in Rajasthan, Uttar Pradesh and other growing states is trailing behind last year's level. Wheat production in India, the world's second biggest grower, is pegged at 95.6 million tonnes for this year as against 93.51 million tonnes in the year-ago period. on government to support such products, the industry should come forward and take proactive steps to create a market for fortified products," Kumar said. On flour milling industry's suggestion for setting up a National Development Council to promote and address the concerns regarding wheat and its products in the country, Kumar said, "A separate council is required and this could be set up under the Food Processing Ministry. I will discuss this proposal with the concerned Secretary." Speaking at the seminar, Food Processing Ministry Additional Secretary, Jagdish Prasad Meena, said processing of products from wheat is very less in the country, though the grain is available in abundance. Many multinational companies are launching new products in India to meet the changing food preference of consumers. Local players can also tap this market by integrating their milling industry with downstream processing units, he said. The seminar was organised by the National Productivity Council to address productivity issues and future needs of flour milling industry in India.

21 April 2014

अप्रैल-मई में चीनी निर्यात सब्सिडी होगी 3,300 रुपये

सरकार ने अप्रैल मई की अवधि के लिए कच्ची चीनी की खेप के लिए 3,300 रुपये प्रति टन की निर्यात सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। फरवरी अंत में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने के लिए नकदी संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग को मदद देने के मकसद से दो साल के लिए 40 लाख टन कच्ची चीनी का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन को मंजूरी दी थी। फरवरी-मार्च के लिए 3,300 रुपये की निर्यात सब्सिडी तय की गई थी। सीसीईए ने हर दो महीने पर सब्सिडी की मात्रा की समीक्षा करने का फैसला किया था, जो रुपये-डॉलर की विनिमय दर पर निर्भर करेगा। सरकारी सूत्रों ने कहा, 'खाद्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह सब्सिडी की मात्रा की समीक्षा की थी और अप्रैल मई की अवधि के लिए भी इसे 3,300 रुपये पर बनाए रखने का फैसला किया है। इस बारे में अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के अनुसार अप्रैल और मई के दौरान कम से कम 4 लाख टन चीनी के निर्यात की संभावना है। निर्यात की कुछ खेप को पहले ही भेजा जा चुका है। इस्मा के ताजे आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर में शुरू हुए चालू विपणन वर्ष के पहले छह महीनों में कच्ची और रिफाइंड दोनों रूप में ही 14.5 लाख टन चीनी का निर्यात किए जाने का अनुमान है। इसमें से 3,50,000 टन चीनी का पिछले महीने निर्यात किया गया, जो सब्सिडी का पहला महीना था। विपणन वर्ष 2013-14 में 15 अप्रैल तक देश का चीनी उत्पादन 4 फीसदी घटकर 2 करोड़ 31 लाख टन रह गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2 करोड़ 41.5 लाख टन था। चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में गिरावट आई, जो देश में चीनी के दो शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। (BS Hindi)

Gold tumbles on stockists selling, global cues

New Delhi, Apr 21. Gold tumbled by Rs 210 to Rs 30,040 per ten grams in the national capital today on heavy stockists selling triggered by a weak global trend. Silver also dropped by Rs 800 to Rs 42,600 per kg on poor offtake by industrial units and coin makers. Traders said stockists selling in tandem with a weak global trend mainly pulled down gold and silver prices. Gold in Singapore, which normally sets price trend on the domestic front, fell by 0.50 per cent to USD 1,288.10 and silver by 1.68 per cent to USD 19.32. In Delhi, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity tumbled by Rs 210 each to Rs 30,040 and Rs 29,840 per ten grams, respectively. Sovereign followed suit and lost Rs 100 at Rs 24,900 per piece of eight grams. In line with a general weak trend, silver ready dropped by Rs 800 to Rs 42,600 per kg and weekly-based delivery by Rs 585 to Rs 41,790 per kg. Silver coins also plummetted by Rs 3,000 to Rs 79,000 for buying and Rs 80,000 for selling of 100 pieces.

19 April 2014

इंडिया रेटिंग ने कपास उत्पादन अनुमान बढ़ाया

इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए कपास क्षेत्र के लिए उत्पादन अनुमान को बढ़ाया है और इसे 'नकारात्मक' से बढ़ाकर 'नकारात्मक से स्थिर' किया है। एजेंसी ने कपास कंपनियों के रेटिंग को भी इस वर्ष संशोधित कर 'नकारात्मक' से 'स्थिर' किया है। इसका कारण निर्यात के लिए घरेलू यार्न उत्पादन बढऩे और सरकार की अनुकूल नीतियां हैं जिसने ऊंचे स्तर पर कपास कीमतों को स्थिर बनाने में मदद मिली है। एजेंसी ने कहा कि चालू वित्तवर्ष में कपास की कीमतें मौजूदा स्तर पर स्थिर रहने की संभावना है। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम से मांग में तेजी के कारण चीन की कम मांग की भरपाई होने की संभावना है। इसके अलावा एजेंसी ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष अप्रैल-नवंबर में घरेलू उत्पादन की स्थिति में जो सुधार था, वह इस वर्ष भी जारी रहेगा। कपास निगम को उम्मीद है कि घरेलू कपास का उत्पादन दशक के उच्च स्तर यानी 3.75 करोड़ गांठ रहेगा, जिसका कारण अनुकूल मॉनसून और खेती के अधिक रकबे का होना है। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि जनवरी 2014 में प्रतिकूल मौसम के कारण चालू विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) में उत्पादन कम रहेगा। (BS Hindi)

खराब मौसम से किसान के साथ सरकार भी चिंतित

आरएस राणा : नई दिल्ली... | Apr 19, 2014, 00:03AM IS आशंका : खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान में भी इस वजह से आ सकती है गिरावट 26.32 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है इस बार 25.71करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था 2012-13 में 956 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है इस बार देश में 925 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था वर्ष २०१२-१३ में बे-मौसम बारिश के साथ ही आंधी ने किसानों के साथ-साथ सरकार की पेशानी भी बढ़ा दी है। बार-बार खराब होते मौसम से जहां खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान 26.32 करोड़ टन में भी कमी आने की आशंका पैदा हो गई है। खराब मौसम से गेहूं और आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण बार-बार मौसम खराब हो रहा है तथा शनिवार तक बारिश के साथ ही बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आंधी की वजह कहीं हवा का दबाव कम तो कहीं ज्यादा होना है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बारिश से मंडियों में रखे गेहूं की क्वालिटी प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। गेहूं की सरकारी खरीद में भी खराब मौसम के कारण तेजी नहीं आ रही है। चालू रबी विपणन सीजन में अभी तक 40 लाख टन गेहूं की ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद हो पाई है। प्रमुख उत्पादक राज्यों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटाई के लिए तैयार है लेकिन आंधी के साथ ही बारिश होने से जहां कटाई बाधित हो रही है, वहीं कटाई हो चुकी फसल की थ्रेसिंग भी नहीं हो पा रही है। सोनीपत जिले के कुमासपुर गांव के किसान कृष्ण आंतिल ने बताया कि उनकी 4 एकड़ में गेहूं की फसल कट चुकी है, लेकिन पिछले दो दिनों से रुक-रुक हो रही बारिश से थ्रेसिंग नहीं हो पा रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले दो-तीन दिनों में बारिश हुई है साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश से अचानक मौसम में ठंड लौट आई है। बुधवार और शुक्रवार को सुबह-सुबह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ आंधी चलने से गेहूं की खड़ी फसल खेतों में बिछ गई है, जबकि मंडियों में पड़ा लाखों क्विंटल गेहूं भीग गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के किसान जितेंद्र मलिक ने बताया कि पिछले दो दिनों से बारिश के साथ ही आंधी से गेहूं के साथ ही आम की फसल को नुकसान हुआ है। आंधी से आम की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कृषि मंत्रालय ने दूसरे आरंभिक अनुमान में वर्ष 2013-14 में देश में खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन 26.32 करोड़ टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2012-13 में 25.71 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था। मंत्रालय ने चालू रबी में गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन अनुमान 956 लाख टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि वर्ष 2012-13 में 925 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। (Business Bhaskar......R S Rana)

Gold prices recovered on mild retailers buying

New Delhi, Apr 19. Gold prices recovered by Rs 20 to Rs 30,250 per ten gram in the national capital today on scattered buying by retailers for the marriage season. Silver also rebounded by Rs 400 to Rs 43,400 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said some retailers buying for the ongoing marriage season mainly led to recovery in gold and silver prices. Gold of 99.9 and 99.5 per cent purity recovered by Rs 20 each to Rs 30,250 and Rs 30,050 per ten gram respectively, while sovereign held steady at Rs 25,000 per piece of eight gram. Silver ready also rebounded by Rs 400 to Rs 43,400 per kg while weekly-based delivery held steady at Rs 42,375 per kg. On the other hand, silver coins remained stable at Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

17 April 2014

सरकार ने सोने-चांदी पर शुल्क-मूल्य बढ़ाया

सरकार ने सोने का शुल्क-मूल्य आज बढ़ाकर 431 डॉलर प्रति 10 ग्राम और चांदी का शुल्क-मूल्य बढ़ाकर 646 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया। इस महीने के पहले पखवाड़े में सोने और चांदी का शुल्क मूल्य क्रमश: 421 डॉलर प्रति 10 ग्राम और 644 रुपये प्रति किलोग्राम था। शुल्क-मूल्य वह न्यूनतम दर है, जिसके आधार पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। इसका मकसद आयातित माल के मूल्य को कम दिखाकर करापवंचन करने वालों पर अंकुश लगाना है। वैश्विक मूल्यों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर इसकी हर पखवाड़े समीक्षा की जाती है। आधिकारिक बयान के अनुसार आयातित सोना एवं चांदी पर शुल्क मूल्य में वृद्धि को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड अधिसूचित करता है। सोना मजबूत, चांदी में गिरावट मौजूदा वैवाहिक मांग पूरी करने के लिए स्टॉकिस्टों की लगातार लिवाली के चलते दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोने के भाव 130 रुपये की तेजी के साथ 30,130 रुपये प्रति 10 ग्राम बोले गए। वहीं औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग कमजोर पडऩे से चांदी के भाव 300 रुपये टूटकर 43,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गए। बाजार सूत्रों के अनुसार औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की कमजोर मांग के चलते चांदी में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई। स्थानीय बाजार में सोना 99.9 और 99.5 शुद्ध के भाव 130 रुपये की तेजी के साथ क्रमश: 30,130 रुपये और 29,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। गिन्नी के भाव पूर्वस्तर 25,000 रुपये प्रति आठ ग्राम पर अपरिवर्तित बंद हुए। चांदी तैयार के भाव बिकवाली दबाव के चलते 300 रुपये की गिरावट के साथ 43,000 रुपये और चांदी साप्ताहिक डिलिवरी के भाव 790 रुपये टूटकर 42,030 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। (BS Hindi)

रॉ शुगर निर्यात पर इंसेंटिव में संशोधन लेट होने की आशंका

आर एस राणा : नई दिल्ली... | Apr 17, 2014, 00:04AM IS मिलों की कठिनाई अप्रैल से एक्सपोर्ट इंसेंटिव में संशोधन होना था लेकिन अभी तक सीसीईए की बैठक भी तय नहीं 3,333 रुपये प्रति टन सब्सिडी रॉ शुगर निर्यात पर सब्सिडी न बढऩे से निर्यात के नए सौदे नहीं रॉ-शुगर के निर्यात पर चीनी मिलों को दिए जा इंसेंटिव में संशोधन करने पर फैसला आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करेगी। हालांकि चीनी का चालू पेराई सीजन समाप्ति की और है जबकि अभी तक सीसीईए की बैठक के लिए तारीख भी तय नहीं हुई है। ऐसे में रॉ-शुगर पर इंसेंटिव में संशोधन के फैसले के लिए चीनी मिलों का इंतजार और लंबा हो सकता है। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि चीनी मिलों को रॉ-शुगर के निर्यात पर दिए जा रहे इंसेंटिव को रिवाइज करने से सब्सिडी का बोझ तय अनुमान से बढ़ रहा है, इसलिए मंत्रालय ने इंसेंटिव रिवाइज करने की फाइल को सीसीईए के पास भेज दिया है, इसीलिए इस पर फैसला अब सीसीईए की बैठक में होगा। केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में चीनी मिलों को रॉ-शुगर के निर्यात पर 3,333 रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी देने की मंजूरी दी थी, साथ ही इस स्कीम को दो महीने बाद रिवाइज करना था। इसलिए अप्रैल महीने से इस स्कीम को रिवाइज करना था लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये में आई मजबूती से इंसेंटिव का बोझ पिछले अनुमान से बढ़ गया है। फरवरी महीने में केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को 40 लाख टन रॉ-शुगर के निर्यात पर इंसेंटिव देने की योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत चालू पेराई सीजन और अगले पेराई सीजन में 20-20 लाख टन रॉ-शुगर के निर्यात पर इंसेंटिव दिया जाना है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने बताया कि चीनी का चालू पेराई सीजन समाप्ति की ओर है, साथ ही घरेलू बाजार में चीनी की दाम बढऩे के साथ ही विश्व बाजार में दाम घटने से रॉ-शुगर के निर्यात पड़ते नहीं लग रहे हैं। सरकार को रॉ-शुगर पर इंसेंटिव को पहली अप्रैल से रिवाइज करना था लेकिन आधा महीना बीतने के बावजूद भी अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ है जोकि उद्योग के लिए चिंताजनक है। इस समय विश्व बाजार में रॉ-शुगर के दाम 16.68 सेंट प्रति पाउंड है जबकि घरेलू बाजार में चीनी की मौजूदा कीमतों के आधार पर विश्व बाजार में दाम 18.50 सेंट प्रति पाउंड से ऊपर हों, तभी निर्यात पड़ते लग सकते हैं। वैसे भी फरवरी महीने में रुपये के मुकाबले डॉलर 62.44 के स्तर पर था जबकि इस समय 60 के आसपास चल रहा है। उन्होंने बताया कि पहली अप्रैल से शुरू हुए चालू पेराई सीजन में अभी तक केवल 14.5 लाख टन चीनी (6.5 लाख टन व्हाइट और 8 लाख टन रॉ-शुगर) के निर्यात सौदे हुए हैं। चालू चीनी पेराई सीजन समाप्ति की ओर है इसलिए रॉ-शुगर का ज्यादा निर्यात होने की संभावना कम है। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में 300-400 रुपये की तेजी आकर उत्तर प्रदेश में चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमतें 3,200 से 3,300 रुपये और दिल्ली में थोक कीमतें 3,350-3,400 रुपये प्रति क्विंटल हैं। इस्मा के अनुसार चालू पेराई सीजन में चीनी का कुल उत्पादन 5 फीसदी घटकर 238 लाख टन होने का अनुमान है जबकि पिछले पेराई सीजन में 251 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। (Business Bhaskar....R S Rana)

Gold remains up on sustained buying; silver recovers

New Delhi, Apr 17. Gold prices advanced further by Rs 120 to Rs 30,250 per 10 grams in the national capital today on sustained buying by stockists and jewellers to meet the ongoing marriage season demand. Silver also recovered by Rs 200 to Rs 43,200 per kg on increased offtake by industrial units. Bullion merchants said sustained buying by stockists and jewellers to meet the ongoing wedding season demand mainly kept gold prices higher. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity advanced by Rs 120 each to Rs 30,250 and Rs 30,050 per 10 grams, respectively. It had gained Rs 130 yesterday. Sovereign continued to be asked at last level of Rs 25,000 per piece of eight grams. Silver ready recovered by Rs 200 to Rs 43,200 per kg and weekly-based delivery by Rs 210 to Rs 42,240 per kg. The white metal had lost Rs 900 in the previous two sessions. Meanwhile, silver coins maintained steady trend at Rs 81,000 for buying and Rs 82,000 for selling of 100 pieces.

16 April 2014

Kharif Rice Production under Threat on Emerging El Ni�o Occurrence.

Production of kharif rice is unlikely to increase despite proposed MSPhike of paddy in kharif season 2014-15. Emerging fear of lowerrainfall due to El- Nino occurrence (likely) may impact main kharif rice production in eastern, northern and southern India. The impact of lower rainfall would be minimum in states like Punjab and Haryana where irrigation facilities is available and farmers have option to switch from common paddy to basmati paddy in these regions, however major impact on kharif rice could be seen in other eastern and southern parts where farmers are mainly dependent on monsoon rains. Emerging scenario may impact the effect of proposed hikingof MSP and also it may impact common rice price in the second half ofthe year, which ultimately encourage inflation. It may create problem for new government that will come in power by May end. If Indian main rice growing belts receives 20% lower rainfall from five years average, it may reduce main crop size by 6-7% in 2014-15 from last year rice production of 105 million tons. Its impact gets more severe percentage loss of main crop production may increase further.

उर्वरक सब्सिडी बकाया 30,000 करोड़ रुपये

उर्वरक सब्सिडी का बकाया वित्त वर्ष 2013-14 के अंत तक 30,000 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह लगभग इससे पिछले साल के बराबर है। यह बकाया वर्ष 2012-13 के अंत में करीब 30,000 करोड रुपये थी जिसमें वर्ष 2011-12 का 22,000 करोड़ रुपये की बकाया राशि भी शामिल है। सूत्रों ने कहा, 'वित्त वर्ष 2013-14 तक उर्वरक सब्सिडी का करीब 30,000 करोड़ रुपये के बकाए को चालू वित्त वर्ष में भी समायोजित किया जाएगा।' सूत्रों ने कहा कि वर्ष 2013-14 के अंत का सब्सिडी बकाया अपने पिछले वर्ष के स्तर के समान ही रहा जिसका मुख्य कारण वर्ष 2013-14 में यूरिया आयात में 12 प्रतिशत की गिरावट है जो घटकर वर्ष 2013-14 में 70.8 लाख टन रह गया। वर्ष 2012-13 में देश ने 80.4 लाख टन यूरिया का आयात किया था। (BS HIndi)

खाद्य तेलों के आयात में छह फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली... मार्च में खाद्य तेल और अखाद्य तेल समेत सभी तरह वनस्पति तेलों का आयात 6 फीसदी घटकर 8.35 लाख टन रह गया। सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) के अनुसार पाम तेल के आयात में कमी आने से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल समान माह में 8.89 लाख टन तेलों का आयात किया गया था। देश में करीब 170-180 लाख टन खाद्य तेलों की खपत होती है। इसमें से 60 फीसदी आयात करना होता है। इसमें से 80 फीसदी पाम तेल का आयात किया जाता है। एसोसिएशन के अनुसार पिछले महीनों में क्रूड पाम ऑयल के बजाय क्रूड सॉफ्ट ऑयल्स का ज्यादा आयात किया था। मार्च में पाम तेल का आयात 23 फीसदी घटकर 5.45 लाख टन रह गया। पिछले साल समान अवधि में 7.08 लाख टन पाम तेल का आयात किया गया था। सभी तरह के पाम तेलों में क्रूड पाम तेल का आयात 5.58 लाख टन से 24 फीसदी घटकर 4.24 लाख टन रह गया। (Business Bhaskar)

बारिश से महंगी मिलेगी आम की मिठास

नया सीजन खराब मौसम से पांच राज्यों में 50 फीसदी पेड़ प्रभावित आम की पैदावार 20 फीसदी कम रहने का अनुमान निर्यात में इजाफा होने से भी घरेलू सुलभता कम होगी 180 लाख टन आमों का उत्पादन हो सकता है चालू सीजन में 1300 किस्मों के आम उगाए जाते हैं पूरी दुनिया में 1000 किस्मों की पैदावार होती है भारत के क्षेत्रों में इस साल देश में आम महंगा रहने की संभावना है क्योंकि कुछ राज्यों में बेमौसमी बारिश और के कारण आम के बागों को नुकसान पहुंचा है। उद्योग संगठन एसोचैम का अनुमान है कि इस साल आमों का उत्पादन 20 फीसदी तक घट सकता है। ज्यादा निर्यात ऑर्डर मिलने से आम के भाव को हवा मिल सकती है। एसोचैम के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात, कतार, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कुवैत, बांग्लादेश और दूसरे देशों से आमों के निर्यात ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। इससे भी घरेलू बाजार में आमों की उपलब्धता पर दबाव बन सकता है। एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने आम के उत्पादन पर स्टडी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि इस साल आमों का उत्पादन 15-20 फीसदी कम रहने की संभावना है। इस तरह कुल उत्पादन 180 लाख टन के आसपास रह सकता है। स्टडी के अनुसार मार्च के शुरू में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बेमौसमी बारिश से आम के 50 फीसदी से ज्यादा पेड़ प्रभावित हुए हैं। इन पांच राज्यों से आम की आवक कम रहने से इसके मूल्य में इजाफा हो सकता है। इन राज्यों में करीब दो-तिहाई आमों का उत्पादन होता है। स्टडी में कहा गया है कि आमों के निर्यात में बढ़ोतरी होने से भी इसके घरेलू मूल्य को समर्थन मिल सकता है। पिछले तीन वर्षों में आमों का निर्यात 27 फीसदी बढ़ गया। वर्ष 2012-13 में 267 करोड़ रुपये का निर्यात रहा था, जबकि 2010-11 में आमों का आंकड़ा 164 करोड़ पर था। जाहिर है कि आमों का निर्यात बढऩे से घरेलू उपलब्धता प्रभावित होगी। संयुक्त अरब अमीरात भारतीय आमों का सबसे बड़ा खरीदार है। करीब 61 फीसदी आमों का निर्यात इसी देश को होता है। दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश सऊदी अरब है। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में करीब पचास फीसदी आमों का उत्पादन होता है। दुनिया भर में कुल 1300 किस्मों का उत्पादन होता है। इसमें से भारत में ही करीब 1000 किस्मों के आमों की पैदावार होती है। (Business Bhaskar)

गेहूं की खरीद में व्यापारियों के आगे सरकार पिछड़ी

आर एस राणा : नई दिल्ली... | Apr 16, 2014, 02:16AM IST कीमत का असर : मंडियों में गेहूं के भाव सरकार द्वारा तय एमएसपी से ज्यादा 1,425 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव पर गेहूं की प्राइवेट 1,400 रुपये एमएसपी पर सरकारी एजेंसियां खरीद कर रहीं 27 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो पाई अब तक 36 लाख टन खरीद हुई थी गत वर्ष की समान अवधि में 310 लाख टन कुल खरीद का लक्ष्य रखा है सरकार ने प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में गेहूं की दैनिक आवक तो बढ़ी है लेकिन व्यापारियों और स्टॉकिस्टों की खरीद के सामने सरकारी खरीद पिछड़ रही है। चालू रबी विपणन सीजन 2014-15 में अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर केवल 27.27 लाख टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 9.18 लाख टन कम है। खुले बाजार में गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ज्यादा होने के कारण सरकारी खरीद धीमी है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि चालू रबी विपणन सीजन में अभी तक एमएसपी पर 27.27 लाख टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 36.45 लाख टन की खरीद हो चुकी थी। अभी तक हुई कुल खरीद सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश से चालू रबी विपणन सीजन में अभी तक 21.14 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 24.82 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। अन्य राज्यों में हरियाणा से 5 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है जबकि पिछले साल इस समय तक 10 लाख टन की खरीद हो चुकी थी। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से खरीद अभी शुरूआती चरण में ही है। श्रीबालाजी फूड प्रोडक्ट के प्रबंधक संदीप बंसल ने बताया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं की दैनिक आवक तो बढ़ी है लेकिन प्राइवेट निर्यातकों के साथ ही फ्लोर मिलर्स और स्टॉकिस्टों की खरीद ज्यादा होने से सरकारी खरीद केंद्रों पर आवक सीमित मात्रा में ही हो रही है। दक्षिण भारत के रोलर फ्लोर मिलर्स उत्तर प्रदेश और राजस्थान से करीब 25 रैक और निर्यातक कंपनियां करीब 45 रैक गेहूं के खरीद सौदे कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर, बरेली, गौंडा और मथुरा आदि मंडियों में गेहूं की दैनिक आवक बढ़कर 4 से 5 लाख क्विंटल की हो गई है। उधर हरियाणा की मंडियों करनाल, कैथल, हिसार, होडल और पलवल मंडियों में भी दैनिक आवक बढ़कर 3 से 4 लाख क्विंटल की दैनिक हो रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों में भी दैनिक आवक बढ़ी है। स्टॉकिस्ट और प्राइवेट निर्यातक मंडियों से गेहूं की खरीद 1,410 से 1,425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रहे हैं जबकि केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया हुआ है। खाद्य मंत्रालय ने चालू रबी विपणन सीजन 2014-15 में गेहूं की खरीद का लक्ष्य 310 लाख टन का तय किया है जबकि पिछले विपणन सीजन में 250.84 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। कृषि मंत्रालय के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार 956 लाख टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012-13 में 935.1 लाख टन की पैदावार हुई थी। (Business Bhaskar.....R S Rana)

Sugarcane production up 25% in UP on modern agri practices

Hardoi, Apr 16. With introduction of modern agri- techniques by farmers under the scheme 'Mitha Sona' has raised the sugarcane productivity by average 25 per cent in the last three years in some districts of Uttar Pradesh. With a purpose of increasing productivity of sugarcane, DCM Shriram Consolidated Ltd (DSCL) along with World Bank arm International Finance Corporation (IFC) in 2009 started the project 'Mitha Sona' in Hardoi and Lakhimpur Kheri districts and adjoining areas in Uttar Pradesh. "The project started as a pilot with 2,000 farmers across our two units and currently has 80,000 farmers under the DSCL Sugar-IFC 'Mitha Sona' project spread across all four units. It has increased productivity of farmers by 25 per cent average in the last 3 years over an area of 50,000 hectares," DCM Shriram Deputy Managing Director Ajit S Shriram said. Shriram added that focus was on training and capability building of the farmers and field staff using a package of practices tailored for particular crop, agro-climatic zone and socio-economic conditions. The project primarily focused on training the farmers for ground-level harvesting of cane to promote its cultivation via ratoons and usage of pheremone insecticide in an specially designed open instrument to attract and kill male insects. Ratoon is roots and lower parts of the plant which left uncut during harvesting of sugarcane for earlier maturity of next crop. Rajpal Singh, one of the farmers got benefited from the project, said: "Earlier, I was able to harvest sugarcane a year after its sowing but with the ground level harvesting and flat cutting of cane as guided under the project, now crops get ready for harvesting even after nine months." Another farmer, Hariom Mishra said, "Till last season, I was able to harvest 350-400 tonnes of cane per hectare but following the usage of ratoon method and pheremone to kill insects this season yield was around 500-550 tonnes per hectare." The input cost has also come down with usage of ratoons technique, farmers added. The initiative was preceded by rigorous survey documenting agronomic practices and socio-economic status of growers in the target area. Roles and responsibilities of IFC and DSCL Sugar have been distributed in such a manner so as to complement each other. The DSCL's four sugar plants in Uttra Pradesh are located at Ajbapur in Lakhimpur Kheri. Other three are located in Rupapur, Hariawan and Loni, all in district Hardoi.

Gold recovers on scattered buying; silver remains weak

New Delhi, Apr 16. Gold prices recovered by Rs 130 to Rs 30,130 per 10 grams in the national capital today on scattered buying by stockists for the wedding season demand. However, silver fell further by Rs 300 to Rs 43,000 per kg on reduced offtake by industrial units and coin makers. Traders said some buying for the marriage season mainly helped gold prices to recover. They said reduced offtake by industrial units and coin makers kept pressure on silver prices. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity recovered by Rs 130 each to Rs 30,130 and Rs 29,930 per ten grams, respectively. It had lost Rs 200 yesterday. Sovereign remained steady at Rs 25,000 per piece of eight grams. On the other hand, silver ready remained under selling pressure and surrendered Rs 300 to Rs 43,000 per kg and weekly-based delivery by Rs 790 to Rs 42,030 per kg, after losing Rs 600 in the previous session. Silver coins also dropped by Rs 1,000 to Rs 81,000 for buying and Rs 82,000 for selling of 100 pieces.

14 April 2014

प्याज की आवक हुई कम, बढ़ सकते हैं दाम

देश के कई हिस्सों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि से प्याज की फसल खराब होने की आशंका अब बाजार पर भारी पडऩे लगी है। देश की प्रमुख प्याज मंडियों में लगातार आवक कम हो रही है। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में रबी सीजन में प्याज का उत्पादन करीब 50 फीसदी घटने की बात कही जा रही है। इन खबरों की वजह से छोटे कारोबारी और किसान फिलहाल प्याज नहीं बेचना चाह रहे हैं, जिससे आवक कमजोर पडऩे लगी है। हालांकि कीमतों पर अभी खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन लगातार कम हो रही आपूर्ति कीमतों में तेजी का साफ संकेत दे रही है। राज्य में प्याज की पैदावार कम होने का असर अभी से मंडियों में दिखाई देने लगा है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्याज मंडियों लासलगांव, नासिक और मुंबई में आवक लगातार कम हो रही है। इस महीने की शुरुआत में लासलगांव में 1,800 टन, मुंबई में 1,115 टन और नासिक में 280 टन प्याज आ रहा था, जो अब लगातार कम हो रहा है। 12 अप्रैल को इन मंडियों में आपूर्ति कम होकर क्रमश: 1,200 टन, 820 टन और 200 टन रह गई है। एपीएमसी कांदा-बट्टा मार्केट के कारोबारी मनोहर तोतलानी कहते हैं कि अभी से आपूर्ति कमजोर होना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में प्याज की कीमतें एक बार फिर लोगों को रुला सकती हैं। हालांकि अभी भी मांग के अनुरूप आपूर्ति हो रही है, लेकिन किसानों और छोटे कारोबारियों की रणनीति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जल्द ही मांग की अपेक्षा आपूर्ति कम हो जाएगी। मांग और आपूर्ति लगभग बराबर होने की वजह से फिलहाल कीमतों में खास बदलाव नहीं आया है। एक अप्रैल को लासलगांव में प्याज की औसत कीमत 850 रुपये थी, जो 12 अप्रैल को भी लगभग वहीं थी। मुंबई में औसत थोक कीमत में 200 रुपये की कमी देखने को मिल रही है। नवी मुंबई थोक मंडी में एक अप्रैल को प्याज 1,000 रुपये क्विंटल था, जो इस समय घटकर करीब 800 रुपये प्रति क्विंटल है। नासिक में प्याज की कीमत 860 रुपये से बढ़कर 960 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वाशी कांदा-बट्टा मार्केट के कारोबारी रमेश भाई कहते हैं कि फिलहाल कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है, क्योंकि अभी फसल का सीजन है। लेकिन अगले महीने से कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपूर्ति अभी से कमी आना शुरू हो गई है। वह कहते हैं दरअसल पैदावार कम होने के साथ ही किसानों और छोटे कारोबारियों को लग रहा है कि अगर वे एक महीने अपने माल को रोक लेते हैं तो आने वाले समय में उनको अच्छे दाम मिलेंगे। इस समय प्याज को बिना कोल्ड स्टोरेज में रखे आराम से किसान अपने घरों में एक-दो महीने तक जमा रख सकते हैं। देश के कई हिस्सों में फरवरी और मार्च में हुई बारिश से प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में रबी सीजन में प्याज का उत्पादन करीब 50 से 60 फीसदी तक कम होने की आशंका है। राज्य में पिछले साल रबी सीजन के दौरान 6.04 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था, जो इस बार 2.94 लाख टन होने की ही उम्मीद है। एपीएमसी नासिक मंडी के चेयरमैन नाना साहेब दत्ताजी पाटिल कहते हैं कि इस बार ओले और बारिश से महाराष्ट्र के अहमदनगर, पुणे, नासिक और सोलापुर जिलों में रबी और खरीफ सीजन के प्याज को भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 47,000 हेक्टेयर में प्याज की फसल थी, जिसमें से 41,000 हेक्टेयर फसल बारिश से प्रभावित हुई है। इस सीजन में कई बार बारिश होन से प्रति हेक्टेयर पैदावार भी कम हुई है। पिछले रबी सीजन में राज्य में प्याज की औसत पैदावार 150 क्विंटल प्रति एकड़ थी, जबकि इस बार फसल खराब होने के कारण पैदावार कम होकर 50-60 क्विंटल प्रति एकड़ रह गई है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान की रिपोर्ट में इस साल प्याज की पैदावार कम होने की आशंका जताई जा चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण प्याज उत्पादक प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उत्पादन 15 फीसदी तक कम हो सकता है। गौरतलब है कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक वर्ष 2013-14 में करीब 190 लाख टन प्याज पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन नुकसान के बाद अब इसमें 10 फीसदी तक की कमी आने की आशंका जताई जा रही है। वर्ष 2012-13 में 175.1 लाख टन प्याज पैदा हुई थी।a (BS Hindi)

पहली बार प्राकृतिक रबर का आयात 3 लाख टन के पार

प्राकृतिक रबर का आयात वर्ष 2013-14 में पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 49 फीसदी बढ़ा है। रबर बोर्ड के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक कुल आयात 3,24,467 टन रहा, जो वर्ष 2012-13 में 2,17,364 टन था। पहली बार आयात का आंकड़ा 3 लाख टन के पार हुआ है और इसके साथ ही पिछले 12 माह में आयात 1 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। वित्त वर्ष के आखिरी महीने मार्च में ही आयात इससे पिछले साल के समान महीने की तुलना में 144 फीसदी बढ़ा है, जो अब तक किसी एक महीने में सबसे ज्यादा वृद्धि है। मार्च में आयात 24,196 टन रहा, जो वर्ष 2013 के मार्च माह में 9,921 टन था। आयात में भारी बढ़ोतरी की मुख्य वजह पिछले एक साल से लगातार विदेशी बाजारों में इसकी कीमतों का सस्ता होना है। रबर के प्रमुख बाजार जैसे बैंकॉक में वित्त वर्ष 2014 के दौरान औसत मूल्य भारत के मुकाबले 15 से 17 रुपये प्रति किलोग्राम कम रहा है। एक अन्य वजह घरेलू बाजार में उत्पादन घटने सहित विभिन्न कारणों से रबर की उपलब्धता कम होना रही। रबर बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2013-14 में इसका उत्पादन 7.6 फीसदी गिरकर 8,44,000 टन रहा जबकि पिछले वित्त वर्ष में उत्पादन 9,13,700 टन था। पिछले 10 सालों में पहली बार प्राकृतिक रबर के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। भारत के बाजार में इसकी उपलब्धता कम होने का कारण इसकी कीमतों का अधिक होना है। इससे पहले रबर बोर्ड ने वर्ष 2013-14 के वास्तविक उत्पादन का आकलन दो बार घटाया था। पहले 9.6 लाख टन से घटाकर 8.7 लाख टन किया गया और बाद में घटाकर 8.5 लाख टन कर दिया गया। हालांकि अंतिम संशोधित उत्पादन का आंकड़ा भी प्राप्त नहीं हो सका है। (BS Hindi)

जीएम फसलों के परीक्षण पर आगे बढ़ेगी सरकार

आमतौर पर शांत रहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अगर चाहें तो वह किसी बात पर अड़ सकते हैं। विवादास्पद जीन संवद्र्घित (जीएम) फसलों के मामले में उन्होंने सरकार को आगे बढऩे का आदेश दिया है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय ने करीब दो साल तक अहम भूमिका निभाई है, इसमें खाद्य फसलें भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने नियामकीय सुधारों या उच्चतम न्यायालय में चल रहे फैसले का इंतजार किए बिना ही जीएम फसलों के परीक्षण को आगे बढ़ाने का फैसला किया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के एक वरिष्ठï अधिकारी ने बताया, 'मनमोहन सिंह ने खाद्य सुरक्षा बिल में कटौती और जीएम फसलों के समर्थन पर काफी हठी रुख अपनाया है।' पूर्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयंती नटराजन के सख्त विरोध के बावजूद जीत आखिर में सिंह की ही हुई। 21 दिसंबर 2013 को नटराजन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो अटकलें लगने लगी कि नटराजन की वजह से फैसले लेने में देरी हो रही थी और वह परियोजनाओं को लटका रही थीं। नटराजन के इस्तीफे के एक दिन बाद ही राहुल गांधी ने उद्योगों के साथ बैठक में कहा कि वह ज्यादा सक्षम पर्यावरण अनुमति तंत्र की वकालत करते हैं। वास्तविकता यही थी कि जीएम फसलों के मामले में प्रधानमंत्री के खिलाफ जाने के कारण ही नटराजन को मंत्रालय छोडऩा पड़ा। नटराजन की जगह इस मंत्रालय का प्रभार वीरप्पा मोइली को सौंप दिया गया। फरवरी में हुई एक बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था, 'सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन हमें अवैज्ञानिक अवधारणाओं के दबाव में आकर जीएम फसलों का विरोध नहीं करना चाहिए।' और इस तरह एक ही झटके में सिंह ने जीएम फसलों के विरोध में उठ रहीं आवाजों को 'अवैज्ञानिक' करार दे डाला। जीएम फसलों का मुखरता से विरोध करने वालों में नटराजन, कृषि पर संसदीय स्थायी समिति, उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति के अधिकांश सदस्य और कई राज्य सरकारें शामिल हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रभार संभालने के महज एक सप्ताह बाद ही मोइली ने प्रधानमंत्री के आदेश पर आगे बढऩे की घोषणा की। मोइली ने अपने पूर्ववर्ती के फैसलों को दरकिनार कर दिया और 'नियमित फैसला' करार देते हुए जीएम खाद्य फसलों के परीक्षण को दी गई अनुमति की वैधता की अवधि बढ़ा दी। मोइली ने कहा कि ये अनुमतियां काफी समय से लंबित थी और उच्चतम न्यायालय ने उन पर पाबंदी नहीं लगाई थी, जैसा कि नटराजन ने समझ लिया था। यह शब्दों का अच्छा जाल था। मोइली ने पर्यावरण मंत्रालय के सचिव को आदेश दिया कि वह कैबिनेट सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करें, जिससे उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक संगठित रुख अपनाया जाए। इसका मतलब था कृषि मंत्री शरद पवार और प्रधानमंत्री कार्यालय के नजरिये से सहमति जताना। मोइली और पर्यावरण सचिव ने कहा कि नटराजन एक संयुक्त हलफनामे के खिलाफ नहीं थीं। भारत में जीएम खाद्य फसलों पर बहस में ऐसा ही ध्रुवीकरण होता है, जैसा कि परमाणु ऊर्जा के मामले में हुआ था। परमाणु ऊर्जा ऐसे मामले का एक और उदाहरण है, जिसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल अड़ गए थे। जीएम फसल उद्योग, कई वैज्ञानिक, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री और कुछ राज्यों का मानना है कि इन फसलों से उत्पादकता बढ़ेगी और इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके विरोध में खड़े हैं कांग्रेस के कुछ नेता, ज्यादातर राज्य सरकारें, कुछ राजनीतिक दल, कुछ वैज्ञानिक, शिक्षाविद् और पर्यावरण के लिए काम कर रहे कार्यकर्ता, जो इन फसलों को लेकर संशय में हैं। सबसे अहम बात है कि उनका डर पर्यावरण और लोगों पर इन फसलों के संभावित अपरिवर्तनीय नुकसान को लेकर है, जिसका अभी तक आकलन नहीं किया गया है। अभी 100 से भी ज्यादा जीएम खाद्य फसलों की किस्में प्रायोगिक चरण से गुजर रही हैं और ये देश में खाद्य फसलों की प्रकृति और उत्पादन में बुनियादी बदलाव ला सकती हैं। इस्तीफा देने से कई दिन पहले नटराजन ने एक तीन पन्ने के नोट में लिखा था, 'पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अलग हलफनामा दायर करने की मेरी गुजारिशों के बावजूद यही कहा जा रहा है कि सरकार को संयुक्त हलफनामा दायर करना चाहिए, जिससे ऐसा नहीं लगे कि इस मामले में सरकार व मंत्रालय आमने-सामने हैं।' नटराजन ने यह नोट प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के उस आग्रह के जवाब में लिखा था, जिसमें उन्होंने सुधारों का इंतजार या नियामकीय प्रक्रिया की समीक्षा किए बिना जीएम खाद्य फसलों के परीक्षण की अनुमति देने का समर्थन किया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित तकनीकी विशेष समिति के अधिकतर सदस्यों ने 2013 में नियामकों में व्यापक बदलाव का समर्थन किया था और ऐसा होने तक जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण को स्थगित करने की सिफारिश की थी। लेकिन कृषि मंत्रालय और विज्ञान एवं तकनीक विभाग ने इसका कड़ा विरोध किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया हस्तक्षेप अक्टूबर 2012 में न्यायालय की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें इन फसलों के खेतों में परीक्षण पर रोक लगाई गई थी और तभी प्रधानमंत्री ने पहली बार इस मामले में हस्तक्षेप किया। दस्तावेजों के अनुसार तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद जीएम फसलों के खेतों में परीक्षण के खिलाफ अपने सख्त रवैये को नरम कर दिया। नटराजन ने पहले लिखा था, 'मंत्रालय के लिए यह मुमकिन नहीं है कि वह कृषि मंत्रालय के रुख के अनुसार इन फसलों के परीक्षण को अभी अनुमति दे दे और मेरा यह भी मानना है कि इनके परीक्षण पर फिलहाल रोक लगाने की समिति की सिफारिश को मानना चाहिए।' लेकिन प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद उन्होंने उसी दिन अपना रवैया नरम कर लिया और इस बात से पर्यावरण सचिव व कैबिनेट सचिव अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके बाद कृषि मंत्रालय ने भारत सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर किया और उसमें अंतरिम रिपोर्ट का विरोध करते हुए न्यायालय द्वारा गठित समिति में एक सेवानिवृत्त सरकारी कृषि वैज्ञानिक को भी सदस्य बना दिया। जब इस समिति ने अंतिम रिपोर्ट सौंपी तो इसी सदस्य ने स्थगनादेश की सिफारिश के खिलाफ राय दी, जबकि अन्य पांच सदस्यों ने परीक्षण के स्थगन पर सहमति जताई। इस बारे में जब बिजऩेस स्टैंडर्ड ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। नटराजन ने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय के तहत आने वाली सांविधिक जेनेटिक इंजीनियरिंग समीक्षा समिति को भी तब तक किसी तरह की अनुमति नहीं देनी चाहिए, जब तक न्यायालय इस बारे में अंतिम फैसला नहीं दे देता। नवंबर 2013 तक समिति की अंतिम रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने का समय आ चुका था। कृषि मंत्रालय ने एक बार फिर वही कहा, जो केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहना था। कृषि मंत्रालय ने समिति के अधिकतर सदस्यों की रिपोर्ट की खारिज कर दिया और ए सदस्य वाली रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए जीएम फसलों के परीक्षण को अनुमति दी। लेकिन इस राह में पर्यावरण मंत्रालय रोड़ा बनकर खड़ा था। प्रत्येक अधिकारी ने बताया कि इस रवैये से लगता है जैसे 'मंत्रालय की रणनीति अधिकतर सदस्यों की रिपोर्ट को खारिज करने की है।' अधिकारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकांश सदस्यों की रिपोर्ट को दरकिनार करने की संभावना बहुत कम है। मंत्रालय को हलफनामे में यह स्पष्टï लिखने की सलाह दी जाती है कि परीक्षण से पहले सुधारों को पूरा कर लिया जाएगा। (BS Hindi)

केंद्रीय पूल से 15 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे

आर. एस. राणा नई दिल्ली | Apr 13, 2014, 01:55AM IS प्राइसिंग 285.17 डॉलर प्रति टन के भाव पर बोलियां मिली हैं हाल ही में कंपनियों को 260 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम भाव तय किया है सरकार ने निर्यात के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से सार्वजनिक कंपनियों के माध्यम से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी हुई है, जिसमें से अभी तक करीब 15 लाख टन के निर्यात सौदे हो चुके हैं। विश्व बाजार में भाव बढऩे से सार्वजनिक कंपनी पीईसी लिमिटेड को हाल ही में गेहूं निर्यात के लिए 285.17 डॉलर प्रति टन की ऊंची बोली प्राप्त हुई है, जबकि सरकार ने गेहूं का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) 260 डॉलर प्रति टन तय किया हुआ है। इसके बावजूद भी केंद्रीय पूल से ओर गेहूं के निर्यात की अनुमति नई सरकार के गठन के बाद ही मिलेगी। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि केंद्रीय पूल से सरकार ने अगस्त, 2013 में 20 लाख टन गेहूं के निर्यात की अनुमति दी थी, जिसमें से सार्वजनिक कंपनियां पीईसी, एमएमटीसी और एसटीसी करीब 15 लाख टन गेहूं के निर्यात सौदे कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि रूस-यूक्रेन विवाद के कारण हाल ही में विश्व बाजार में गेहूं के दाम बढ़े हैं, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। पीईसी लिमिटेड को 11 अप्रैल को 285.17 डॉलर प्रति टन की ऊंची बोली मिली है, जोकि 260 डॉलर प्रति टन के एमईपी से काफी ज्यादा है। उम्मीद है कि आगामी ढ़ाई-तीन महीनों तक विश्व बाजार में भारतीय गेहूं की अच्छी मांग बनी रहेगी, लेकिन केंद्रीय पूल से ओर गेहूं के निर्यात की अनुमति नई सरकार के गठन के बाद ही मिलेगी। पीईसी और एमएमटीसी को 11 अप्रैल को एक लाख टन गेहूं के निर्यात के लिए 281.83 से 285.17 डॉलर प्रति टन की निविदा मिली है। प्रवीन कॉमर्शियल कंपनी के प्रबंधक नवीन गुप्ता ने बताया कि विश्व बाजार में गेहूं के दाम बढऩे से प्राइवेट निर्यातक कंपनियों को भी अच्छे पड़ते लग रहे हैं। प्राइवेट निर्यातक कांडला बंदरगाह पहुंच गेहूं की खरीद 1,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कर रहे हैं। महीने भर में प्राइवेट निर्यातक कंपनियां करीब 40 रैक गेहूं की खरीद कर चुकी हैं। (Business Bhaskar.....R S Rana)

Gold up as Ukraine tensions saps risk appetite, palladium rises

LONDON, April 14. - Gold jumped to a three-weekhigh on Monday as mounting tensions in Ukraine curbed investorappetite for risk, sending equities lower and boosting bullion''sappeal as an insurance asset. Palladium hit a fresh high since August 2011 at $814.20 anounce on growing fears that supply would suffer from fresh U.S.sanctions on top producer Russia and prolonged labour strikes inNo. 2 miner South Africa. Ukraine gave pro-Russian separatists a Monday morningdeadline to disarm or face a "full-scale anti-terroristoperation" by its armed forces, while the UN''s Security Councilheld an emergency session on Sunday night to discuss the crisis. Spot gold rose 0.5 percent to $1,324.90 an ounce at0944 GMT, while gold futures for June delivery were upby the same margin to $1,325.20 an ounce. "You have tensions between Russia and the West over Ukraineagain which is giving support to gold, although the strengthcoming from expectations interest rates in the U.S. will staylow for a prolonged period is a more dominant driver overall,"ABN Amro analyst Georgette Boele said. "But as the U.S. data continues to improve, there could be areadjustment in interest rate expectations and that''s when goldis going to suffer," she added. "As for the geopoliticalsituation, it is much harder to predict how things can go but Idon''t expect a full-blown crisis there and prices shouldn''t gobeyond the $1,391 level hit in mid-March." Gold has built up support over the past week after the Fed''sMarch meeting minutes showed officials were not keen onincreasing interest rates straight after unwinding bondpurchases, as the markets had feared. But an improvement in U.S. economic reports left investorsstill unconvinced that the rally in gold could continue,analysts said. "...We continue to stand by our year-end gold price targetof $1,050 an ounce," Goldman Sachs said in a note. "Morebroadly, we believe that with tapering of the Fed''s QE, U.S.economic releases are back to being a key driving force behindgold prices." Implying underlying investor bearishness and pessimism overthe longer-term outlook, outflows continued from SPDR Gold Trust, the world''s largest gold-backed exchange-traded fund. Holdings in the fund fell 1.80 tonnes to 804.42 tonnes onFriday. Buying in the physical markets was still thin with Chineseprices trading at a discount to spot gold.

PALLADIUM AT NEAR-3-YEAR HIGHS Palladium was up 1 percent at $808 an ounce, oncourse for its fifth session of gains. Relations between Russia and the West are at their worstsince the Cold War, after Moscow annexed Crimea from Ukraine,saying the Russian population there was under threat. The United States is prepared to step up sanctions againstMoscow if pro-Russian military actions in eastern Ukrainecontinue, a senior U.S. envoy said, with the sanctions set totarget mining, banking and energy, among other sectors.[ID:nL2N0N50AK Palladium has outperformed other precious metals this year,gaining about 14 percent also supported by fears of supply,growing demand in the auto sector and buying from twonewly-launched exchange-traded funds (ETFs) in Johannesburg. Platinum gained about 1 percent to its highest innearly a month at $1,464.40 as labour strikes continued in SouthAfrica. Silver was down 0.4 percent to $19.87 an ounce.

Gold regains 30k level on strong global cues

New Delhi, Apr 14. Gold regained the psychological Rs 30,000 per ten gram level after three weeks in the national capital today on brisk buying by stockists for the ongoing wedding season amid firming global trend. Gold surged by Rs 220 to Rs 30,200, a level last seen on March 24, and silver by Rs 150 to Rs 43,900 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said brisk buying by stockists for the ongoing wedding season mainly led an upsurge in precious metal prices. They said firming global trend, as tension escalated in Ukraine, boosting demand for a haven also influenced the sentiment. Gold in Singapore, which normally sets price trend on the domestic front, rose by 0.9 per cent to USD 1,329.92 an ounce, the highest since March 24 and silver by 0.5 per cent to USD 20.09 an ounce. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity shot up by Rs 220 each to Rs 30,200 and Rs 30,000 per ten gram respectively, a level last seen on March 24. Sovereign, however, held steady at Rs 25,000 per piece of eight gram. Silver ready also advanced by Rs 150 to Rs 43,900 per kg while weekly-based delivery held steady at Rs 43,180 per kg, while silver coins ruled flat at Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

12 April 2014

बकाया स्टॉक ज्यादा होने से मेंथा तेल में और गिरावट की संभावना

नरमी का रुख मांग कमजोर होने से मेंथा तेल के मूल्य में सुस्ती नए सीजन में मेंथा का रकबा बढऩे की संभावना चंदौसी में मेंथा तेल घटकर 973 रुपये प्रति किलो क्रिस्टल बोल्ड "1,050-1,100 प्रति किलो रह गया डॉलर के मुकाबले रुपये में आई मजबूती से मेंथा उत्पादों के निर्यातकों के मार्जिन पर दबाव पडऩे लगा है। निर्यातकों ने दिसंबर-जनवरी में मेंथा उत्पादों के अप्रैल-मई डिलीवरी के सौदे जिस समय किए, उस समय रुपये के मुकाबले डॉलर 64-65 के स्तर पर था जबकि इस समय डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर 60 के स्तर पर आ गया है। दूसरी ओर, चालू फसल सीजन में मेंथा की बुवाई बढऩे का अनुमान है जबकि उत्पादक मंडियों में बकाया स्टॉक भी बचा हुआ है। ऐसे में मेंथा तेल की मौजूदा कीमतों में मंदे की ही संभावना है। एसेंशियल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर ने बिजनेस भास्कर को बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती से निर्यातकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्यातकों ने दिसंबर-जनवरी में अप्रैल-मई डिलीवरी के मेंथा उत्पादों के निर्यात सौदे 17-18 डॉलर प्रति किलो की दर से किए थे जबकि जनवरी में डॉलर के मुकाबले रुपया 64-65 के स्तर पर था। इस समय डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होकर 60 के स्तर पर आ गया है तथा आगामी दिनों में रुपया और भी मजबूत होने की संभावना है। उधर, आयातकों ने खरीद सौदे भी ज्यादा कर लिए थे, जिसकी वजह से इस समय मांग कमजोर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कई बड़ी कंपनियों ने मेंथा तेल के बजाय सिंथेटिक तेल का उपयोग शुरू कर दिया है जिसका असर निर्यात पर पड़ रहा है। ग्लोरियस केमिकल के प्रबंधक अनुराग रस्तोगी ने बताया कि चुनाव के साथ ही किसान गेहूं की कटाई में लगे हुए हैं इसीलिए उत्पादक मंडियों में मेंथा तेल की दैनिक आवक घटकर 250 से 300 ड्रम (एक ड्रम-180 किलो) की ही हो रही है। लेकिन इसके मुकाबले में निर्यात के साथ ही घरेलू मांग भी कमजोर है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश मेंथा उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष फूल प्रकाश ने बताया कि मेंथा की नई फसल की आवक जून-जुलाई में बनेगी। पौध वाली फसल की रोपाई गेहूं की कटाई के बाद होगी, जबकि सीधी रोपाई वाली फसल लग चुकी है। चालू फसल सीजन में कुल बुवाई पिछले साल से ज्यादा ही होने का अनुमान है। भारतीय मसाला बोर्ड के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के पहले 9 महीनों (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान 17,850 टन मेंथा उत्पादों का निर्यात हुआ है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 9,210 टन मेंथा उत्पादों का निर्यात हुआ था (Business Bhaskar....R S Rana)

Moth falls in thin trade

New Delhi, Apr 12. Barring a fall in moth prices on sluggish demand, other pulses held steady on the wholesale pulses market today in the absence of worthwhile activity. Traders said sluggish demand at prevailing higher levels mainly kept pressure on moth prices. In the national capital, moth fell by Rs 200 to Rs 5,200-5,500 per quintal. Following were today's pulses rates per quintal: Urad 4,500-5,075, Urad Chilka (local) 5,675-5,875, best 5,925-6,525, Dhoya 6,175-6,575, Moong 6,500-7,800, Dal Moong Chilka local 7,600-8,100, Moong Dhoya local 7,500-7,800 and best quality 8,300-8,400. Masoor small 5,100-5,350, bold 5,150-5,400, Dal Masoor local 5,950-6,050, best quality 6,050-6,150, Malka local 5,600-5,900, best 5,800-5,900, Moth 5,200-5,500, Arhar 4,450-4,550, Dal Arhar Dara 6,000-6,200. Gram 2,950-3,700, Gram Dal (local) 3,900-4,100, best quality 4,000-4,100, Besan (35 kg) Shakti bhog 1,540, Rajdhani 1,540, Rajmah Chitra 7,200-10,500, Kabli Gram small 4,200-6,800, dabra 2,700-2,800, imported 4,700-5,100, Lobia 4,200-5,800, Peas white 3,000-3,050 and green 3,050-3,150.

Gold extends gains on stockists buying, global cues

New Delhi, Apr 12 Gold prices today maintained an upward march for the fifth straight session by gaining Rs 80 to Rs 29,980 per ten gram on increased stockists buying triggered by firm global trend. Silver also rose by 150 to Rs 43,750 per kg on increased offtake by industrial units and coin makers. Traders said increased buying by stockists for the ongoing marriage season amid a firm global trend, as investors weighed the outlook for US stimulus and tension in Ukraine, mainly boosted the sentiment. Gold in New York, which normally sets price trend on the domestic front, added 0.2 per cent to USD 1,322.70 an ounce. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity added Rs 80 each to Rs 29,980 and Rs 29,780 per ten gram, respectively. It had gained Rs 665 in last four days. Sovereign went up by Rs 100 to Rs 25,000 per piece of eight gram. Silver ready also moved up by Rs 150 to Rs 43,750 per kg while weekly-based delivery traded lower by similar margin at Rs 43,180 per kg. On the other hand, silver coins held steady at Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

चीन में ब्राजील से मक्का आयात करने की अनुमति

बदलाव : अमेरिका से आयातित अनधिकृत जीएम मक्का की खेपें रद्द किए जाने के बाद चीन का कदम मार्केट आउटलुक अमेरिकी मक्का की चीन को सप्लाई घटने के आसार सीबॉट में मक्का के भाव पर और दबाव संभव अमेरिकी मक्का पूरी दुनिया में हो सकता है सस्ता चीन ने ब्राजील का मक्का आयात करने की अनुमति दे दी है। इससे अमेरिकी मक्का के मूल्य पर दबाव बढऩे की संभावना जताई जा रही है। चीन द्वारा पिछले कई महीनों से अमेरिका से आयातित अनधिकृत किस्म के जीएम (जेनेटिकली मॉडीफाइड) मक्का की खेपें नामंजूर की जा रही है। माना जा रहा है कि इससे मक्का की सप्लाई में आ रही कमी पूरी करने के लिए ब्राजील के मक्का को अनुमति दी गई है। गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में पहली बार अमेरिका से चीन में आयातित मक्का की जांच में खुलासा हुआ था कि यह जीएम मक्का ऐसी किस्म की है। अमेरिका में उगाई जाने वाली कुछ किस्मों की जीएम मक्का आयात करने के लिए चीन में अनुमति दी है। लेकिन अमेरिका से ऐसी किस्म का भी मक्का भेजा जा रहा है, जिस अभी तक चीन की सरकार ने अनुमति नहीं दी है। हालांकि अनुमति के लिए आवेदन किया जा चुका है। अभी तक 10 लाख टन से ज्यादा की खेपें चीन द्वारा नामंजूर की जा चुकी हैं। चीन के क्वारिन्टाइन अधिकारियों ने अपने विभाग की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि ब्राजील का मक्का आयात करने की 31 मार्च को अनुमति दी गई है। ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वहां की सरकार ने पिछले साल चीन को मक्का सप्लाई की अनुमति देने का अनुरोध किया था। निर्यात शुरू करने के बारे में अभी तारीख नहीं बताई गई है। चीन मुख्य रूप से दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका से मक्का का आयात करता है। लेकिन अनधिकृत जीएम मक्का की करीब दस लाख टन की खेपें रद्द किए जाने के बाद उपलब्धता प्रभावित हो रही है। चीन ने अभी तक किस्म के जीएम मक्का को अनुमति नहीं दी है। चीन को ब्राजील के मक्का की सप्लाई होने से अमेरिका में भाव गिरने की संभावना है। चीन द्वारा खेपें रद्द किए जाने के कारण पहले से ही शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (सीबॉट) में इसके मूल्य पर दबाव है। मंगलवार को सीबॉट में मई डिलीवरी मक्का के दाम करीब 0.5 फीसदी नरम रहे। मेलबॉर्न में एएनजेड के एग्री कमोडिटी स्ट्रेटजिस्ट पॉल डीन ने कहा कि इस घटना से अमेरिकी मक्का के दाम गिर सकते हैं। अनुमान है कि अमेरिकी मक्का वैश्विक बाजार में सस्ता हो जाएगा। (Business Bhaskar)

कड़ाई करके सरकार सोने-चांदी का आयात घटाने में कामयाब

सख्ती का असर 40' कम हो गया सोने-चांदी का आयात मूल्य के लिहाज से 33.46 अरब डॉलर का आयात हुआ वर्ष 2013-14 में 2.76 अरब का आयात रहा मार्च में 3.33 अरब डॉलर से घटकर सोने और चांदी के आयात पर अंकुश रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए कड़े उपाय खासे असरकारी साबित हुए हैं। बीते वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मूल्य के लिहाज से इन कीमती धातुओं का आयात 40 फीसदी घट गया। इस अवधि में 33.46 अरब डॉलर मूल्य के सोने व चांदी का आयात किया गया। इससे सरकार को करेंट एकाउंट डेफिशिट (सीएडी) नियंत्रित करने में मदद मिली। पिछले वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान देश में 55.79 अरब डॉलर मूल्य का सोना-चांदी आयात किया गया था। पिछले मार्च में आयात 17.27 फीसदी घटकर 2.76 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल मार्च में इसका आयात 3.33 अरब डॉलर रहा था। सोने का आयात कम होने से सीएडी घटकर 138.59 अरब डॉलर रह गया। वर्ष 2012-13 में सीएडी बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। जीडीपी के मुकाबले सीएडी बढ़कर 4.8 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा की आय और व्यय का अंतर प्रतिकूल रहता है तो सीएडी होने लगता है। इसका आशय है कि विदेशी मुद्रा का व्यय के मुकाबले आय से कहीं ज्यादा हो जाता है। सीएडी बढऩे से मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया पर दबाव बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है। सोना-चांदी और क्रूड ऑयल के आयात में विदेशी मुद्रा का अत्यधिक व्यय होने से सीएडी बढ़ रहा था। सोने व चांदी के आयात पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने कई कदम उठाए थे। इनमें सबसे प्रमुख आयात शुल्क में बढ़ोतरी का था। शुल्क में कई बार की बढ़ोतरी के बाद यह 10 फीसदी पर पहुंच गया। सोने के मेडल और सिक्कों के आयात पर रोक लगा दी गई। रिजर्व बैंक ने सोने के आयात को निर्यात से जोड़ दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। यहां सोने की मांग ज्वैलरी के अलावा निवेश के लिए होती है। वित्त वर्ष 2012-13 में 830 टन सोने का आयात किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय सोने के आयात पर लगी पाबंदियों में हटवाने का प्रयास कर रहा है, जिससे जेम्स व ज्वैलरी का निर्यात बढ़ सके। वर्ष 2013-14 में जेम्स व ज्वैलरी का आयात 8.82' गिरकर 39.52 अरब डॉलर रह गया। (Business Bhaskar)

11 April 2014

India''s PEC gets highest bid at $285.17/T in wheat export tender-sources

India''s PEC gets highest bid at $285.17/T in wheat export tender India''s MMTC gets highest bid at $281.83/T in wheat exports tender NEW DELHI, April 11. India''s state-run trader PECLtd has received the highest bid at $285.17 per tonne in itswheat export tender, trade sources said on Friday, more than thefixed floor price of $260 per tonne. PEC received five bids for the global tender, said one ofthe sources. Last month, PEC issued the tender offering 35,000 tonnes ofthe grain from government warehouses for shipments from theKrishnapatnam Port, in India''s east coast, between April 30 toMay 25. NEW DELHI, April 11. India''s MMTC Ltd has received the highest bid at$281.83 per tonne in its exporttender offering 35,000 tonnes of wheat, trade sources said onFriday, more than the state-set floor price of $260 per tonne. The state-run trader issued the tender last month offeringthe grain from government warehouses for shipment from the westcoast by May 19. MMTC received six bids for the global tender, said one ofthe sources. The latest tender is part of the federal government''s planto sell 2 million tonnes of the grain overseas since September,in an attempt to cut huge stocks.

Gold gains for fourth straight session on global cues

New Delhi, Apr 11. Gold prices moved up for the fourth straight session by adding Rs 200 to Rs 29,900 per ten gram in the national capital today on sustained buying by stockists influenced by firming global trend. However, silver held steady at Rs 43,600 per kg in the absence of any worthwhile support from industrial units and coin makers. Traders said sustained buying by stockists in line with a firming global trend mainly boosted the sentiment. Gold in Singapore, which sets price trend on the domestic front, traded at USD 1,320.14 an ounce from USD 1,318.95 and silver added 0.1 per cent to USD 20.06 an ounce. Weak rupee against the dollar which makes the gold import costlier and shifting of funds from weak equities to rising bullion also influenced the sentiment, they said. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity advanced by Rs 200 each to Rs 29,900 and Rs 29,700 per ten gram respectively. It had gained Rs 465 in last three sessions. Sovereign, however, ruled flat at Rs 24,900 per piece of eight gram. On the other hand, silver ready held steady at Rs 43,600 per kg while weekly-based delivery traded higher by Rs 100 to Rs 43,330 per kg. Silver coins continued to be asked around previous level of Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

10 April 2014

Groundnut, gingelly prices to remain stable till May

Coimbatore, Apr 10. Prices of groundnut and gingelly, sown during January/February under irrigated conditions, will remain stable till May, according to Tamil Nadu Agricultural University (TNAU). The econometric analysis and market surveys by TNAU's Domestic Export Marketing Intelligence Cell revealed that farmers could get a price of Rs 32 to Rs 34 per kg of ground nut pod at Sevur Regulated Market in Tirupur district and Rs 31 to Rs 33 at Tindivanam Regulated Market. The relatively higher prices for pod in Sevur was mainly due to the fact that it goes for making toffees, while the Tindivanam crop is for oil purpose, it said. Groundnut is cultivated in 3.85 lakh hectares, producing 10.60 lakh tonnes with an average yield of 2,751 kg per hectare in Tamil Nadu, where it is sown in July-August and Jan-Feb. Gingelly farmers would get Rs 92 to Rs 94 per kg in the review period, the analysis by the cell on prices prevailing for the last 14 years in Shivagiri Regulated Market revealed. Gingelly production was around 26,447 tonnes from 43,175 hectares during 2011-12 in the state, DEMIC said.

Karnataka bans sale of 2 Bt cotton varieties by Mahyco this yr

New Delhi, Apr 10. The Karnataka government has banned Maharashtra Hybrid Seed Company (Mahyco) from selling two popular Bt cotton seed varieties in the forthcoming 2014-15 crop year (July-June), following reports of lower crop yields. "The sales of Bt cotton hybrids by Mahyco company is banned until further orders in Karnataka state," according to the order issued by the state Agriculture Department. Further, the company has also been "black listed" to prevent it from participating in any tender process undertaken by the Karnataka State Department of Agriculture until further orders, it said. As per the order-dated March 22, the two seed varieties "MRC-7351" and "Nikkiplus" did not perform as expected during the 2013-14 crop year,affecting yields across seven districts in the state. After field visit, the state government officials found that 58,195 hectares suffered loss in crop yields by more than 50 per cent in affected districts -- Haveri, Belgaum, Davanagere, Chitradurga, Dharwad, Bellary and Gadag. The order said, "Mahyco has not conducted any awareness campaign or training programme for effective management of pests and disease. Therefore, Mahyco has clearly voilated the instructions given by Government of India at the time of permission of commercial sales." It

09 April 2014

एफएमसी-एमसीएक्स विवाद : वित्त मंत्रालय के पाले में गेंद

जिंस बाजार नियामक वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) के एक आदेश जारी कर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) के मुख्य निवेशक को एक्सचेंज चलाने के लिए 'अयोग्य' करार दिए जाने के बाद यह मसला बहुपक्षीय विवाद बनता जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि विवाद के हल की चाबी केवल वित्त मंत्रालय के पास है। एक तरफ एफएमसी कह रहा है कि उसके पास फाइनैंशियल टेक्नोलॉजिज (एफटीआईएल) को एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सीधे कहने की शक्तियां नहीं हैं। वहीं वह एमसीएक्स से एक्सचेंज में एफटीआईएल की हिस्सेदारी में कमी सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय इस मसले के हल के लिए एक सुझाव पर विचार कर रहा है। मंत्रालय जिंस वायदा अधिनियम के तहत जिंस एक्सचेंज को यह नियम बनाने का निर्देश दे सकता है कि अगर किसी शेयरधारक को अयोग्य करार दिया जाता है तो उसे अपने शेयर एस्क्रो खाते में स्थानांतरित कर इनकी नीलामी करनी होगी। एफटीआईएल पहले ही एफएमसी के आदेश को बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दे चुकी है। हालांकि न्यायालय ने इस आदेश पर न रोक लगाई है और न ही इसे रद्द किया है। यह ऐसे समय हो रहा है जब एफटीआईल पहले ही एमसीएक्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इसने इस बारे में एफएमसी और एमसीएक्स को सूचित भी कर दिया है। कंपनी को इसके लिए 10 ऑफर मिले हैं। वायदा बाजार नियमन अधिनियम की धारा 10 (1) केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्तियां देती है और इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सरकार एमसीएक्स को उचित कदम उठाने का निर्देश दे सकती है। मसला यह है कि एफटीआईएल की एक सब्सिडियरी नैशनल स्पॉट एक्सचेंज (एनएसईएल) के 5,574 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट करने के बाद पिछले साल दिसंबर में एफएमसी ने कहा था कि एफटीआईएल और तीन अन्य निवेशक 'फिट ऐंड प्रॉपर' नहीं हैं और ये लोग योग्य न होने की वजह से एफटीआईएल 2 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते। हालांकि इस आदेश 'एफटीआईएल का हिस्सा कम करने' को लागू करने की जिम्मेदारी एमसीएक्स पर डाली गई थी। एफएमसी का तर्क यह है कि एफटीआईएल सीधे उसके नियंत्रण में नहीं आती है और इसलिए एमसीएक्स अपने प्रवर्तक-मुख्य निवेशक को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कहे। एक्सचेंज पर दबाव बनाए रखने के लिए एफएमसी ने लंबे समय से एमसीएक्स के अनुबंधों को मंजूरी नहीं दी है। नियामक ने एक्सचेंज को चेतावनी दी है कि अगर अप्रैल के अंत तक एफटीआईएल को हिस्सेदारी घटाने के उसके आदेश का पालन नहीं हुआ तो एक्सचेंज को आगे की नियामकीय कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि न्यायालय ने एफएमसी के खिलाफ एफटीआईएल की अपील की सुनवाई करते हुए इस पर रोक नहीं लगाई है। न्यायालय ने इस मामले में फैसला नहीं दिया है, इसलिए एफएमसी ने यह रुख अपनाया है कि उसका आदेश अभी बरकरार है। एफटीआईएल की हिस्सेदारी कम कराने के लिए एफएमसी ने एमसीएक्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जब एमसीएक्स ने एफटीआईएल को अपनी हिस्सेदारी एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करने को कहा तो उसने यह कहते हुए विरोध किया कि एमसीएक्स के पास तरह की कोई शक्तियां नहीं हैं। (BS Hindi)

डेयरियां अभी नहीं बढ़ाएंगी दूध के दाम

इस बार गर्मियों में उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिल सकती है। देश की ज्यादातर संगठित डेयरी कंपनियों ने दूध की कीमतों में तत्काल किसी बढ़ोतरी से इनकार किया है। हाल में डेयरियों ने दूध खरीद की कीमत बढ़ाई है, जिससे इस बार गर्मियों में बेहतर आपूर्ति की उम्मीद है। उनका कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला जून में मांग-आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र में विशेष रूप से मुंबई क्षेत्र में खुला दूध बेचने वाले कुछ असंगठित विक्रेताओं ने दूध की आपूर्ति कम होने से कीमतें 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। दिल्ली की कुछ छोटी डेयरियों का मानना है कि जैसे ही आपूर्ति में कमी आनी शुरू होगी, असंगठित बाजार में दूध की कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस उद्योग के जानकारों का मानना है कि संगठित क्षेत्र के उद्यमियों की खरीद प्रक्रिया ज्यादा संगठित है, लेकिन यह देखना रोचक होगा कि वे कब तब कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करते हैं। पूरे देश में दूध की औसत कीमत 42 से 46 रुपये प्रति लीटर के बीच है, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से मामूली अंतर है। वहीं, स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) की कीमत आगामी एक-दो पखवाड़े में नरम पडऩे की संभावना है। भारी निर्यात की वजह से एसएमपी की कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। एसएमपी के दाम दोगुने यानी 280-290 रुपये प्रति किलोग्राम हो गए हैं। चेन्नई की प्रमुख निजी डेयरी हटसन एग्रो के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर जी चंद्रमोगन ने कहा, 'भारत पिछले वित्त वर्ष के दौरान करीब 1,20,000 टन एसएमपी का निर्यात पहले ही कर चुका है। हालांकि अंतरराष्ट्र्ीय बाजार (न्यूजीलैंड में नीलामी) में कीमतें पिछले कुछ दिनों के दौरान करीब 9 फीसदी गिरी हैं। इससे डेयरी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी, जिससे निर्यात होने जा रहा स्टॉक घरेलू बाजार में बेचा जाएगा, इसलिए कीमतें नीचे आएंगी।' अमूल ब्रांड के तहत दूध और दुग्ध उत्पाद बेचने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक आर एस सोढी ने भी यह बात स्वीकार की कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एसएमपी की कीमतें गिरने से घेरलू बाजार में दूध पाउडर की आपूर्ति बढ़ेगी। पिछले वित्त वर्ष के दौरान अमूल एसएमपी की सबसे बड़ी निर्यातक रही थी, जिसने 2013-14 में करीब 12,000 से 13,000 टन एसएमपी का निर्यात किया था। गर्मियों में मांग पूरी करने के लिए एसएमपी को फिर से दूध भी बनाया जा सकता है। आमतौर पर गर्मियों में दूध का उत्पादन घटता है, क्योंकि चारे की कमी होती है और यह पशुओं के ब्याने का सीजन होता है। इस दौरान उत्पादन 30-40 फीसदी कम हो जाता है। सोढी का मानना है कि आने वाले महीनों में उत्पादन 30 फीसदी घटने की संभावना है। हैटसन के चंद्रमोगन का दावा है कि गाय पालने वाले क्षेत्र (दक्षिणी भारत) में उत्पादन 15-20 फीसदी कम होगा, जबकि भैंस पालने वाले क्षेत्रों में उत्पादन 40-45 फीसदी गिरेगा। आपूर्ति के मार्चे पर लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डेयरियों ने किसानों को ज्यादा कीमत देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए सुमूल डेयरी के नाम से जाने जाने वाली जीसीएमएमएफ की सदस्य सूरत ड्रिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन प्रोड्यूसर्स लिमिटेड (एसडीएमयूपीएल) ने हाल में किसानों से भैंस के दूध की खरीद कीमत 20 रुपये प्रति किलोग्राम फैट बढ़ाकर 555 रुपये कर दी है। इसने गाय के दूध की खरीद कीमत भी बढ़ाकर 525 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दी है। सडीएमयूपीएल के प्रबंध निदेशक जयेश देसाई ने कहा, 'गर्मी में दूध की आपूर्ति 10 से 20 फीसदी कम हो जाती है। हालांकि दूध की खुदरा कीमतों में तत्काल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।' वेरका ब्रांड के तहत दूध और दूध उत्पादों की बिक्री करने वाली पंजाब की कोऑपरेटिव डेयरी मिल्कफेड के सूत्रों ने कहा कि डेयरी ने मार्च में खरीद कीमत 20 रुपये बढ़ाकर 520 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दी है। डेयरी ने दूध की खुदरा कीमत भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई है और अब इसके दूध के दाम किस्मों के आधार पर 36 से 44 रुपये तक हैं। देसाई ने कहा, 'हालांकि निकट भविष्य में खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन डेयरियां जून के बाद स्थिति की समीक्षा कर सकती हैं और मांग-आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कीमतें बढ़ा सकती हैं।' (BS Hindi)

मजबूत होने पर भी भाव तय नहीं कर पाते भारतीय जिंस एक्सचेंज

देश के कमोडिटी एक्सचेंज नवीन उत्पादों एवं अनुसंधान के बल पर दुनिया में ताकतवर एक्सचेंजों की जमात में शामिल हो गए हैं। फिर भी वैश्विक स्तर पर किसी भी कमोडिटीज के भाव तय करने में इनकी अहम भूमिका नहीं होती। भारतीय कमोडिटी एक्सचेंजों की इस स्थिति के लिए एमसीएक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री नीलांजन घोष व्यक्तिगत तौर पर पांच प्रमुख कारण गिनाते हैं। एफआईए के सालाना कारोबारी आंकड़ों के अनुसार भारत सोना, चांदी, तांबे आदि अनेक वैश्विक जिंसो के अनुबंधों के आधार पर दुनिया में सबसे आगे रहा है। भारतीय एक्सचेंजों में लगातार नवीनता आ रही है। छोटे लॉट साइज के अनुबंध शुरू किए गए हैं, जिससे छोटे एवं खुदरा कारोबारियों को जिंस एक्सचेंजों में हिस्सा लेने का मौका मिला है। बाजार समावेशन की दिशा में वैसे तो यह एक अहम पहल है। छोटे आकार के लॉट साइज वाले अनुबंधों के होने से अनुबंधों की संख्या के हिसाब से कारोबार में बढ़ोतरी जरूर होती है, लेकिन वैश्विक एक्सचेंजों के सौदों की तुलना में ये काफी कम होते हैं। भारत में वायदा बाजार वैसे तो भौतिक बाजार से अमेरिका और ब्रिटेन के बाजारों से भी काफी कम है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसा क्या है जो भारतीय एक्सचेंजों में नहीं है। इस पर घोष का कहना है कि इसके पांच प्रमुख कारण हैं। पहला, भारतीय एक्सचेंजों में जिंस उत्पाद सीमित हैं। वायदा अनुबंध नियमन अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केवल थोड़े ही जिंसों में वायदा सौदों की अनुमति दी गई है, जबकि अमेरिका एवं ब्रिटेन में आप्शंस, इंडाइसेस, स्वैप, स्वैपशंस और दूसरे अहम उत्पादों में एक्सचेंज पर सौदा करने की छूट है। एक्सचेंजों पर आप्शंस एवं इंडासेस के उत्पादों के होने से हेजिंग और मजबूत एवं लाभकारी होती है। दूसरा कारण अनुबंधों के डिनोमिनेशंस को लेकर है। भारतीय एक्सचेंजों में अनुबंध रुपये में होते हैं, जबकि अमेरिकी एवं यूरोपीय एक्सचेंजों में वैश्विक मुद्रा जैसे डॉलर व यूरो में अनुबंध होते हैं। इससे वैश्विक कारोबारियों की भागीदारी बढ़ती है। विदेशी संस्थानों को नजरअंदाज करना तीसरा कारक है। भारत के एक्सचेंजों में विदेशी संस्थान तो दूर घरेलू बैंकों और म्युचुअल फंडों को भी जिंसों के सौदे करने की अनुमति नहीं है। अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। भारतीय एक्सचेंजों में 14 घंटे कारोबार होता है, जबकि अमेरिका और यूरोपीय देशों में 22 घंटे से ज्यादा कारोबार होता है। यह चौथी वजह है, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में दर्ज भाव को संदर्भ के लिए लिया जाता है और वे कीमत निर्धारक बन जाते हैं। पांचवा सबसे अहम कारण यह है कि एक्सचेजों के बीच क्रास-माॢजनिंग करना यानी एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना। अमेरिका और यूरोप में क्रास-माॢजनिंग मान्य है जो भारतीय एक्सचेंजों में मान्य नहीं है। गौरतलब है कि विदेशी संस्थानों के पास निवेश के पैसे भरपूर होते हैं और वे डेरिवेटिव्स बाजारों में लंबे समय तक तरलता का निर्माण कर सकते हैं। नतीजतन लंबे समय तक हेजिंग की जा सकती है और ऊंची तरलता के कारण अल्पकालिक लागत भी कम हो जाती है। भारत के कॉरपोरेट हेजरों की हमेशा शिकायत रहती है कि जिंस बाजारों में लंबी अवधि के सौदों का अभाव रहता है जिससे उनकी हेजिंग पर असर पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी पारदर्शक व वृहद होती है, जिससे भाव खोजने की प्रक्रिया में मदद मिलती है। साफ है देश के जिंस एक्सचेंज इन्हीं कारणों से वैश्विक स्तर पर कीमत निर्धारक बनने में विफल रहते हैं। (BS Hindi)

माल्ट कंपनियों की मांग निकलने पर जौ के मूल्य में तेजी संभव

सुस्ती : पैदावार ज्यादा होने के अनुमान और मांग की कमी से फिलहाल नरमी मंडियों में हलचल माल में नमी होने से कंपनियां अभी खरीद नहीं कर रहीं निर्यातकों के सौदे 1,400-1,410 रुपये प्रति क्विंटल पर अप्रैल अंत तक माल्ट उद्योग की मांग से तेजी संभव राजस्थान की मंडियों में आवक 65,000-70,000 बोरी चालू रबी में जौ की पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान है तथा उत्पादक मंडियों में नई फसल की दैनिक आवक बढऩे से जौ की कीमतों में सप्ताहभर में करीब 100 रुपये की गिरावट आकर मंगलवार को भाव 1,050-1,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। इस समय जौ में निर्यातकों की मांग तो अच्छी बनी हुई है लेकिन माल्ट कंपनियां अभी खरीद नहीं कर रही है। ऐसे में जैसे ही माल्ट कंपनियों की मांग निकलने पर ही मूल्य को समर्थन मिल सकेगा। इम्पीरियल माल्ट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय यादव ने बिजनेस भास्कर को बताया कि चालू सीजन में जौ की पैदावार पिछले साल से ज्यादा होने का अनुमान है। उत्पादक मंडियों में नए मालों में नमी की मात्रा ज्यादा आ रही है इसीलिए माल्ट कंपनियां अभी खरीद नहीं कर रही है। हालांकि निर्यातक कांडला-मुंदड़ा बंदरगाह पहुंच 1,400 से 1,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर रहे हैं। चालू माह के आखिर तक माल्ट कंपनियों की मांग निकलनी शुरू हो जायेगी, जिससे आगामी दिनों में मौजूदा कीमतों में तेजी ही आने की संभावना है। श्री गिरीराज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के प्रबंधक सीताराम शर्मा ने बताया कि राजस्थान की उत्पादक मंडियों में जौ की दैनिक आवक बढ़कर 65,000 से 70,000 बोरी (एक बोरी-75 किलो) की हो गई है। उधर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी 40,000 से 50,000 बोरी की दैनिक आवक हो रही है। इस समय निर्यातकों की खरीद तो बनी हुई है लेकिन माल्ट कंपनियों ने खरीद शुरू नहीं की है। इसीलिए सप्ताह भर में जौ की कीमतों में करीब 100 रुपये की गिरावट आकर सोमवार को भाव 1,050-1,100 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। उन्होंने बताया कि प्रमुख उत्पादक राज्यों में असमय की बारिश से फसल की क्वालिटी जरूर प्रभावित हुई है। कुंदन लाल परसराम एंड कंपनी के प्रबंधक राजीव बंसल ने बताया कि माल्ट कंपनियों के पास पुराना स्टॉक बचा हुआ है, साथ ही चालू सीजन में पैदावार ज्यादा होने का अनुमान है। इसीलिए माल्ट कंपनियां अभी इंतजार करो और देखो की नीति अपना रही हैं। एनसीडीईएक्स पर मई महीने के वायदा अनुबंध में चालू महीने में जौ की कीमतों में करीब 3.98 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। 31 मार्च को मई महीने के वायदा अनुबंध में जौ का भाव 1,355 रुपये प्रति क्विंटल था जबकि सोमवार को भाव घटकर 1,255 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। कृषि मंत्रालय के दूसरे आरंभिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2013-14 में जौ की पैदावार 19.2 लाख टन होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2012-13 में पैदावार 17.5 लाख टन की हुई थी। (Business Bhaskar....R S Rana)

Gold extends gains on increased buying, global cues

New Delhi, Apr 9. Extending gains for the third session, gold prices today moved up by another Rs 220 to Rs 29,700 per ten gram in the national capital on increased buying by stockists and retailers amid firming global trend. However, silver shed Rs 30 at Rs 43,600 per kg on lack of buying support from industrial units. Traders said increased buying by stockists and retailers mainly kept gold prices remain higher for the third day. They said firming global trend before the US Federal Reserve releases minutes of its March meeting, which may give clues on the outlook for the central bank's monetary policy, also boosted the sentiment. Gold in London, which normally sets price trend on the domestic front, rose by 0.1 per cent to USD 1,309.54 an ounce. On the domestic front, gold of 99.9 and 99.5 per cent purity shot up by Rs 220 each to Rs 29,700 and Rs 29,500 per ten gram respectively. It had gained Rs 245 in last two trade. Sovereign followed suit and gained Rs 100 to Rs 24,900 per piece of eight gram. On the other hand, silver ready declined by Rs 30 to Rs 43,600 per kg while weekly-based delivery rose by Rs 300 to Rs 43,230 per kg on speculators buying. Silver coins spurted by Rs 1,000 to Rs 82,000 for buying and Rs 83,000 for selling of 100 pieces.

08 April 2014

सूती धागा निर्यात में चीन की बाधा

सूती धागे सहित भारतीय कपड़े के निर्यात पर चीन का बुरा असर पडऩे लगा है। भारतीय निर्यातकों पर दो तरह से असर पड़ रहा है। ऐसे समय में जब भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है, तब चीन की मुद्रा में गिरावट से भारतीय कपड़ा निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विदेशी खरीदार सस्ते की वजह से चीन के उत्पादों को तरजीह दे रहे हैं। चीनी विक्रेता सस्ती कीमतों पर अपने उत्पादों की पेशकश कर रहे हैं। चीन ने अपने भंडारगृहों से सस्ती कीमतों पर कपास बेचने का फैसला लिया है। इससे चीन को कपास और सूती धागे के सीधे निर्यात पर भी असर पड़ रहा है। चीन की मुद्रा डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल बढ़ गई है। चालू कैलेंडर वर्ष के शुरू होने के बाद डॉलर के मुकाबले युआन 2.6 फीसदी गिरकर 6.21 युआन प्रति डॉलर हो गया है, जबकि रुपया 2.7 फीसदी मजबूत होकर 60.09 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया है। कपड़ा क्षेत्र में भारत के प्रतिस्पर्धी चीन को अब कीमत के मोर्चे पर फायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले तीन महीनों से उसकी मुद्रा युआन गिर रही है। हालांकि भारत में चीन की तुलना में लागत कम है, क्योंकि चीन में श्रम लागत ज्यादा है। लेकिन युआन में गिरावट आने से इसकी भरपाई हो गई है। इस साल भारत से कपड़े का निर्यात बढ़ रहा था, क्योंकि चीन की बढ़ती उत्पादन लागत का फायदा भारत को मिल रहा था और चीन के ऑर्डर भारत में आ रहे थे। चीन के उत्पादों की लागत भारत से ज्यादा थी। अब अंतरराष्ट्रीय खरीदार कीमतों पर सौदेबाजी करने लगे हैं। फिलहाल सूती धागे 30 काउंट की कीमत 3.60 डॉलर प्रति किलोग्राम है, लेकिन अब खरीदार 3.50 डॉलर प्रति किलोग्राम पर मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। चीन पहले ही 30 काउंट की कीमत घटाकर 3.50 डॉलर प्रति किलोग्राम कर चुका है। चीन भारतीय सूती धागे का बड़ा आयातक रहा है, लेकिन उसने पिछले तीन महीनों के दौरान भारत से सूती धागे का आयात भी घटा दिया है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ के चेयरमैन डी के नायर ने कहा, 'डॉलर के मुकाबले युआन कमजोर होने और रुपये के मजबूत होने से भारत में आने वाले ऑर्डरों पर असर पड़ा है और इसका असर कपड़ा उद्योग भी दिख रहा है।' इस समय आ रहे ऑर्डर कम कीमतों पर आ रहे हैं, जबकि कपास की कीमतें बढ़ रही हैं। वद्र्धमान समूह के चेयरमैन और एमडी एसपी ओसवाल ने कहा, 'आगामी समय में अगर रुपया मजबूत होता रहा और युआन कमजोर कमजोर होता रहा तो इसका सूती धागे के निर्यात पर बुरा असर पड़ेगा। आने वाले समय में भारतीय निर्यातकों को दबाव झेलना पड़ सकता है।' कपास की बेंचमार्क किस्म शंकर6 का भाव चालू कैलेंडर वर्ष में अब तक 4 फीसदी बढ़कर 11,754 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) सूती धागे के निर्यात के जनवरी तक के ही आंकड़े जारी किए हैं, जो निर्यात में बढ़ोतरी को दर्शाते हैं। डीजीएफटी के मुताबिक जनवरी तक सूती धागे का निर्याथत 14.38 करोड़ किलोग्राम रहा है, जो पिछले साल जनवरी तक 11.71 करोड़ किलोग्राम था। (BS Hindi)

कृषि रसायन क्षेत्र पर भारी दबाव

खेतों में कृषि रसायनों का उपयोग कम करने के लिए सरकार ने गर्मी और सूखा सहन करने में सक्षम हाइब्रिड बीजों के इस्तेमाल के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इससे देश के 21,000 करोड़ रुपये के कृषि रसायन उद्योग भविष्य की वृद्धि को लेकर दबाव में है। इस समय देश में कृषि रसायनों की खपत महज 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर है। यह उन देशों से भी बहुत कम है, जिनका कृषि रकबा कम है। उदाहरण के लिए ताइवान, जापान और कोरिया में कृषि रसायनों की खपत भारत से ज्यादा है। यह इस बात को इंगित करता है कि भारतीय किसान कृषि रसायनों का कम इस्तेमाल करते हैं और देश की कृषि रसायन कंपनियों के लिए अपना व्यापार बढ़ाने में विफल रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक स्वप्न के दत्त ने कहा, 'फसलें खेतों में फसल सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कृषि रसायन का 35 फीसदी ही सोखती हैं। शेष 65 फीसदी पर्यावरण और नदियों में जाता है और यह हवा और पानी को प्रदूषित करता है। इसलिए फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में कृषि रसायनों का इस्तेमाल कम करना जरूरी है। गर्मी और सूखा सहन करने में सक्षम बीज आने से आने वाले समय में कृषि रसायनों का उपयोग कम हो सकता है।Ó दत्त ने यह बात भारतीय उद्योग परिसंघ के सेमिनार 'एड्रेसिंग चैलेंज्स ऑफ फूड सिक्योरिटी' विषय पर आयोजित विमर्श से इतर कही। गर्मी और सूखा सहन करने में सक्षम हाइब्रिड बीजों के आने से फसलों में रसायनों का छिड़काव कम होगा, जिससे उत्पादित जिंसों में कीटनाशकों का अंश भी कम होगा और कृषि उत्पादन की लागत भी घटेगी। गौरतलब है कि देश की जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने जीन संवर्धित बीजों की 11 नई किस्मों के मृदा परीक्षण को मंजूरी दे दी है। दत्त ने कहा, 'हाइब्रिड बीजों पर ध्यान बढ़ाने और कृषि रसायनों के कम इस्तेमाल की दिशा में यह पहला कदम है। इस दिशा में हमें बहुत आगे जाना है।' महीने भर में जीएम जूट देश में अगले एक महीने में जीन संवर्धित (जीएम) जूट की वाणिज्यिक बिक्री शुरू हो सकती है। कोलकाता विश्वविद्यालय में विकसित जीएम जूट की वाणिज्यिक बिक्री की स्वीकृति के लिए इसे अगले महीने जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) के पास भेजा जाएगा। अगर मंजूरी मिल गई तो जीएम जूट जीएम कपास के बाद अपनी तरह की दूसरी फसल होगी। जीएम कपास की व्यावसायिक बिक्री को 2002 में मंजूरी दी गई थी और इसे बड़ी सफलता मिली है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के उप-महानिदेशक स्वप्न के दत्त ने कहा, 'जीएम जूट तैयार है। कोलकाता विश्वविद्यालय व्यावसायिक बिक्री शुरू करने के लिए जीईएसी को आवेदन भेजेगा।' किसानों को उम्मीद है कि कपास की तरह जूट की जीएम किस्म भी सफल रहेगी। दत्त ने कहा, 'गैर-खाद्य फसल होने से जीईएसी को इसे मंजूरी देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नियामक की चिंता खाद्य उत्पादों को लेकर ही है।' (BS Hindi)

07 April 2014

ndia''s oilmeal exports drop for 2nd year, weak SE Asian demand hurts

Soymeal exports down 18 percent for year ended March * South Korea, Iran and France top three soymeal buyers * Indian soymeal costlier than South American supplies (Adds trade body chief''s comments, rapeseed meal, background) NEW DELHI, April 7 - India''s oilmeal exportsdropped by a tenth to 4.33 million tonnes in 201314, fallingfor a second straight year as high prices of its soymeal curbedSoutheast Asian demand for the animal feed, a leading trade bodysaid on Monday. Overseas soymeal sales by Asia''s top supplier fell about 18percent to 2.8 million tonnes in the year ended March 31,accounting for most of the drop in oilmeal exports, data fromthe Solvent Extractors'' Association of India (SEA) showed. "We lost ground in traditional markets in Southeast Asia,"said B.V. Mehta, executive director of SEA. Exports to Japan,Vietnam and Indonesia fell as cheaper supplies were availablefrom other origins including China and Argentina, he added. The average Indian soymeal export price rose to $606 pertonne, free on board, in March from $569 a month ago, data fromthe SEA showed, due to tight local supplies of soybean that iscrushed to produce soybean oil and meal. India''s soybean output is estimated to have dropped 4.4percent to 10.23 million tonnes in 201314 due to crop-damagingrains during harvest. The country is currently offering soymeal at $630, whilesupplies from Brazil and Argentina are available for $530-$550,a Mumbai-based trader said. Last year, the major destinations for Indian soymeal wereSouth Korea, Iran and France. On a monthly basis, soymeal exports rose nearly 22 percentto 223,204 tonnes in March, reversing a decline that started inDecember last year, as sales to Iran and France improved. But traders expect soymeal exports to weaken in April asprices are still higher compared to meal from other origins. India''s 201314 rapeseed meal exports rose 16.4 percent to916,050 tonnes as big buying from South Korea and Thailandhelped shrug off a ban by China on Indian oilmeal imports. China, which was India''s No.2 client for rapeseed meal,banned oilmeal imports from India in 2012 after finding in themtraces of malachite green, a hazardous chemical.

05 April 2014

कृषि जिंसों की कीमत सीमा में रियायत!

वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) ने जिंस एक्सचेंजों पर शाम के सत्र में कारोबार होने वाली कृषि जिंसों के लिए दैनिक कीमत सीमाओं में रियायत देने का प्रस्ताव रखा है। ऐसी 10 जिंसें हैं। नियामक ने 21 अप्रैल तक प्रतिक्रिया मांगी है। शुक्रवार को जारी विमर्श पत्र में एफएमसी ने कहा, 'यह प्रस्ताव रखा जाता है कि कृषि जिंसों के अनुबंधों के लिए शुरुआती दैनिक कीमत सीमा (डीपीएल) 4 फीसदी तय की जाए। इस सीमा के बाद 15 मिनट का कूलिंग-ऑफ पीरियड होगा और डीपीएल को को घटाकर 2 फीसदी किया जाएगा। किसी दिन अनुबंध में डीपीएल लगने के बाद उससे अगले दिन इसमें फिर से रियायत दी जा सकती है और यह 4+2+3 (फीसदी) होगा और डीपीएल पार होने के बाद 15 मिनट का कूलिंग-ऑफ पीरियड होगा।' प्रतिभूति बाजारों का अनुसरण करते हुए एफएमसी ने यह भी फैसला लिया है कि संवेदनशील मसलों पर कोई फैसला लेने से पहले विमर्श पत्र जारी किए जाएंगे। इक्विटी डेरिवेटिव्ज में कोई भी दैनिक कीमत सीमा या सर्किट नहीं है। एफएमसी के पत्र में कहा गया है कि इसका तर्क यह है अंतरराष्ट्रीय कारोबार वाली जिंसों के मामले में ऐसी सीमाएं उन लोगों के लिए रुकावट का काम करेंगी, जिन्हें अपनी पॉजिशन बेचनी हैं। अन्य कृषि जिंसों के मामले में जब कभी भारी उतार-चढ़ाव होगा तो दैनिक आधार पर सर्किट तब तक लगेगा जब तक कीमत इच्छित स्तर पर नहीं आ जाती। इससे उन लोगों को नुकसान होगा, जो अपनी पॉजिशन स्कवायर ऑफ यानी खरीद और बिक्री को बराबर करना चाहते हैं। (BS Hindi)

एनएसईएल पर ई-सीरीज की डिलिवरी 12 अप्रैल से

ई-सीरीज अनुबंधों के तहत जिंस डिलिवरी और फाइनैंशियल क्लोजर के लिए नियामक की स्वीकृति मिलने के बाद घोटाले से प्रभावित नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) ने कहा है कि यह प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू की जाएगी। एक्सचेंज ने कहा है कि इसके बाद बचे हुए स्टॉक का फाइनैंशियल क्लोजर 6 मई से शुरू होगा। पिछले साल एनएसईएल के प्लेटफॉर्म पर भारी भुगतान घोटाला सामने आया था। ई-सीरीज अनुबंधों की जांच में कोई गड़बड़ी न मिलने पर वायदा बाजार आयोग ने ई-सीरीज अनुबंधों को निपटाने की स्वीकृति दी थी। एक्सचेंज द्वारा भौतिक रूप में जिंस डिलिवरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक्सचेंज ने कहा, 'हम 12 से 23 अप्रैल तक इकाई धारकों से भौतिक जिंस डिलिवरी और आवंटन के आग्रह स्वीकार करेंगे। इसके बाद एक्सचेंज 6 मई से ई-सीरीज अनुबंधों की शेष इकाइयों का फाइनैंशियल क्लोजर शुरू करेगा।' हालांकि पहले से इतर निवेशकों को अपनी इकाइयां कारोबारियों के पास जोडऩे की स्वीकति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय यह संबंधित ब्रोकरों के जरिये डिलिवरी नहीं हुई मात्रा के चेक के जरिये निपटारे को तैयार है। उदाहरण के लिए एक इकाई धारक के पास अपने खाते में 97 ग्राम सोना है तो एक्सचेंज निर्दिष्ट खाते में उपलब्ध सिक्कों के मूल्यवर्ग की अधिकतम मात्रा की डिलिवरी की स्वीकृति देगा। अगर खाते में 5 ग्राम से ज्यादा के सोने के सिक्के होंगे तो इकाई धारक को 95 ग्राम की डिलिवरी मिलेगी। हालांकि शेष 2 ग्राम के लिए धारक को उस ब्रोकर से चेक मिलेगा, जिसके जरिये उसने कारोबार किया था। सोने की कीमत की गणना लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन और लागू शुल्कों के आधार पर होगी। (BS Hindi)