नैफेड व राज्य की एजेंसियों के जरिये लागू होगी स्कीम
किसानों के हित में केंद्र सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस) लागू कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से ऐसी कृषि और बागवानी उपजों को खरीद करने का आग्रह किया था जो जल्दी खराब हो जाती हैं और जिनका मूल्य समर्थन योजना के तहत सरकार खरीद नहीं करती है। शरद पवार ने लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि एमआईएस किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए लागू की जा रही है।
यह योजना किसी उपज जैसे आलू, प्याज की बंपर पैदावार होने की सूरत में कीमत में भारी गिरावट से रोकने पर चालू की जाती है। जिससे किसान अपनी उपज लागत से कम मूल्य पर बेचने को मजबूर न हों। उन्होंने कहा कि एमआईएस के तहत खरीद नैफेड या राज्य की एजेंसियों के जरिये लागू करती है। सरकार ऐसी वस्तुओं की खरीद करके घरेलू बाजार में या निर्यात के जरिये विदेश में बेचेगी और इसमें होने वाले घाटा केंद्र व राज्य सरकारों को बराबर अनुपात में उठाना होगा। (Business Bhaskar)
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