नई दिल्ली May 02, 2011
सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गेहूं और चावल के वितरण के लिए 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का फैसला किया है। यह फैसला वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाली मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में किया गया। इस फैसले से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 6.52 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। इन परिवारों को गेहूं 4.15 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 5.65 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाता है। इन परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। समिति ने गेहूं निर्यात को मंजूरी दिए जाने की मांग पर कोई फैसला नहीं किया। बढ़ती महंगाई को देखते हुए निर्यात पर पाबंदी लगी हुई है। कूटनीतिक वजहों से समिति ने यह फैसला किया कि मालदीव को 1 लाख टन आटा और गैर बासमती चावल का निर्यात किया जाएगा। भारत कुछ पड़ोसी और छोटे देशों को गेहूं और गैर बासमती चावल के निर्यात में नियमों में थोड़ी ढील दे रहा है। BS Hindi)
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