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31 December 2008

दूसरी तिमाही बाद ही स्टील के लिए संभावनाएं

स्टील इंडस्ट्री के लिए आने वाला नया साल भी कोई खास संभावनाएं नहीं दिख रहा है। बड़े ग्राहक जैसे ऑटो, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल उत्पादन करने वाली कंपनियों का कारोबार लगातार गिर रहा है। आने वाले साल में भी स्टील इंडस्ट्री के लिए मांग में कमी की समस्या बनी रह सकती है। अगर सरकार दूसरे राहत पैकेज में इंडस्ट्री की मांग को पूरा करती है तो स्टील इंडस्ट्री की दशा सुधर सकती है। साल की शुरूआत में स्टील उद्योग की विकास दर 11 फीसदी के आसपास थी लेकिन अक्टूबर-नवंबर आते-आते विकास दर महज चार फीसदी के आसपास रह गई । हालांकि स्टील मंत्रालय और कंपनियों को उम्मीद है कि अगले साल की दूसरी तिमाही के बाद मांग फिर से बढ़ेगी। 2008 के पहले छह महीनों में स्टील कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय और घरलू मांग में बढ़त से अपने उत्पादों की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी की। सरकार को स्टील पर आयात शुल्क पूरी तरह से हटाना पड़ा और निर्यात पर शुल्क लगाया गया। इसके बावजूद, घरलू बा•ार में स्टील की कीमतें 52000 रुपये प्रति टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंची। कंपनियों के लिए कच्चा माल भी काफी मंहगा हुआ। लौह अयस्क की कीमतें सितंबर में दो ह•ार रुपये प्रति टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई थी। कोकिंग कोल की कीमत भी पिछले साल के 103 डॉलर प्रति टन से बढ़कर इस साल सितंबर तक 380 डॉलर प्रति टन के ऊपर पहुंच गई। देश मार्च 2008 में विश्व स्टील उत्पादन में पांचवे नंबर पर था, फिलहाल भारत का कुल स्टील उत्पादन 5.3 करोड़ टन है। लेकिन चीन में ओलंपिक खत्म होने के बाद स्टील की मांग में गिरावट शुरू हुई। जिससे टाटा स्टील, जेएसडब्लू, एस्सार और इस्पात जैसी बड़ी कंपनियों ने अपना उत्पादन 20-25 फीसदी तक कम कर दिया। कमी के कारण कंपनियों का स्टॉक बढ़ता जा रहा था और डीलर माल उठाने से इंकार कर रहे थे। मांग के अभाव में स्टील की कीमतें करीब 30-40 फीसदी तक गिरकर 30000 रुपये प्रति टन तक आ गई।इस्पात इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक विनोद मित्तल के मुताबिक चीन और यूक्रे न से आ रहे सस्ते स्टील की वजह से स्टील कंपनियों को काफी नुकसान हो रहा है। जेएसडब्लू स्टील के प्रबंध निदेशक सज्‍जान जिंदल के मुताबिक स्टील कंपनियों ने सरकार के कहने पर अपनी कीमतों में बढ़ोतरी मई के बाद रोक दी थी। लेकिन अगस्त के बाद से तो मांग एकदम गिरने लगी और कंपनियों की हालत खराब होने लगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल) ने भी अपने विस्तार कार्यक्रम को पहले के मुकाबले कुछ धीमा कर दिया है और अब कंपनी पहले की अपनी विस्तार योजना को 2011 के मुकाबले 2015 तक पूरा करने की सोच रही है। दरअसल स्टील कंपनियों के लिए इन दिनों विस्तार योजनाओं के लिए रकम का इंत•ाम करना भी मुश्किल हो गया है। इन कंपनियों का स्टॉक मार्केट में प्रदर्शन भी काफी गिरा है। पिछले साल के नवंबर के मुकाबले फिलहाल बीएसई पर मेटल इंडैक्स 72 फीसदी तक गिरकर 5188 अंक पर आ गया है। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर 280 रुपये से गिरकर फिलहाल 63 रुपये पर आ गया है। (Business Bhaskar)

जिंसों के वायदा व्यापार में संभावनाएं होंगी

कमोडिटी एक्सचेंज में वर्ष 2009 के दौरान वायदा कारोबार का भविष्य क्या होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले बीते वर्ष की समीक्षा करनी होगी क्योंकि 2008 में ही 2009 का भविष्य छुपा हुआ है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही ने लोगों को अंदर एक भय समा दिया। इस दौरान वैश्विक आर्थिक संकट के कारण जहां दुनिया भर में लोगों की नौकरियां गई हैं वहीं लोगों को वर्ष 2009 में भी नौकरियां छिनने का भय सताने लगा है। कंपनियों ने अपने नए निवेश पर विराम लगा दिया है। वहीं लागत कम करने के लिए भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कर्ज देने वाले नकदी होने के बावजूद कर्ज देने से डर रहे हैं। वर्ष 2008 की पहली छमाही में कमोडिटी चर्चा में रहा है। इस दौरान जिसने भी बाजार में कमोडिटी फ्यूचर के खराब प्रदर्शन की भविष्यवाणी की, वह विशेषज्ञ बन गया। कमोडिटी एक्सचेंज निश्चित तौर पर वह जगह है जहां पैसा बनाया जाता है। जितना ही बाजार उदार रहेगा, उतना ही पैसा बनेगा। इस दौरान जब पूरे बाजार के खराब रहने की आशंका है उसमें केवल हेज फंड ही है जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। भविष्य की रूपरेखा कयासों पर ही टिकी रहेगी। भारत में बहुत से लोगों ने यह आरोप लगाया था कि बढ़ी ब्याज दरों और महंगाई की वजह कमोडिटी ही रही है।लेकिन वास्तव में इसकी प्रमुख वजह उत्पादन में कमी रही है। अभिजीत सेन समिति की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वर्तमान संकट के लिए कमोडिटी फ्यूचर जिम्मेदार नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक जब कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही थी उस समय उत्पादकों और किसानों को तो फायदा हुआ लेकिन उसकी मार उपभोक्ताओं पर पड़ी। महंगाई ने रबर, सोयाबीन, चना और आलू के वायदा कारोबार पर बुरा प्रभाव डाला। जिसकी वजह से मई 2008 में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया। यह पूरी तरह से कयासों द्वारा उठाया गया कदम था। दूसरी छमाही में आर्थिक संकट ने फ्यूचर कारोबार पर बुरा प्रभाव डाला। जिसकी वजह से ज्यादातर कंपनियों ने अपने मूल कारोबार से किनारा कर लिया। इस दौरान जोखिम से बचने के लिए उठाए गए सारे कदम काफी जटिल हो गए हैं क्योंकि वे उपाय किसी और तंत्र पर आधारित थे। जब बाजार लुढ़का तो दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां एक के बाद एक, धराशाई होती गईं। जब उनकी उपस्थिति और प्रभाव पूरी दुनिया में था तो जाहिर है कि इसका असर भी पूरी दुनिया पर हुआ। अमेरिका इस संकट का जनक था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। सबने अपनी बातों को पलट यह कहना शुरू किया है कि संकट आगे भी बना रहेगा। किसी में इससे इंकार करने की कुव्वत नहीं है। कमोडिटी फ्यूचर की स्थिति 2009 में बदल सकती है और यह उतनी खराब नहीं होगी जैसी संभावना अभी जताई जा रही है। कृषि जिंस जो वास्तविक खपत के लिए जरूरी हैं, में गिरावट नहीं होगी और यह पारंपरिक रूप से मांग और वितरण पर निर्भर करगी। उत्पादन की लगात कम नहीं हुई है और सरकार ने भी एमएसपी के द्वारा खासा समर्थन किया है। इसलिए बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। काली मिर्च और कॉफी जैसी कमोडिटी में अंतरराष्ट्रीय स्तर आपूर्ति में कमी देखी जा सकती है और आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं होने से इनकी कीमतें स्थिर बनी रह सकती है या फिर मजबूत हो सकती है। रबर की कीमतों में तेज गिरावट हुई और इसका कारण क्रूड की गिरावट और ऑटोमोबाइल उद्योग में मांग की कमी रहा। लेकिन रबर में वायदा कारोबार शुरू होते ही इसकी कीमते थमीं और फिर बढ़ने भी लगी हैं जिससे रबर उत्पादकों को राहत मिली। बाजार को बनने में समय लगता है। लेकिन महज एक प्रतिबंध से वर्षो की मेहनत खत्म हो सकती है। कमोडिटी वायदा एक नई कल्पना है और बहुत कम ही लोग इसे तरह समझते हैं और इसका लाभ उठा पाते हैं। अधिकांश लोग खबरें और अनुशंसा के झांसे में आकर सट्टेबाजी करते हैं। जब बाजार तेजड़ियों का हो तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसके गिरने की संभावना अधिक होती है। जब बाजार मंदड़ियों का हो, कमोडिटी कारोबार में घुसने की संभावना बनी रही है क्योंक िकमोडिटी की उत्पादन लागत ज्यादा समय तक इसके नीचे नही रह सकतीं । आगे चलकर सप्लाई में कमी होगी और दामों में उछाल आएगा। केरल जैसे राज्यों में एक्सचेंजों का फायदा किसानों तक पहुंचा हैं जहां पर इनका प्रयोग हेजिंग के लिए किया जाता है। यदि इसी तरह का मॉडल पूरे भारत में लागू किया जाए तो यह लाभ सभी को मिल पाएगा।कमोडिटी एक्सचेंज और वायदा बाजार आयोग लगातार एक्चेंजों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे है। एक्सचेंजों के कारोबार में धीरे-धीरे ही सही, पर वृद्धि जरूर होगी किंतु किसानों तक सही फायदे को देखने के लिए भारत में एग्री बिजनेस की बढ़त पर नजर रखनी होगी। गैर कृषि कमोडिटी के कारोबार में बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि उनके कारोबार पर रोक लगने की आशंका नहीं है। कमोडिटी एक्सचेंजों का भविष्य निश्चित तौर पर उज्ज्वल है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार इसको कुचलने की बजाय सहारा दे। सरकार द्वारा हाल में लगाई गई रोक के चलते एक्सचेंजों और उसके सदस्यों को भारी नुकसान हुआ है। साल 2009 में कमोडिटी एक्सचेंजों के विकास के लिए जरूरी है कि इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। ज्यादा लोगों तक पहुंच हो, डिलीवरी प्रणाली बेहतर हो, वेयर हाउसों का विस्तार और उसकी रसीदों पर कर्ज मिल सके, तरलता को बढ़ाया जाए, म्यूचुअल फंड और बैंको की भागीदारी बढ़ाई जाए। सरकार इन सभी उपायों पर काम करती है तभी कमोडिटी एक्सचेंजों का वास्तविक लाभ सभी सदस्यों तक पहुंचे। (नोट: लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं, कमोडिटी एक्सचेंज के नहीं।) (Business Bhaskar)

फ्लैशबैक : अंतरराष्ट्रीय

ज न व रीविकसित देशों में कर्ज के बढ़ते बोझ के कारण विश्व बैंक ने 2008 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की संभावना जताई। अमेरिका के फेडरल बैंक ने पिछले 25 वषों के दौरान ब्याज दरों में सबसे बड़ी कटौती की। फ र व रीबैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरें 0.25 फीसदी घटाईं। हाउसिंग लोन न चुकाने से घर लौटाने वालों की संख्या 27,100 हुई जो 1999 के बाद सबसे अधिक थी। सब-प्राइम से दुनिया में 400 अरब डॉलर नुकसान की आशंका। मा र्चबाजार में तरलता बढ़ाने के लिए यूएस के फेडरलबैंक ने बैंकों को 200 अरब डॉलर के फंड उपलब्ध कराया। निवेश बैंक बीयर स्टर्न के खस्ता हाल ने वैश्विक वित्तीय बाजार पर मंडराते खतरे को दुनिया के सामने ला दिया। अ प्रै लआईएमएफके मुताबिक ऋण की किल्लत से 1,000 अरब डालर या इससे अधिक की हानि हो सकती है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ब्याज दरें 0.25 फीसदी और घटाई। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 अरब पाउंड का राहत दिया। म ईअमेरिका के बिना गारंटी वाले लोन के कारण 37 अरब डालर के नुकसान को कुछ हद तक पूरा करने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंक यूबीएस ने 15.5 अरब डालर के राइट इश्यू जारी किए। जू नअमेरिका की एफबीआई ने एक अरब डालर के मॉर्गेज घपले के लिए 406 लोगों को गिरफ्तार किया। फेडरल रिजर्व ने 75 अरब डालर के एक और लोन की नीलामी की जिससे बैंकों को ऋण के संकट से उबारा जा सके। जु ला ईइंग्लैंड के शेयर बाजार में 20 फीसदी की गिरावट आई। ब्रिटिश चैंबर्स ऑफ कामर्स ने अगले कुछ महीनों में यूके में आर्थिक मंदी की आशंका जताई। फेनी माई और फेनी मैक को सरकार ने सहायता उपलब्ध कराई। अ ग स्तएचएसबीसी के अर्धवार्षिक लाभ में 28 फीसदी की गिरावट आई। बीएनपी परिबास ने अपने निवेशकों से कहा कि वह उसके दो फंड में से पैसा नही निकाल पाएंगे क्योंकि वे उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। सि तं ब रअमेरिका की दो सबसे बड़ी मॉर्गेज फाइनेंस कंपनियों का नियंत्रण अमेरिकी सरकार ने 6 सितंबर 2008 को अपने हाथ में लिया । फैनी माई और फ्रेडी मैक कंपनियां अमेरिका में जारी सबप्राइम संकट का शिकार बनीं। अ क्टू ब रअमेरिकी सरकार 700 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की। फेडरल बैंक ने ब्याज दरें घटाई । जी-8 के देशों ने आर्थिक संकट से निपटने का संकल्प लिया। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक संकट की चेतावनी दी। न वं ब रसिटीग्रुप ने अमेरिकी सरकार से मदद मांगी। सरकार ने सिटीग्रुप की एक वित्तीय कंपनी बैंक का रूप देकर राहत पैकेज दिया। अमेरिका में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए खरबों डॉलर के पैकेज जारी किए। दि सं ब रबैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दर 0.75 फीसदी घटाई। अमेरिकी सरकार ने 17.4 अरब डालर का लोन जीएम, क्रिसलर और फोर्ड कार कंपनियों के लिए जारी किया। यूरो जोन ने तीसरी तिमाही में आर्थिक मंदी में प्रवेश किया। (Business Bhaskar)

वायदा व हाजिर के चक्र में कमोडिटी

जिंसों में वायदा कारोबार वैसे तो भारत में कोई नया नहीं है लेकिन बीते साल में जब तमाम कृषि जिंसों के दाम आसमान चूमने लगे तो वायदा कारोबार को खलनायक के रूप में देखा जाने लगा। वर्ष 2008 के शुरू में वायदा को लेकर लोगों के दिमाग में पैदा हुए संदेह को अभिजीत सेन कमेटी की रिपोर्ट भी दूर करने में नाकाम रही। दरअसल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा मध्यमार्गी रास्ता अपनाया कि उसने न तो इसे मंजूर किया और न ही नकारा। यही वजह है कि अभिजीत सेन कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर वायदा कारोबार समर्थक और विरोधी दोनों ही अपने-अपने तर्क गढ़ते रहे। वायदा कारोबार का समर्थन कर रही लॉबी ने तर्क दिया कि कमेटी के अध्ययन से यह स्थापित नहीं हो पाया कि वस्तुओं की हाजिर बाजार में तेजी को वायदा कारोबार से बढ़ावा मिलता है। कमेटी के सदस्य और शेतकारी संगठन के संस्थापक शरद जोशी का भी कहना है कि महज गलतफहमी के कारण जिंसों पर रोक लगी। लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे वायदा कारोबार की थ्योरी को खारिज भी नहीं किया। यही वजह है कि सरकार ने चार वस्तुओं चना, सोया रिफाइंड ऑयल, रबर और आलू वायदा पर लगी रोक तभी हटाई जब बाजार से तेजी गायब हो गई। अभी भी चार अन्य जिंसों के वायदा पर रोक जारी है। वायदा विरोध से कमोडिटी एक्सचेंजों की आक्रामक विस्तार योजना में निहित रही। देशव्यापी स्तर पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिये एक्सचेंज हर छोटे-बड़े शहर में पहुंच गए। इससे शेयर निवेशक इस ओर मुड़ गए लेकिन कृषि जिंसों के उत्पादक, व्यापारी और बड़े उपभोक्ता इससे नहीं जुड़े। तर्क दिया जाता है कि वायदा कारोबार से बाजार में गहराई आती है और मूल्य निर्धारण का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। लेकिन खासी पेचीदा प्रणाली होने के कारण किसान इससे जु़ड़ ही नहीं पाए जो कृषि जिंसों के हाजिर कारोबार के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। दरअसल भारत में फ्यूचर एक्सचेंज के रास्ते पर हाजिर बाजार चलते दिखाई दिए।असंगठित रूप से काम कर रहे हाजिर बाजारों में व्यापारियों ने फ्यूचर ट्रेडिंग की तेजी का सहारा लेकर अपना मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की।कोई शक नहीं है कि भारत में कृषि जिंसों का हाजिर व्यापार मुक्त नहीं है। तमाम तरह की सरकारी बंदिशें जिंसों के भाव को वास्तविक स्तर पर नहीं आने देती हैं। असंगठित होने से इस क्षेत्र में उत्पादक किसान उचित मूल्य पर अपना माल नहीं बेच पाते हैं। आम तौर देश के किसी एक क्षेत्र खासकर ग्रामीण उत्पादक क्षेत्र में किसी वस्तु के दाम इतने कम होते हैं कि किसान को लागत मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उसी समय देश के दूसरे क्षेत्रों खासकर शहरों में उन्हीं वस्तुओं के दाम काफी ज्यादा होते हैं लेकिन वहां किसान अपना माल बेचने के लिए नहीं ले जा पाते हैं। देश के इलाकों में विभिन्न वस्तुओं के दामों में काफी ज्यादा अंतर होने से वायदा कारोबार के जरिये मूल्य निर्धारण का फायदा बेमानी हो जाता है। बीते साल स्पॉट एक्सचेंज के लिए सुगबुगाहट शुरू हो गई। इसके लिए कंपनियों का गठन किया गया। देशव्यापी ऑनलाइन तंत्र के जरिये उत्पादक किसान और खरीदार व्यापारी या उपभोक्ता सीधे जुड़ जाएंगे। निश्चित ही इससे न तो किसान को अपनी उपज बेचने के लिए आढ़तियों पर निर्भर रहना होगा और न ही व्यापारियों और उपभोक्ताओं के पास माल खरीदने के लिए सीमित स्रोत होंगे। (Business Bhaskar)

फ्लैशबैक : कमोडिटी

न व रीकृषि जिंसों की तमाम वस्तुओं खाद्य तेल, अनाज, दालों के भाव में बढ़ोतरी शुरू। सरकार की नींद हराम। वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्र सरकार पर राजनीतिक दलों का दबाव बढ़ा।फ र व रीवित्त वर्ष 2008-09 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 60,000 करोड़ रुपये की कर्ज माफी की घोषणा की। आगे इस छूट को बढ़ाकर 71,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। मा र्चविश्व बाजार में खाद्य तेलों में तेज़ी से घरलू बाजारों में सोया तेल 708 रुपये प्रति दस किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। बासमती के एमईपी को 350 डॉलर से बढ़ाकर 1000 डॉलर प्रति टन किया गया।अ प्रै लचावल की बढ़ती कीमतों पर नकेल के लिए इसके निर्यात पर 8000 रुपये प्रति टन का निर्यात शुल्क लगाया गया। एमईपी को 1000 डॉलर से बढ़ाकर 1200 डॉलर प्रति टन हुआ। क्रूड खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती।म ईमहंगाई को रोकने के लिए आलू, रबर, सोया तेल और चना के वायदा पर रोक लगी। इसके अलावा इसी महीने में वायदा कारोबार पर अध्ययन के लिए बनाई गई अभिजीत सेन समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। जू नअंतरराष्ट्रीय बाजार में मक्के के दाम 8 डॉलर प्रति बुशल और सोयाबीन के दाम 16.35 डॉलर प्रति बुशल के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई। क्रूड में तेजी से बायोफ्यूल की मांग बढ़ने को लेकर हुई सट्टेबाजी की वजह से भाव बढ़े।जु ला ईमेंथा तेल, कैस्टर, मक्का, हल्दी और सरसों के दाम रिकार्ड ऊंचाई तक पहुंच गए। कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गये। मक्के में तेजी को रोकने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध।अ ग स्तगेहूं के भाव उत्तर भारत में एमएसपी से नीचे आए। बिहार और पंजाब में बाढ़ से मक्का व कपास की फसल प्रभावित। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा हेतू राज्यों का अधिकार अप्रैल 2009 तक बढ़ा।सि तं ब रमियाद पूरी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने चार जिंसों आलू, रबर, सोया तेल और चना के वायदा कारोबार पर लगे प्रतिबंध की अवधि को दो महीने के लिए बढ़ा दिया। चीन से दूग्ध आयात पर भारत सरकार ने रोक लगाई।मियाद पूरी होने के बावजूद केंद्र सरकार ने चार जिंसों आलू, रबर, सोया तेल और चना के वायदा कारोबार पर लगे प्रतिबंध की अवधि को दो महीने के लिए बढ़ा दिया। चीन से दूग्ध आयात पर भारत सरकार ने रोक लगाई।अ क्टू ब रडॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी से घरेलू बाजार में सोने के दाम 14,390 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंचे। पूसा 1121 को बासमती का दर्जा के साथ निर्यात की अनुमति। मक्का के निर्यात पर लगी रोक अक्टूबर में समाप्त। न वं ब रसोयाबीन के भाव में गिरावट से केंद्र सरकार ने क्रूड सोया तेल के आयात पर 20 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया। सोयाबीन के दाम कम होकर 1400 रुपये प्रति क्विंटल तक आ गए थे। दि सं ब रसाल के अंत में कमोवेश सभी जिंसों के भाव उल्टे दिशा में चल पड़े। ग्वारसीड, निकिल, कॉपर, अल्युमीनियम, लेड के साथ कई कृषि जिंसों के दाम अपने निचले स्तर पर पहुंच गए। लेकिन चीनी में तेजी का रुख रहा। (Business Bhaskar)

मुंबई: बेशकीमती धातुओं में सोना हमेशा से निवेश का बेहतर जरिया रहा है। बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए भी दूसरे निवेश माध्यमों में पैसा लगाने की अपेक्

एक देश एक दाम, ये कोई चुनावी नारा नहीं, न ही किसी फिल्म का नाम है। मैं बात कर रहा हूं गेहूं, चावल, दालें, खाद्य तेल, मसाले व आम आदमी के रोजमर्रा उपभोग की चीजों की कीमतों की। जरा सोचिए हम दिल्ली में 12 रुपये किलो गेहूं खरीदते हैं और मुंबई व बेंगलुरू में भी हमें 12 रुपये किलो ही गेहूं मिले। ये सच हो सकता है बर्शते केंद्र सरकार व राज्य सरकारें ईमानदारी से कोशिश करें। उत्पादक राज्यों में किसी भी जिंस के उपभोक्ता को कम दाम देने पड़ते हैं। लेकिन दूसर राज्यों में दाम बढ़ जाते हैं। हालांकि इसके कई अहम कारण हैं। मसलन अलग-अलग राज्यों में जिंसों की खरीद पर टैक्सों में भारी भिन्नता है। देश में जिंसों के भंडारण के लिए पर्याप्त वेयरहाउस नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम हर राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन जब देश के हर राज्य में फ्रूटी या कोका कोला एक दाम पर बिक सकती है तो जिंस क्यों नहीं? सरकार को भी अनाजों के लिए वेयरहाउस बनाने चाहिए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की हो सकती है। एफसीआई का नेटवर्क देश के लगभग सभी राज्यों में जिला स्तर पर होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर सभी राज्यों में आवश्यक वस्तुओं पर एक समान टैक्स प्रणाली लागू करनी चाहिए।अगर हम बात करें गेहूं की तो पंजाब में गेहूं की खरीद पर व्यापारियों को करीब 12.5 फीसदी का खर्च देना पड़ता है जबकि उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद पर 7.6 फीसदी का खर्चा आता है। वहीं गुजरात में व्यापारियों को गेहूं की खरीद पर मात्र 0.50 फीसदी के खर्च है। अगर सभी राज्यों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू होगी तो किसी भी जिंस की खरीद पर भावों में खास फर्क नहीं आएगा। राज्य सरकारों को पता होता है कि उनके राज्य में किसी भी जिंस की सालाना खपत कितनी है। किसी भी जिंस के भंडारण में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। बड़ी चिंताजनक बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी देश में गेहूं व चावल के भंडारण की पर्याप्त सुविधा नहीं हो पाई है। आज भी कई राज्यों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा हुआ अनाज तिरपालों के नीचे रखा हुआ है।अमूल का दूध कलैक्शन व वितरण का सिस्टम इतना अच्छा है कि हर राज्य में बराबर सप्लाई होती है। जब अमूल जैसी संस्था ऐसा कर सकती है तो केंद्र व राज्य सरकारें क्यों नहीं? सरकार को रेल और सड़क द्वारा जिंसों की आवाजाही समय पर सुनिश्चित करनी चाहिए। एफसीआई और राज्य सरकार की खरीद एजेंसियों का अनाज वेयरहाउसों तक पहुंचने के लिए रेल व सड़क की पर्याप्त सुविधा हो। (Business Bhaskar.....R S Rana)

सोने की चमक इस साल भी रहेगी बरकरार

मुंबई: बेशकीमती धातुओं में सोना हमेशा से निवेश का बेहतर जरिया रहा है। बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए भी दूसरे निवेश माध्यमों में पैसा लगाने की अपेक्षा इसमें निवेश ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। जानकारों का मानना है कि वर्ष 2009 में दूसरी कमोडिटीज की तुलना में सोने का प्रदर्शन अच्छा होगा। इसके अलावा कच्चे तेल और धातुओं में अगले साल के मध्य तक तेजी आने की उम्मीद है। चीनी, सोयाबीन, रबर जैसी कृषि कमोडिटीज में भी निवेश मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है। जानकारों का कहना है कि सोने ने बेस मेटल और कच्चे तेल की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न दिया। यहां तक कि इसका प्रदर्शन इक्विटी, कर्ज, रियल्टी और बैंक फिक्स डिपॉजिट से भी अच्छा रहा। इस साल मार्च में डॉलर के कमजोर रहने, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और भारी-भरकम निवेश के कारण सोना की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,032 डॉलर प्रति औंस की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गई थी। हालांकि, अक्टूबर में यह 681 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़क गया था। इसके बाद सोने में तेजी लौटी और अब यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में 885 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। एंजेल कमोडिटीज के नवीन माथुर ने बताया, 'नए साल में निवेशकों की दिलचस्पी सोने में बनी रहेगी। आने वाले कुछ वक्त में इसके 650 डॉलर प्रति औंस से नीचे जाने के आसार नहीं हैं। वहीं मजबूती आने पर यह 1,030 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक जा सकता है।' आनंद राठी कमोडिटीज के रिसर्च हेड सोने में निवेश को लेकर भी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2009 के मध्य तक सोना 1200 डॉलर प्रति औंस के स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया, 'दुनिया भर की सरकारों ने बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे आने वाले समय में मुदाएं कमजोर होंगी। ऐसे में सोना निवेश का सबसे बेहतर विकल्प साबित होगा।' जानकारों का कहना है कि वर्ष 2008 में अधिकतर कमोडिटीज में काफी समय तक तेजी रही। इस दौरान क्रूड ऑयल, कॉपर, सोयाबीन, क्रूड पॉम की कीमतों अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं। हालांकि, कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर ज्यादा समय के लिए बरकरार नहीं रख पाईं। अमेरिका में सब-प्राइम मॉर्टगेज और वैश्विक आर्थिक संकट के बाद इन कमोडिटीज में किए जाने वाले निवेश में तेज गिरावट आई और इनकी कीमतें जमीन पर आ गईं। जुलाई के बाद डॉलर में कुछ मजबूती आई। हालांकि, इस बीच दुनिया भर में मंदी की आशंकाओं के कारण कच्चे तेल और बेस मेटल की कीमतों में गिरावट का दौर शुरू हो गया। खाद्य तेल कॉम्प्लेक्स (ऑयल सीड एंड ऑयल) के सीमित होल्डिंग स्टॉक और कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के कारण इसकी कीमतों में जनवरी-जून 2008 के दौरान तेजी रही। जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जब दुनिया भर की सरकारें सहायता राशि पैकेज की घोषणा कर रही हैं और ब्याज दरों में कटौती का दौर चालू है। निश्चित रूप से इससे बेस मेटल और क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज को रफ्तार मिलेगी। रेलिगेयर कमोडिटीज के जयंत मांगलिक ने बताया कि वर्ष 2009 में सोने के अलावा बेस मेटल और कच्चे तेल की मांग में भी तेजी रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, 'निश्चित रूप से निवेशक सोना, क्रूड ऑयल और बेस मेटल में पैसा लगाना पसंद करेंगे।' जानकारों का कहना है कि वित्त वर्ष 2009 में चीनी एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है, जो ज्यादा मांग और कम आपूर्ति के कारण निवेशकों के लिए आकर्षक रहे। इसके अलावा रबर और जीरा जैसी दूसरी कमोडिटीज में भी मांग सुधरने से तेजी आने की उम्मीद है। बोनांजा कमोडिटीज के विभुरतन धारा ने बताया, 'दुनिया भर में भारतीय जीरे की अच्छी-खासी मांग है, जिससे इस कमोडिटी की मांग में तेजी आएगी। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद सिंथेटिक रबर के दाम में सुधार आएगा। इसके अलावा विकल्प के रूप में प्राकृतिक रबर की मांग में भी तेजी आ सकती है।' (BS Hindi)

चीनी सिल्क यार्न पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की मियाद 4 साल बढ़ी

बंगलुरु : नए साल की शुरुआत के साथ वाणिज्य मंत्रालय ने लाखों बुनकरों और रेशम कीट पालकों को नए साल का तोहफा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने चीनी सिल्क यार्न पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को चार साल के लिए बढ़ा दिया है। यह 1 जनवरी 2009 से प्रभावी होगा। सूत्रों ने ईटी को बताया कि निर्णय के तहत रेफ्रेंस कीमत में भी बदलाव किया गया है। पहले रेफ्रेंस कीमत 27.92 डॉलर प्रति मीटर थी, इसे अब बढ़ाकर 37.32 डॉलर प्रति मीटर कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि मुद्रा में उतार-चढ़ाव के चलते रेफ्रेंस रेट में परिवर्तन करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का उद्देश्य है कि चीन से घटिया कच्ची सिल्क के आयात को रोकना। यह कर तब लागू होगा जब चीन से आयातित कच्चे सिल्क की कीमत 37.32 डॉलर से नीचे चली जाए। सूत्र का कहना है, 'सबसे बड़ी चिंता की बात है कि कई बार देश में 2ए ग्रेड श्रेणी से भी कम गुणवत्ता वाली सिल्क का आयात किया जाता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी से मुद्दे को सुलझाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बुनकरों और उद्योग से जुड़े दूसरे लोगों की न्यूनतम जरूरतें पूरी हों।' भारत सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसका सालाना उत्पादन 17,000 टन है जबकि करीब 7,000 टन सिल्क का आयात चीन से किया जाता है। सूत्रों का कहना है कि कच्चे सिल्क पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाया गया है जबकि सिल्क फैब्रिक पर एंटी डंपिंग ड्यूटी 2011 तक जारी रहेगी। सिल्क फैब्रिक के लिए रेफ्रेंस रेट 1.86 डॉलर प्रति मीटर से लेकर 4.7 डॉलर प्रति मीटर तक है। 2003 में पांच साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया गया था। इस साल जनवरी में केंद्र सरकार पहले इसे केवल एक साल के लिए बढ़ा पाने में सक्षम हो पाई थी। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए जाने का स्वागत करते हुए उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड और डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर को देश में सिल्क के उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। (BS Hindi)

प्याज के निर्यात मूल्य में 50 डॉलर की वृद्धि

नई दिल्ली December 31, 2008
सरकार ने प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य में 50 डॉलर की बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए जनवरी महीने के लिए इसे 380 से 385 डॉलर प्रति टन तक पहुंचा दिया है।
सूत्रों के अनुसार, घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण लगाने और इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नैफेड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए कीमतों में यह कमी गई है। प्याज निर्यात का नियंत्रण नैफेड करता है। यह एजेंसी हर महीने 12 दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर प्याज का निर्यात मूल्य तय करता है। देश के दक्षिणी इलाके में इस वक्त प्याज की किल्लत है।हार्वेस्टिंग प्रकिया पूरी हो जाने से इन इलाकों में प्याज की आपूर्ति कम हुई है। नासिक जैसे मुख्य उत्पादक क्षेत्रों से आपूर्ति कम होने से प्याज की कीमतें चढ़ी हैं। दक्षिण में खरीफ प्याज की आवक अगस्त में शुरू होती है और नवंबर में खत्म हो जाती है। फिलहाल प्याज की ताजा आवक केवल महाराष्ट्र में ही हो रही है।ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाया जाए। इसके लिए ही निर्यात को हतोत्साहित किया जा रहा है। निर्यात समर्थन मूल्य में 15 जनवरी तक बढ़ोतरी की जाएगी जब तक नए प्याज की आवक न बढ़ जाए। (BS Hindi)

मंदी में 'हैप्पी न्यू इयर' पर कैसे!

प्रस्तुत है विभिन्न कारोबार से जुड़े कारोबारियों की राय:
बीएस संवाददाता / December 31, 2008
आंतरिक व्यापार को समृध्द बनाने के लिए सरकार को नयी नीति की घोषणा करनी चाहिए।
वर्ष 2009 में दिल्ली के व्यापारियों पर लटक रही सीलिंग की तलवार का खात्मा होना चाहिए और 2010 ले लागू होने वाले गुड्स व सर्विस टैक्स को लागू करने के लिए 2009 में एक सुगम रास्ता तैयार होना चाहिए। प्रवीन खंडेलवाल, महासचिव, कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सवर्तमान हालात को देखते हुए नए साल के लिए कुछ भी इच्छा जाहिर करना बेकार है। फिर भी हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसी नीति बनायी जाए जिससे आम लोगों को काम मिले और व्यापार की गाड़ी पटरी पर लौट आए। ललित गुप्ता, सचिव, दिल्ली किराना कमेटीअभी तो मंदी हाथ तंग करके बैठा है। नए साल में जल्द से जल्द इस मंदी से छुटकारा पाना चाहेंगे, ताकि कारोबार फिर से रास्ते पर आ जाए। पेट्रोल औैर डीजल की बिक्री तो पहले ही काफी गिर चुकी है। अभी तो सभी उद्योगों का हाल बुरा है। अतुल पेशावरिया, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पेट्रोल-डीजल ट्रेडर्स एसोसिएशननए साल में हम यही चाहेंगे कि व्यापार में स्थिरता आए। 2008 के दौरान कीमत में लगातार होने वाले उथल-पुथल से व्यापार को काफी धक्का लगा। नए साल में व्यापारियों में यह विश्वास जगे कि कीमत एक सीमा तक की ऊपर या नीचे जाएगी। साथ ही देश में शांति का माहौल रहे। हेमंत गुप्ता, महासचिव, खारी बावली ट्रेडर्स एसोसिएशननए साल के लिए हम बढ़िया ही सोचेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस साल व्यापार अच्छा रहेगा। देश में अमन कायम रहे। बम ब्लास्ट नहीं हो। महंगाई कम हो। सुरक्षित माहौल में ही व्यापार फल-फूल सकता है।अशोक गुप्ता,अध्यक्ष, दाल मिल एसोसिएशनपिछले साल से ज्यादा कारोबार करने की तमन्ना है। अपने व्यापार को कम से कम 25 फीसदी तक बढ़ाने का इरादा है। इस साल हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और महंगाई में हुई कमी का फायदा उठाकर अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहेंगे। नरेंद्र मदान, ऑटोमोबाइल कारोबारीमंदी के दौर में तरक्की की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। फिर भी हमारे देश में लोगों के बीच बचत की आदत है। इस वजह से अन्य मुल्कों के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर रहेगी। हालात चाहे लाख खराब हो नए साल में बेहतरी की ही सोचेंगे। अमृत लाल बंसल, स्कूटर पाट्र्स कारोबारी पिछला साल वनस्पति तेल के लिए काफी खराब रहा। हम तो यही चाहेंगे कि सभी जगह शांति बनी रहे तभी व्यापार में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। नए साल में आतंकवाद से भी छुटकारा चाहेंगे। लक्ष्मी चंद अग्रवाल, अध्यक्ष, दिल्ली वेजीटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशननए साल में व्यापार में बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। जनवरी-फरवरी के दौरान सोने का कारोबार बहुत गिर जाएगा। नए साल में सोने की कीमतें तेज होने की पूरी संभावना है लिहाजा कारोबार ठीक नहीं रहेगा। फिर भी हम तो यही चाहेंगे कि कारोबार चमकता रहे।पवन झिलानी, सर्राफा कारोबारी (BS Hindi)

ज्यादा कोटा आने के बावजूद चीनी की तेजी थमना मुश्किल

केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 की पहली तिमाही के लिए 50 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया है। ज्यादा कोटा रिलीज किए जाने के बाद भी घरेलू बाजारों में कीमतों में गिरावट के आसार नहीं है। चालू वर्ष में देश में चीनी उत्पादन और बकाया स्टॉक में कमी की आशंका से इस समय स्टॉकिस्टों की अच्छी खरीद देखी जा रही है। परिणाम स्वरूप दिसंबर महीने में चीनी की कीमतों में 90 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है।दिल्ली के चीनी व्यापारी सुधीर भालोठिया ने बिजनेस भास्कर को बताया कि चालू वर्ष में देश में चीनी का उत्पादन 190 लाख टन से भी कम होने की संभावना है।इसके साथ ही बकाया स्टॉक 80 लाख टन मिलाकर कुल उपलब्धता 270 लाख टन की बैठेगी। देश में चीनी की सालाना खपत 220 से 230 लाख टन की होती है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार त्नटन-टू-टनत्न चीनी के आयात को मंजूरी देती है तभी कीमतों में गिरावट आ सकती है। इस समय त्नग्रेन-टू-ग्रेनत्न चीनी आयात की जा सकती है। ग्रेन-टू-ग्रेन में आयात की गई रॉ शुगर की रिफाइनिंग करके उसी चीनी को दो साल के अंदर निर्यात करना अनिवार्य होता है।दिल्ली बाजार में मंगलवर को एम ग्रेड चीनी के भाव 1990 से 2010 रुपये और एस ग्रेड चीनी के भाव 1970 से 1990 रुपये प्रति क्विंटल पर ही स्थिर बने रहे। दिसंबर महीने में इसके भावों में 90 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है। पहली दिसंबर को दिल्ली बाजार में एम ग्रेड चीनी के भाव 1890 से 1910 रुपये और एस ग्रेड चीनी के भाव 1870 से 1890 रुपये प्रति क्विंटल थे।केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 के जनवरी माह के लिए 17 लाख टन, फरवरी के लिए 16 लाख टन और मार्च महीने के लिए 17 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया है। इसमें 46 लाख टन लेवी के साथ चार लाख टन बफर स्टॉक की चीनी खुले बाजार में जारी की गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि में 44 लाख टन चीनी का कोटा जारी किया गया था। व्यापारियों को 46 से 47 लाख टन का कोटा आने की उम्मीद थी लेकिन कोटा ज्यादा आने के बावजूद भी घरेलू बाजार में मंगलवार को चीनी के भाव पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। उन्होंने बताया कि फरवरी महीने के बाद चीनी में मांग बढ़ जाती है। इसलिए फरवरी-मार्च में घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों में 150 से 200 रुपये प्रति क्विंटल की और तेजी आ सकती है। (Business Bhaskar........R S Rana)

सोयामील निर्यात पचास लाख टन के पार जाने के आसार

चालू सीजन के दौरान भारत से सोयामील निर्यात पचास लाख टन के पार जा सकता है। उद्योग के अनुमान के मुताबिक शुरूआती दौर में कमजोर निर्यात मांग के बावजूद पिछले साल के मुकाबले निर्यात बढ़ने की संभावना है। भारत में सोयाबीन का सीजन अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। सोपा के प्रवक्ता राजेश अग्रवाल के मुताबिक चालू सीजन के दौरान हमारा सोयामील निर्यात 55 लाख टन का है। इसके विपरीत कम से कम पचास लाख टन सोयामील निर्यात होने की उम्मीद है। पिछले सीजन के दौरान यहां से करीब 49 लाख टन सोयामील का निर्यात हुआ था। इस साल अक्टूबर के दौरान सोयामील के निर्यात में करीब 46 फीसदी की गिरावट देखी गई। वैश्विक बाजारों में कीमतों में आई तगड़ी गिरावट की वजह से अक्टूबर के दौरान महज 92,424 टन सोयामील का निर्यात हो सका। लेकिन मौजूदा समय में कीमतों चढ़ने के साथ निर्यात मांग बढ़ने लगी है। वैश्विक बाजारों में भारतीय सोयामील का भाव 300-310 डॉलर प्रति टन है जो एक महीने पहले करीब 265-290 डॉलर प्रति टन था। वियतनाम, जापान और दक्षिण कोरिया भारतीय सोयामील के प्रमुख खरीददार हैं।पिछले सीजन के दौरान सबसे ज्यादा वियतनाम में करीब आठ लाख टन सोयामील निर्यात हुआ था। कारोबारी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान करीब 20000 से 30000 लाख टन सोयामील यूरोप में भी निर्यात हुआ है। चालू सीजन के दौरान ईरान में अब तक 75 हजार टन सोयामील का निर्यात हो चुका है। जल्दी ही यहां एक लाख टन सोयामील का और निर्यात होने की उम्मीद है। दिसंबर तक करीब छह लाख टन सोयामील का निर्यात होने का अनुमान है। जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान 551,382 टन सोयामील का निर्यात हुआ था। राजेश अग्रवाल के मुताबिक दक्षिणी अमेरिका में सोयाबीन का उत्पादन घटने की आशंका से सोयामील की कीमतों में वृद्धि शुरू हो गई है। (Business Bhaskar)

निर्यात मांग घटने से बासमती घरेलू बाजार में 10 प्रतिशत सस्ता

बासमती चावल की निर्यात मांग में कमी और स्टाकिस्टों की बिकवाली के कारण दो सप्ताह के दौरान इसके थोक भाव 500 से 600 रुपये प्रति क्विंटल गिर चुके हैं। कारोबारियों के मुताबिक निर्यात मांग में कमी विश्व बाजार में मंदी के कारण आई है। वहीं दूसरी ओर स्टॉकिस्टों ने बीते दिनों में निर्यात मांग में कमी के चलते इसका स्टॉक कर लिया था लेकिन अब आगे इसकी आवक बढ़ने की संभावना के चलते बिकवाली करने लगे हैं। यही कारण है कि बासमती चावल के दामों में गिरावट आ रही है।दिल्ली व्यापार महासंघ के चेयरमैन ओमप्रकाश जैन ने बिÊानेस भास्कर को बताया कि बासमती चावल का निर्यात कम होने की वजह से इसके दाम पिछले दो सप्ताह के दौरान करीब 500-600 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर चुके है। जैन का कहना है कि विश्व बाजार में लगातार गिरावट आने से निर्यात मांग घट रही है। लिहाजा घरलू बाजारों में आढ़तियों की हर स्तर पर बिकवाली का जोर है। वहीं आगे और गिरावट की संभावना से खरीदार बाजार से गायब हैं। उनका यह भी कहना है कि बासमती चावल निर्यात पर लागू 8000 रुपये प्रति टन निर्यात टैक्स मौजूदा मंदी में भारी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि तेजी के दौर में यह टैक्स तार्किक हो सकता है। क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश घरलू बाजर में कीमतों पर काबू पाना होता है। लेकिन इस समय टैक्स होने से निर्यात प्रभावित हो रहा है। निर्यातकों को मिलने वाले मुनाफे में भी कमी आई है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का बासमती चावल भारत के चावल से सस्ता पड़ रहा है। घरेलू बासमती चावल पाकिस्तानी निर्यात के सामने टिक नहीं पा रहा है।दिल्ली की खारी बावली स्थित ग्रेन बाजार में पिछले दो सप्ताह के दौरान बासमती चावल 6300-6800 रुपये से गिरकर 5800-6400 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए है जबकि पूसा-1121 के भाव 4500-4900 रुपये से घटकर 4100-4400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। दिल्ली ग्रेन मर्च्ेट एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि नई फसल का बासमती चावल आने वाले दिनों में बाजार में बड़े पैमाने पर आने लगेगा। ऐसे में इसके मूल्यों और गिरावट आने की आशंका है। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जोरदार तेजी रहने से बासमती चावल का निर्यात तेजी से बढ़ा लेकिन सरकारी आंकडों के मुताबिक अप्रैल और सितंबर तक छह माह के दौरान बासमती चावल का निर्यात 20,000 टन घटकर 4.7 लाख टन रह गया है जबकि पिछले साल समान अवधि में इसका निर्यात 4.9 लाख टन रहा था। (Business Bhaskar)

एपीएल परिवारों के लिए खाद्यान के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली : आम चुनावों की घड़ी करीब आते देख मंत्रियों के एक समूह ने गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को राशन की दुकानों के जरिए मिलने वाले गेहूं और चावल की कीमतें बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। एक सूत्र ने बताया कि विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाले इस समूह ने पिछले सप्ताह गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के परिवारों के लिए खाद्यान्न की केन्द्रीय कीमतों में 'यथास्थिति बनाए रखने' का निर्णय किया। सूत्रों ने बताया कि बढ़ते सब्सिडी बिल पर चिंता जताते हुए खाद्य मंत्रालय ने गेहूं और चावल का सेंट्रल इश्यू प्राइस (सीआईपी) बढ़ाकर उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के स्तर तक लाने का प्रस्ताव दिया था। इस वित्त वर्ष में सब्सिडी बिल 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। एपीएल परिवारों के लिए गेहूं की सीआईपी 6.10 रुपए प्रति किलो और चावल की सीआईपी 8.30 रुपए प्रति किलो है। इनमें 2002 से कोई संशोधन नहीं किया गया है। गेहूं की एमएसपी 10 रुपए प्रति किलो और चावल की 8.50 रुपए प्रति किलो है। सूत्र ने कहा, 'यह प्रस्ताव नया नहीं है। पिछले चार वर्षों से खाद्य मंत्रालय बढ़ोतरी के लिए कोशिश कर रहा है।' राज्यों के आकलन के अनुसार, अक्टूबर 2008 तक एपीएल परिवारों की संख्या 13.13 करोड़ थी लेकिन केन्द्र ने योजना आयोग के दिशानिर्देशों के आधार पर महज 11.52 करोड़ परिवारों की ही मंजूरी दी। हर एपीएल परिवार महीने में 35 किलो खाद्यान्न (गेहूं और चावल) खरीद सकता है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, गेहूं और चावल पर आर्थिक लागत कई गुना बढ़ चुकी है और एमएसपी में बढ़ोतरी तथा रखरखाव की लागत बढ़ने के कारण इस समय ये प्रति किलो क्रमश: 14.58 रुपए और 16.99 रुपए के स्तर पर हैं। (ET Hindi)

ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने के NCDEX के फैसले को चुनौती

मुंबई : कमोडिटी के वायदा कारोबार के नियामक फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) ने एनसीडीईएक्स के 30 दिसंबर से एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने के फैसले को रोक दिया है। एफएमसी के सदस्य राजीव अग्रवाल ने कहा कि कमीशन ने एक्सचेंज से इस बाबत निकाले सर्कुलर को रोकने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि एफएमसी इस मसले की जांच करेगा। एनसीडीईएक्स 29 दिसंबर के अपने सर्कुलर में ट्रांजैक्शन चार्ज में लगने वाले स्लैब आधारित सिस्टम को खत्म कर दिया था। इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन चार्ज रोजाना के औसत टर्नओवर के हिसाब से तय होता है। इसके बजाय एक्सचेंज ने एक समान चार्ज लेने का फैसला लिया। नए सिस्टम में सुबह 10 बजे से लेकर 3.30 बजे तक सभी कमोडिटी में हुए कारोबार में तीन रुपए प्रति लाख (वैल्यू टेेडेड) का चार्ज लगाने का फैसला लिया था। उसका प्रस्ताव था कि 3.30 बजे बाद ट्रेडिंग बंद होने तक सभी कमोडिटी में होने वाले सारे टेड की कुल वैल्यू पर प्रति लाख 0.05 रुपए वसूले जाने चाहिए। एनसीडीईएक्स के इस फैसले का उसके कारोबारी प्रतिद्वंद्वी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने भारी विरोध किया था। एमसीएक्स के प्रवक्ता ने कहा कि उनका एक्सचेंज इस तरह के बेतुके फैसले में विश्वास नहीं करता है। उसने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर को इस तरह की नाजायज कीमतें नहीं वसूलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीडीईएक्स का यह फैसला एफएमसी के दिशा-निर्देशों का सरासर उल्लंघन है। इस प्रवक्ता ने कहा कि एमसीएक्स का बाजार के जायज तरीकों पर विश्वास है जबकि कुछ संस्थाएं प्रतिद्वन्द्विता से दूर भागती हैं। एनसीडीईएक्स के अधिकारियों ने इस मसले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। हालांकि, ब्रोकरों ने कहा कि ट्रांजैक्शन चार्ज घटने में अभी काफी वक्त लगेगा। एनसीडीईएक्स का रोजाना का औसत टर्नओवर 2,500-3,000 रुपए करोड़ से घटकर 1,300-1,500 करोड़ रुपए रह गया है। दूसरी तरफ, एमसीएक्स का रोजाना का टर्नओवर 17,000 करोड़ रुपए है। (ET Hindi)

30 December 2008

यूपी में मिल रहा है एक रुपये किलो आलू, बोलो खरीदोगे!

थोक बाजार में तेरह साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा आलू
सिध्दार्थ कलहंस / लखनऊ December 29, 2008
साल दर साल बंपर पैदावार के बाद उत्तर प्रदेश में आलू सड़कों पर फेंका जा रहा है। किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरों से माल न निकालने के बाद अब इन स्टोरों के मालिक आलू सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं।
इससे भी बदतर हालात यह है कि इस साल थोक बाजारों में आलू की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर नीचे चली गई है। उत्तर प्रदेश के थोक बाजारों में आलू की कीमत बीते 13 सालों में सबसे कम स्तर पर जा पहुंची है।इस समय प्रदेश की थोक मंडियों में आलू की नई फसल की कीमत एक रुपये प्रति किलोग्राम है जो कि बीते 13 सालों में सबसे कम है।पहली बार सीजन की शुरुआत होते ही खुदरा बाजारों में आलू की कीमत गिरकर 2 से 3 रुपये के स्तर पर आ गई है। किसानों की बदहवासी का आलम यह है कि इस साल कोल्ड स्टोरों में आलू रखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि इसके पीछे खास वजह कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा एडवांस मांगा जाना है। उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीते साल आलू की पैदावार रिकॉर्ड 130 लाख टन हुई थी और इस साल भी पैदावार इसी आंकड़े के आस-पास रहने की आशा है। अधिकारियों का कहना है कि आलू की फसल के पूरे आंकड़े अभी आ नही सके हैं पर आशा है कि इस साल भी 110 से 125 लाख टन की पैदावार होगी। गौरतलब है कि बीते साल आलू की कीमतों थोक बाजारों गिरकर 2 रुपये किलोग्राम तक आ गई थीं। किसानों की बदहाली का आलम यह है कि बीते साल कोल्ड स्टोरों मे जमा आलू भी निकाला नहीं गया है। यह हालत तब है जब किसानों के लिए कोल्ड स्टोर मालिकों ने अपनी शर्तों पर आलू निकालने की छूट दे दी है। कई कोल्ड स्टोर मालिकों ने तो किसानों को बिना भाड़ा दिए आलू निकालने की इजाजत दे दी है। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र स्वरुप के मुताबिक किसानों को हर तरह की सुविधा देने के लिए कोल्ड स्टोर मालिक तैयार हैं, फिर भी करीब 25 से 30 फीसदी आलू अभी कोल्ड स्टोरों में पड़ा है। इन्हें निकालने से किसानों ने इनकार कर दिया है। इससे परेशान कोल्ड स्टोर मालिकों ने आलू निकालकर सड़क पर फेंक दिया है। महोबा, फर्रुखाबाद, आगरा, झांसी और इटावा में सड़कों के किनारे करीब 800 क्विंटल आलू फेंक दिया गया है। हाताल बेकाबू देख कर प्शासन ने अब आलू को गरीबों के बीच मुफ्त बांटने का फैसला किया है। (BS Hindi)

सोने में जारी रहा उतार-चढ़ाव

आर्थिक दृष्टि से यह साल बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। सेंसेक्स से लेकर सोना और कच्चे तेल से लेकर महंगाई तक सबने चढ़ने-उतरने के नये कीर्तिमान बनाए। प्रणव सिरोही और कपिल शर्मा ने लिया है जायजा
प्रणव सिरोही और कपिल शर्मा / December 30, 2008
इस साल शेयर बाजार के गिरने से सोने में निवेश को बढ़ावा मिला वहीं मांग की कमी के चलते सोने की कीमतों में गिरावट भी दर्ज हुई।
सोने ने 10 जनवरी को 10,705 रुपये प्रति दस ग्राम की अपनी निम्नतम कीमत से अपनी दौड़ शुरू करने के बाद 10 अक्टूबर को 13,885 रुपये के साल के सबसे उच्चतम स्तर को भी छुआ। कमजोर होते रुपये और आयात में हो रही कमी के चलते 29 दिसंबर को ही सोने की कीमत 13,720 रूपये रही जो पिछले ग्यारह सप्ताह में सबसे ज्यादा है। सोने के बाजार का अगर सालाना आकलन शुरु किया जाए तो 1 जनवरी को सोने की कीमत 10,630 रूपये थी जो मार्च की शुरूआत तक 13,100 रूपये तक रही। लेकिन मार्च के अंत से सोने की कीमतों में गिरावट शुरू हुई। जून के अंत में सोने की कीमतें 11,000-12,000 रुपये प्रति दस ग्राम के आसपास ही रहीं।सोने के व्यापारियों का मानना था कि इसका कारण शेयर बाजार गिरने से निवेशकों का सेफ्टी जोन में रहना था। लेकिन शेयर बाजार ढहने से निवेशकों का रुख सोने की लिवाली की ओर हुआ और जुलाई की शुरुआत से बाजार में सोने की फिर से कीमतें बढ़ना शुरु हुईं। सोने की कीमतें अक्टूबर के अंत से 12,800 से 13,700 रुपये के बीच ही रही हैं। सोना कारोबारियों का मानना है गाजा पट्टी में युद्ध छिड़ जाने से सोने के आयात में कमी आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में सोने की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।तेल के उबाल से मिली राहतकच्चा तेल-आर्थिक उथल पुथल के इस बीते साल में कच्चे तेल में भी सबसे ज्यादा उबाल देखा गया तो साल के जाते-जाते कच्चे तेल की कीमतें टूट भी गई हैं। जुलाई में जब कच्चा तेल लगभग 147 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया था तब पूरी दुनिया में हो हल्ला मच गया था। गोल्डमैन सैक्स जैसे निवेशक बैंक जोर-जोर से घोषणा करने लगे कि साल के आखिर तक कच्चा तेल 200 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पकड़ लेगा।इंडियन बॉस्केट की कीमत भी 3 जुलाई 142.04 डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके चलते सरकारी तेल कंपनियों को खूब चूना लग रहा था। अनुमान लगाया गया कि इस साल सरकारी तेल कंपनियों को ढाई लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।सरकार को न चाहते हुए भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। लेकिन इसके बाद में कच्चे तेल की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से गिरावट आई और यह 100 डॉलर प्रति बैरल तक टूट गईं। सरकार ने भी कीमतों में कमी करने में देरी नहीं की। अर्नेस्ट एंड यंग में साझीदार अजय अरोड़ा का मानना है कि आने वाले साल में कच्चे तेल की कीमतें 40 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ही बनी रहेंगी। इस साल भारतीय बास्केट की सबसे कम कीमत 24 दिसंबर को 37.08 डॉलर प्रति बैरल रहीं। चांदी में रहा मिला जुला रुख चांदी के बाजार ने भी इस साल बहुत हिचकोले खाए हैं। साल के पहले दिन चांदी की कीमत 19,560 रुपये प्रति किलोग्राम थी लेकिन शेयर बाजार गिरने से और निवेशकों की लिवाली के चलते 15 जुलाई को चांदी की कीमत अपने उच्चतम स्तर 26,250 पर पहुंच गई।इसके बाद बाजार ने रुख पलटा और रुपये के कमजोर होने से निवेशकों की बिकवाली शुरु हो गई। ऐसे में चांदी की कीमतों की उल्टी गिनती शुरु हो गई। अगस्त से अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह तक चांदी की कीमत 22,000-20,000 हजार के आंकड़े के बीच ही रही। लेकिन त्योहारी सीजन में आशा के अनुरुप मांग न रहने के कारण चांदी की कीमतों में और भी गिरावट आई और 21 नवंबर को चांदी अपनी कीमत के निम्नतम स्तर 16,480 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दिसंबर के महीने की शुरुआत में भी चांदी की कीमतें 16,500 रुपये के आस-पास थी। चांदी के कारोबारियों का मानना है कि पिछले तीन सप्ताह में ही चांदी की कीमतों में 1000-1200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 29 दिसंबर को चांदी की कीमत 18,145 रुपये थी जो 16 अक्टूबर के बाद से सर्वाधिक रही है। गाजापट्टी में चल रहे युद्ध की वजह से आयात में हो रही कमी के कारण नए साल में चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। (BS Hindi)

निर्यात बढ़ने से मसालों की कीमतों में उछाल

नई दिल्ली December 30, 2008
निर्यात बढ़ने और सटोरियों की शॉर्ट कवरिंग से वायदा बाजार में आज मसालों की कीमतों में तेजी आई।
बाजार सूत्रों ने बताया कि कुछ प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की वजह से फसल के क्षतिग्रस्त होने की आशंका के कारण यहां वायदा बाजार में कीमतें प्रभावित हुई। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर के दौरान अधिकांश प्रमुख मसालों का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले कीमतों के हिसाब से 15 प्रतिशत बढ़ा जबकि मात्रा के हिसाब से इसमें छह प्रतिशत की वृध्दि हुई ।जिसके बाद मसालों की कारोबारी धारणा बेहतर हो गई। तब भी वैश्विक वित्तीय संकट से मांग के प्रभावित होने के कारण काली मिर्च का भाव 33.2 प्रतिशत घटकर 16,850 रुपये प्रति टन रह गया। एक विश्लेषक देवेश कुमार ने कहा, 'एक्सचेंज के भंडारगृह में भंडार कम होने और निर्यात में वृध्दि से मसालों की कीमतों में सुधार आया।'एनसीडीईएक्स में काली मिर्च के सर्वाधिक सक्रिय जनवरी अनुबंध की कीमत 107 रुपये बढ़कर 10,120 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। फरवरी अनुबंध की कीमत 116 रुपये की तेजी के साथ 10,139 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। केरल के कोच्चि में काली मिर्च का हाजिर मूल्य बढ़ कर 10,265 रुपये प्रति क्विंटल हो गई। (BS Hindi)

कम उत्पादन के बावजूद अरहर एक माह में बीस फीसदी सस्ती

अरहर की आवक बढ़ने और मिलों के साथ-साथ स्टॉकिस्टों की मांग कमजोर होने से दिसंबर महीने में भाव में करीब 375 से 460 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आ चुकी है। चालू सीजन में अरहर की पैदावार पिछले वर्ष के मुकाबले कम हो सकती है, इसके बावजूद आगामी दिनों में मौजूदा भावों में 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल की और गिरावट आने की संभावना है। महाराष्ट्र में जिंसों पर स्टॉक लिमिट लगी हुई है जिसकी वजह से मिलों के साथ-साथ स्टॉकिस्टों की मांग कमजोर रहेगी। उधर बर्मा में अरहर की नई फसल की आवक शुरू हो गई है। इसलिए आगामी दिनों में बर्मा लेमन तुअर की बिकवाली का भी दबाव रहेगा। बाजार में धन की तंगी के कारण भी स्टॉकिस्टों की खरीद सीमित ही रहने की उम्मीद है। अरहर के व्यापारी सुनील बंदेवार ने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश की मंडियों में अरहर की दैनिक आवक बढ़कर 70 से 75 हजार बोरियों की हो गई है। नए माल में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण मिलों की खरीद कमजोर है। मकर सक्रांति के बाद उत्पादक राज्यों में इसकी दैनिक आवक बढ़कर सवा से डेढ़ लाख बोरियों की हो जाएगी। महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट लगी होने के कारण मिलों के साथ ही स्टॉकिस्टों की खरीद भी कमजोर रहेगी। ऐसे में जनवरी महीने में घरेलू बाजारों में अरहर के मौजूदा भावों में और भी 200 से 250 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आ सकती है।कर्नाटक व आंध्रप्रदेश की मंडियों में पिछले सप्ताह के अंत तक नई अरहर के भाव घटकर 2650 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। दलहन के आयातक संतोष उपाध्याय ने बताया कि बर्मा में नई फसल की आवक शुरू हो गई है। ऊंचे भावों को देखते हुए बर्मा से बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। सप्ताहांत तक बर्मा की लेमन अरहर के भाव मुंबई पहुंच 2411 रुपये प्रति क्विंटल रह गए जबकि जनवरी-फरवरी शिपमेंट के सौदे 2340-2350 रुपये प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। अकोला के दलहन व्यापारी विजेंद्र गोयल ने बताया कि महाराष्ट्र की मंडियों में सप्ताहांत तक अरहर के भाव घटकर 2625 से 2650 रुपये प्रति क्विंटल रह गए। जनवरी महीने में आवक का दबाव बनने पर मंडियों में अरहर के भाव घटकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल बन सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में देश में अरहर की पैदावार 23.7 लाख टन होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष इसकी पैदावार 30.9 लाख टन की हुई थी। (Business Bhaskar....R S Rana)

चीनी का उत्पादन होगा कम, महंगाई और ढाएगी सितम

नई दिल्ली : देश में मांग के मुकाबले चीनी का उत्पादन कम हो सकता है। ऐसा पिछले चार साल में पहली बार होगा। पिछले सप्ताह सरकार ने 2008-09 सीजन में 3.50 लाख टन तक चीनी आयात करने का संकेत दिया है। इस बीच ईटी को पता चला है कि चीनी उत्पादन और उसके स्टॉक के आंकड़ों को लेकर सरकार और इंडस्ट्री में भ्रम बन हुआ है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि 1.8 करोड़ और 2.10 करोड़ टन के बीच चीनी के उत्पादन का अनुमान है। वहीं, चीनी की घरेलू खपत 2.2 और 2.3 करोड़ टन के बीच है। दूसरी तरफ, सरकार के सख्त कदमों के बावजूद चीनी की खुदरा कीमतों पर लगाम नहीं लगी है। पिछले कुछ सप्ताह से चीनी का खुदरा भाव 20-21 रुपए किलो चल रहा है। खाद्य मंत्रालय की पिछली बैठकों में 1.9 करोड़ टन चीनी उत्पादन का आंकड़ा दिया जा रहा था। हालांकि, मंत्रालय आधिकारिक तौर पर इस आंकड़े को बताने से कतरा रहा था। इस महीने जाकर ही उसने इस पर तस्वीर साफ की है। सूत्रों ने यह भी बताया कि सितंबर और नवंबर में पिछले सीजन की बची चीनी का आंकड़ा 80 लाख टन से कुछ ज्यादा था, जबकि सरकार अभी भी इसे 1.1 करोड़ टन मान रही है। इस बीच, इंडस्ट्री सूत्रों ने ईटी को बताया है कि इस साल सितंबर के आखिर में 2008-09 सीजन में चीनी का उत्पादन लगभग 1.94 करोड़ टन रहने का अनुमान था। इंडस्ट्री को दिसंबर में इस आंकड़े की दोबारा समीक्षा करनी थी। यह समीक्षा लगभग 300 मिलों से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर होनी थी। इस समय चालू मिलों की कुल संख्या 500 है। मिलों से मिली जानकारी के आधार पर चीनी उत्पादन 1.8 करोड़ टन या उससे भी कम रहने के मोटे अनुमान के बाद दिसंबर के आखिर में होने वाली प्रस्तावित समीक्षा का समय आगे बढ़ा दिया गया है। यह अनुमान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे तीन प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में उत्पादन कम रहने के आधार पर लगाया गया है। हाल ही में, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आईएसएमए) की 74वीं सालाना आम बैठक हुई है। इसमें वह चीनी उत्पादन के राज्यवार आंकड़े नहीं दे पाई है। हालांकि, उस बैठक में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रंजीत पुरी ने दावा किया था कि 2008-09 में पिछले सीजन की काफी चीनी मिलेगी। अगर चीनी उत्पादन बहुत ज्यादा गिरता है तो उस सूरत में चीनी की सप्लाई चार महीने के बराबर रहेगी। कारोबारियों को उम्मीद है कि 2008-09 के सीजन में खुदरा बाजार में चीनी काफी महंगी होगी। उनका अनुमान है कि अगले साल की पहली तिमाही में उसकी कीमत 10 रुपए किलो तक बढ़ सकती है। चीनी को इतनी महंगी होने से बचाने के लिए सरकार को दखल देना होगा। (ET Hindi)

स्टील उद्योग ने की आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली December 28, 2008
सरकार द्वारा दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तैयारियों के बीच इस्पात उद्योग ने विदेशों से सस्ते इस्पात की आवक नियंत्रित करने के लिए प्रतिपूरक शुल्क लगाने तथा आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है।
सेल के प्रमुख एस. के. रूंगटा ने उद्योग की चिंताओं को सरकार के समक्ष रखा है। इसमें इस्पात उत्पादों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने तथा 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग की गई है ताकि घरेलू उद्योग को बचाया जा सके। वैश्विक आर्थिक गिरावट के चलते चीन एवं यूक्रेन आदि देशों की स्टील कंपनियों ने अपने भंडार घटाने शुरू कर दिए हैं और वे भारत को भारी निर्यात कर रही हैं। इसके मद्देनजर घरेलू विनिर्माता आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस्पात उत्पादों पर पांच प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है, जिसे उद्योग जगत ने अपर्याप्त बताया है।इस्पात उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि पांच फीसदी का शुल्क भारत में सस्ते आयात को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इससे भारत सस्ते स्टील से पट जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अन्य बातों के अलावा 20 फीसदी का आयात शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए।आधारभूत संरचना और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील की मांग घटी है क्योंकि आर्थिक मंदी का इन पर गहरा असर पड़ा है। जिंदल स्टील के निदेशक सुशील मारू ने कहा कि केंद्रीय बिक्री कर की समाप्ति के अलावा सरकार को उत्पाद शुल्क भी घटाना चाहिए।उन्होंने कहा कि आरबीआई को सिस्टम में और रकम उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि स्टील का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर के लिए पर्याप्त क्रेडिट मुहैया हो सके। जिंदल स्टील के निदेशक ने कहा कि फिलहाल लॉन्ग प्रॉडक्ट पर काउंटरवेलिंग डयूटी नहीं लगती, लेकिन अब इसे लगाई जानी चाहिए। साथ ही इस जिंस पर आयात शुल्क भी बढ़ाया जाना चाहिए। बीजिंग ओलंपिक के समय भारतीय स्टील निर्माताओं ने काफी चांदी काटी थी क्योंकि उस समय मांग बढ़ गई थी और इस वजह से कीमत भी काफी ऊंची चली गई थी। साल की दूसरी छमाही में स्टील में करीब 60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी क्योंकि मांग काफी घट गई थी और इस वजह से निर्माताओं ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमत 1250 डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब यह 550 डॉलर प्रति टन के आसपास घूम रही है। (BS Hindi)

गन्ने की बढ़ती लागत, चीनी मिलों के लिए बन गई आफत

December 29, 2008
कुछ राज्यों द्वारा जिस प्रकार नासमझी में गन्ने का मूल्य तय किया गया है, इसे देखते हुए लगता है कि आमतौर पर देश की चीनी मिल अपनी लागत की उगाही करने की स्थिति में भी नहीं होंगे।
स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, देश के चीनी उत्पादन में जिसकी हिस्सेदारी लगभग एक-तिहाई है, केंद्र सरकार के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक कीमत पर गन्ना खरीदने का फरमान मिलों को जारी करेगी ताकि उत्पादकों को फायदा हो सके।लेकिन चीनी उद्योग इस फरमान से खुश नहीं होगा। जब मिल अच्छी कीमतों पर चानी बेचने में सक्षम नहीं होंगे तो उनके पास गन्ने के बिल का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे। सितंबर 2008 में समाप्त हुए सीजन में उत्तर प्रदेश में इसे लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। हालांकि, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य सरकार के स्वामित्वाली और सहकारी फैक्ट्रियों पर निजी मिलों की तुलना में गन्ने की बकाया राशि अधिक है।बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी जैसे समूह ने साल दर साल गन्ना पेराई क्षमता का विस्तार किया है ताकि बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ उठाया जा सके।इसके साथ-साथ इन कंपनियों ने पावर इकाइयों, शीरा आधारित डिस्टिलरियों और एथेनॉल संयंत्रों में भी भारी निवेश किया है। चीनी मिलों की पावर इकाइयां खोई को जला कर बिजली उत्पादन करती हैं। अन्य व्यवसायों से अर्जित लाभों के कारण ये समूह अन्य कंपनियों की तुलना में गन्ना खाता की देनदारियों का बेहतर खयाल रख पाती हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं जब गन्ने का बकाया भुगतान करने के लिए उनके पास फंड की कमी होती है।निस्संदेह, राज्य सरकार द्वारा गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य बढ़ाने से शुरू में गन्ना उत्पादकों में खुशी की लहर का संचार हुआ। लेकिन गन्ने का राज्य समर्थित मूल्य बढ़ाए जाने के बाद भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि जब गन्ने का बकाया बढ़ता है, जैसा कि पिछले सीजन के दौरान एक बार देखा गया था, तो सबसे ज्यादा समस्या छोटे किसानों के साथ होती है।औद्योगिक अधिकारी ओम प्रकाश धानुका कहते हैं कि जब वर्तमान परिस्थितियों में किसानों को अपने भुगतान के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करना होता है तो गन्ने को नकदी फसल कैसे कहा जा सकता है। वास्तव में, दुखी होकर लगभग सभी राज्यों के पारंपरिक गन्ना किसानों ने अन्य फसलों जैसे मक्का, कपास, गेहूं और चावल की खेती शुरू की दी है। साल 2005-07 के दौरान गन्ने की खेती रेकॉर्ड 51.51 लाख हेक्टेयर में की गई थी और पैदावार भी सर्वाधिक 3,550 लाख टन की हुई थी। इस सीजन में गन्ने के रकबे में लगभग 30 प्रतिशत की कमी हुई है।गन्ने के रकबे में कमी, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में देर से कटाई की शुरुआत और चीनी की कीमतों की उगाही में कमी से इस सीजन में चीनी का उत्पादन घट कर 190 लाख टन होने की उम्मीद है जबकि पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्पादन 220 लाख टन तक होगा। इस सीजन की शुरुआत में चीनी का भंडार 81 लाख टन का था। इसलिए अगर उत्पादन में कमी भी होती है तो 2009-10 की शुरुआत में चीनी की कमी का अनुभव नहीं होगा।लेकिन, जैसा कि कारोबार की प्रकृति होती है, इस समय कच्चे चीनी के आयात की अनुमति के लिए एक अभियान देखने को मिल रहा है।इस अभियान में शामिल लोगों को गन्ना उत्पादकों की जरा भी फिक्र नहीं है। पेराई मिल पहले ही प्रति क्विंटल चीनी पर 400 रुपये का नुकसान उठा रहे हैं। आगे इसका प्रभाव गन्ना बिल के निपटान पर पड़ेगा। उम्मीद की जाती है कि आयात की अनुमति के बारे में सोचते समय सरकार 5 करोड़ गन्ना उत्पादकों के हितों और उद्योग का ध्यान रखेगी। भारत विश्व के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में शामिल है। भारतीय चीनी मिल एसोसिएशन के निदेशक एस एल जैन दावा करते हैं कि अन्य उत्पादक देशों की तुलना में भारत सबसे कम लागत में गन्ना से चीनी बनाता है। उनका कहना है कि भारत की कच्ची चीनी विश्व में सबसे अच्छी साबित हुई है। पिछले साल 50 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया। ऐसा हमेशा संभव है यदि गन्ने की कीमतें उचित तौर पर तय की जाएं। सीजन दर सीजन राज्य सरकार उत्पादकों की भलाई सोचते हुए गन्ने की कीमत तय करती है। चीनी उद्योग के बारे में वे नहीं सोच पाते। दुख की बात यह है कि ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार उद्योग का साथ नहीं देती, वैसे समय में भी नहीं जब गन्ने की बकाया राशि बहुत अधिक हो जाती है।वास्तव में, संकट की घड़ी में केंद्र सरकार बफर भंडार बना कर, उत्पाद कर संग्रह के एवज में ऋण अवधि का विस्तार और निर्यात के लिए परिवहन का खर्च उठा कर मदद करती देखी गई है। (BS Hindi)

मसाला निर्यात में मामूली इजाफा

कोच्चि December 29, 2008
साल 2008 में अप्रैल-नवंबर के दौरान मात्रा के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले मसाला निर्यात में 6 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि रकम के लिहाज से इसमें 15 फीसदी का उछाल दर्ज किया गया है।
इस दौरान कुल 310830 टन मसाले का निर्यात हुआ और इसकी कुल कीमत हुई 3450.5 करोड़ रुपये जबकि पिछले साल 294335 टन मसाले का निर्यात हुआ था और इसकी कीमत थी 3010.25 करोड़ रुपये। मसालों के तेल और मिंट आदि ने निर्यात आय में 42 फीसदी का योगदान किया। मिर्च ने मसाला निर्यात में 21 फीसदी का, जीरे ने 8 फीसदी का, कालीमिर्च ने 8 फीसदी और हल्दी ने 5 फीसदी का योगदान किया। इस साल 425000 टन मसाला निर्यात का लक्ष्य तय किया गया था और इसका 73 फीसदी लक्ष्य साल के पहले आठ महीने में हासिल कर लिया गया है। कीमत के लिहाज से 4350 करोड़ रुपये का लक्ष्य था जो 79 फीसदी पूरा हो गया है। अदरख और कालीमिर्च के निर्यात मात्रा में क्रमश: 46 और 33 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। मसाला बोर्ड के अनुमान के मुताबिक कीमत केलिहाज से कालीमिर्च के निर्यात रकम में 23 फीसदी की गिरावट देखी गई।पिपरमिंट और इसके जुड़े उत्पाद में भी पिछले साल के मुकाबले मात्रा व कीमत दोनों लिहाज से गिरावट रही। अप्रैल-नवंबर 2008 के दौरान 16850 टन कालीमिर्च का निर्यात हुआ और कीमत के लिहाज से यह 281.77 करोड़ रुपये का बैठता है। पिछले साल इस अवधि में 25230 टन कालीमिर्च का निर्यात हुआ था और 365.36 करोड़ रुपये की आय हुई थी। कालीमिर्च का औसत निर्यात मूल्य साल 2007 के 144.81 रुपये प्रति किलो के मुकाबले साल 2008 में 167.22 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया।इस अवधि में भारत ने 1.32 लाख टन मिर्च और इससे बने उत्पाद का निर्यात किया और इससे 729.68 करोड़ रुपये की आय हुई जबकि पिछले साल इस दौरान 134285 टन मिर्च का निर्यात किया गया था और इससे 727.84 करोड़ रुपये की आय हुई थी। पारंपरिक रूप से मलयेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका भारत से मिर्च खरीदता रहा है और इस साल भी इसने भारत से खरीद जारी रखा।अप्रैल-नवंबर 2008 के दौरान 18500 टन धनिया का निर्यात हुआ और इससे 128.43 करोड़ रुपये की आय हुई जबकि पिछले साल 17810 टन धनिया का निर्यात किया गया था। इस तरह धनिया के निर्यात में कीमत के लिहाज से 86 फीसदी की बढ़त और मात्रा के लिहाज से 8 फीसदी का उछाल देखा गया। अगर इसके औसत निर्यात कीमत की बात करें तो 2007 के 40.21 रुपये प्रति किलो के मुकाबले साल 2008 में यह 69.42 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। (BS Hindi)

यूपी में मिल रहा है एक रुपये किलो आलू, बोलो खरीदोगे!

थोक बाजार में तेरह साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा आलू
सिध्दार्थ कलहंस / लखनऊ December 29, 2008
साल दर साल बंपर पैदावार के बाद उत्तर प्रदेश में आलू सड़कों पर फेंका जा रहा है। किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरों से माल न निकालने के बाद अब इन स्टोरों के मालिक आलू सड़क पर फेंकने को मजबूर हैं।
इससे भी बदतर हालात यह है कि इस साल थोक बाजारों में आलू की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर नीचे चली गई है। उत्तर प्रदेश के थोक बाजारों में आलू की कीमत बीते 13 सालों में सबसे कम स्तर पर जा पहुंची है।इस समय प्रदेश की थोक मंडियों में आलू की नई फसल की कीमत एक रुपये प्रति किलोग्राम है जो कि बीते 13 सालों में सबसे कम है।पहली बार सीजन की शुरुआत होते ही खुदरा बाजारों में आलू की कीमत गिरकर 2 से 3 रुपये के स्तर पर आ गई है। किसानों की बदहवासी का आलम यह है कि इस साल कोल्ड स्टोरों में आलू रखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि इसके पीछे खास वजह कोल्ड स्टोर मालिकों द्वारा एडवांस मांगा जाना है। उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बीते साल आलू की पैदावार रिकॉर्ड 130 लाख टन हुई थी और इस साल भी पैदावार इसी आंकड़े के आस-पास रहने की आशा है। अधिकारियों का कहना है कि आलू की फसल के पूरे आंकड़े अभी आ नही सके हैं पर आशा है कि इस साल भी 110 से 125 लाख टन की पैदावार होगी। गौरतलब है कि बीते साल आलू की कीमतों थोक बाजारों गिरकर 2 रुपये किलोग्राम तक आ गई थीं। किसानों की बदहाली का आलम यह है कि बीते साल कोल्ड स्टोरों मे जमा आलू भी निकाला नहीं गया है। यह हालत तब है जब किसानों के लिए कोल्ड स्टोर मालिकों ने अपनी शर्तों पर आलू निकालने की छूट दे दी है। कई कोल्ड स्टोर मालिकों ने तो किसानों को बिना भाड़ा दिए आलू निकालने की इजाजत दे दी है। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र स्वरुप के मुताबिक किसानों को हर तरह की सुविधा देने के लिए कोल्ड स्टोर मालिक तैयार हैं, फिर भी करीब 25 से 30 फीसदी आलू अभी कोल्ड स्टोरों में पड़ा है। इन्हें निकालने से किसानों ने इनकार कर दिया है। इससे परेशान कोल्ड स्टोर मालिकों ने आलू निकालकर सड़क पर फेंक दिया है। महोबा, फर्रुखाबाद, आगरा, झांसी और इटावा में सड़कों के किनारे करीब 800 क्विंटल आलू फेंक दिया गया है। हाताल बेकाबू देख कर प्शासन ने अब आलू को गरीबों के बीच मुफ्त बांटने का फैसला किया है। (BS Hindi)

29 December 2008

राजनीतिक तनावों से अभी और खरा होगा सोना

मुंबई December 28, 2008
दक्षिण और पश्चिम एशिया के ताजा राजनीतिक संकट के चलते सोने में इस हफ्ते तेजी की संभावना है। जानकारों का मानना है कि अगले पखवाड़े में सोना 926 डॉलर प्रति औंस के पार चला जाएगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशक थोड़ा लाभ कमाना चाहते हैं और सोने ने साबित कर दिया है कि इसमें निवेश करने से 12-13 फीसदी तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे भी इस साल इक्विटी, करेंसी, रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में निवेश से निवेशकों को नुकसान ही हुआ है। कार्वी कमोडिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के अशोक मित्तल ने कहा, ''मौजूदा परिस्थिति में सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग एक बार फिर बढ़ रही है। सोने के कारोबारी इससे काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि सोने के भाव बढ़ेंगे।'' ऐसे में उम्मीद है कि सोना 14 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला जाएगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस हफ्ते डॉलर 50 रुपये के स्तर को पार कर जाएगा।इस हफ्ते सोने में दो वजहों से तेजी आने की संभावना है। एक तो ये कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। जबकि दूसरा यह कि रुपये में कमजोरी के आसार हैं। जानकारों के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव स्थिर रहा तो भी सोने की कीमत में तेजी आएगी। एंजेल ब्रोकिंग के कमोडिटीज प्रमुख नवीन माथुर के मुताबिक, मौजूदा राजनीतिक हालात में रुपया कमजोर होगा और इस वजह से सोने में नरमी आ सकती है। अनुमान यह भी है कि मकर संक्रांति के चलते त्योहारी खरीद बढ़ने से सोने की मांगों और कीमतों में बढ़ोतरी होगी। शादी-विवाह के चलते भी सोने की मांग बढ़ने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। इस देश में पूरी दुनिया के 20 फीसदी सोने की खरीदारी होती है। 2008 में भारत में 800 टन से अधिक सोने का आयात हुआ जबकि 2007 में 754 टन सोने का आयात हुआ था।वैसे इस साल सोने का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कमजोर डॉलर और कच्चे तेल में आ रही तेजी की वजह से सोना साल की शुरुआत से ही बढ़ना शुरू हुआ और 1,032.80 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक चला गया। इसके बाद अक्टूबर तक सोने में 33 फीसदी की गिरावट हुई और यह 681 डॉलर प्रति औंस के निम् स्तर तक पहुंच गया। हाजिर बाजार में सोने की मांग में आ रही तेजी और सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी आ रही है। इस बीच छुट्टियों के माहौल के बीच न्यू यॉर्क मकर्टाइल एक्सचेंज के कॉमेक्स डिवीजन में पिछले हफ्ते सोने में 4 फीसदी की तेजी हुई और भाव 871 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया। इस महीने सोने में अब तक 6.4 फीसदी की तेजी आ चुकी है। मुंबई के हाजिर बाजार में स्टैंडर्ड सोना 12,810 रुपये से 13,440 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चला गया है। शुद्ध सोने में भी तेजी आई और इसके भाव 12,870 रुपये प्रति 10 ग्राम से 13,500 रुपये तक चले गए।मल्टी कमोडटी एक्सचेंज में अप्रैल 09 अनुबंध का सोना 1.17 फीसदी की तेजी के साथ 13,111 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चला गया। (BS Hindi)

Spices export up by 15 pc in value

Kochi, Dec 29 (PTI) Spices export during April-Novemberperiod this year increased by 15 per cent in value and six percent in quantity terms, as compared with the same period lastyear. The total export during the period touched 3,10,830tonnes, valued at Rs 3,450.50 crore (786.25 million USD). Indollar terms, the increase was six per cent, spices board saidin a press release here. During the corresponding period last fiscal, about2,94,335 tonnes valued at Rs 3,010.25 crore (742.95 million USDollar) were exported. During April-November 2008, export of most of the majorspices have shown an increasing trend both in terms ofquantity and value as compared with the same period lastyear. However, export of pepper and mint products declinedboth in terms of quantity and value as compared with lastyear. Export of Ginger and Chilli have declined only inquantity during the period. During April-November 2008, export of pepper from Indiahad been 16,850 tonnes valued Rs 281.77 crore, as against25,230 tonnes valued Rs 365.36 crore of last year. The average export price of pepper has gone up from Rs144.81 per kg in 2007 to Rs 167.22 per kg in 2008. Lowinventory in the major international markets due to theeconomic recession is reported to be the major reason for thedecline in exports. Spice oils and oleoresins, including mint productscontributed 42 per cent of the total export earnings. Chillicontributed 21 per cent followed by cumin (eight per cent),pepper (eight per cent) and Turmeric (five per cent). During the period, India has exported 1,32,000 tonnes ofchilli and chilli products valued Rs 729.68 crore, as against1,34,285 tonnes valued Rs 727.84 crore last year. The traditional buyers of Indian Chilli -- Malaysia,Indonesia and Sri Lanka continued their buying this year also.The reported lower output from other producing countries andmandatory quality testing of Chilli and Chilli products by theBoard have helped India to achieve this higher level of Chilliexport. Export of seed spices have also shown an increasingtrend both in terms of quantity and value, as compared withthat of last year. Coriander seed export during April-November thisyear has been 18,500 tonnes valued Rs 128.43 crore, as against17,180 tonnes valued Rs.69.09 crore of last year registeringan increase of 86 per cent in value and eight per cent inquantity. The unit value of export has also gone up from Rs 40.21per kg in 2007 to Rs 69.42 per kg in 2008. Export of cumin seed during the said period hasincreased considerably and export has been 27,300 tonnesvalued Rs 284.93 crore, as against 16,250 tonnes valuedRs 174.83 crores. It marked an increase of 65 per cent in quantity and 63per cent in value terms as compared to last year. Thereported crop failure in other major producing countries--Syria, Turkey and Iran -- has helped India to achieve thissubstantial increase in the export of cumin, the releasesaid. (MORE) PTI

Spices export up by 15 pc in value

Spices export up by 15 pc in value Kochi, Dec 29 (PTI) Spices export during April-Novemberperiod this year increased by 15 per cent in value and six percent in quantity terms, as compared with the same period lastyear. The total export during the period touched 3,10,830tonnes, valued at Rs 3,450.50 crore (786.25 million USD). Indollar terms, the increase was six per cent, spices board saidin a press release here. During the corresponding period last fiscal, about2,94,335 tonnes valued at Rs 3,010.25 crore (742.95 million USDollar) were exported. During April-November 2008, export of most of the majorspices have shown an increasing trend both in terms ofquantity and value as compared with the same period lastyear. However, export of pepper and mint products declinedboth in terms of quantity and value as compared with lastyear. Export of Ginger and Chilli have declined only inquantity during the period. During April-November 2008, export of pepper from Indiahad been 16,850 tonnes valued Rs 281.77 crore, as against25,230 tonnes valued Rs 365.36 crore of last year. The average export price of pepper has gone up from Rs144.81 per kg in 2007 to Rs 167.22 per kg in 2008. Lowinventory in the major international markets due to theeconomic recession is reported to be the major reason for thedecline in exports. (MORE) PTI

सरसों का उत्पादन बढ़ने के आसार

ये आकलन वायदा कारोबारियों की कुछ मदद कर सकता है। इस साल सरसों के बुवाई रकबा में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अब तक मौसम भी फसल का साथ दे रहा है। इससे उत्पादन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। यही नहीं पाम तेल की गिरावट का भी असर रहने की उम्मीद है। छह माह पूर्व तमाम जिंसों के साथ सरसों वायदा में जोरदार तेजी का दौर रहा था।क्या है हाल अभी तक लगभग उत्पादक राज्यों में मौसम भी फसल के अनुकूल ही रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में लहिया और पंजाब व हरियाणा में तोरियों की नई फसल की आवक शुरू हो चुकी है। फरवरी में लगभग सभी उत्पादक राज्यों में नई सरसों की आवक भी शुरू हो जाएगी। वैसे भी चालू वर्ष में विदेशों से खाद्य तेलों के आयात में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं हाजिर बाजार में पैसे की कमी है। ऐसे में आगामी दिनों में सरसों और सरसों तेल के मौजूदा भावों में गिरावट ही आने की आशंका है।बुवाई क्षेत्रफल बढ़ाकृषि मंत्रालय के मुताबिक चालू रबी सीजन में सरसों की बुवाई 63.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई है। पिछले वर्ष की समान अवधि में इसकी बुवाई 57.15 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। इस तरह बुवाई क्षेत्रफल में 6.83 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ सकता है उत्पादन केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2007-08 में देश में सरसों का उत्पादन 58 लाख टन का हुआ था। साल 2008-09 के लिए सरकार ने सरसों के उत्पादन का लक्ष्य 76.69 लाख टन का रखा है। हालांकि तेल-तिलहन उद्योग से जुड़े संगठनों का उत्पादन अनुमान भिन्न है। दिल्ली वैजिटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सचिव हेंमत गुप्ता ने बताया कि चालू वर्ष में बुवाई क्षेत्रफल में बढ़ोतरी और पिछले दिनों राजस्थान व उत्तर प्रदेश के कुछेक क्षेत्रों में हुई बारिश को देखते हुए चालू सीजन में देश में सरसों का उत्पादन 60 से 62 लाख टन होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष देश में सरसों का उत्पादन 50 लाख टन का हुआ था। जबकि नई फसल के समय बकाया स्टॉक पांच लाख टन का था।स्टॉक और मांगअलवर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि उत्पादक मंडियों में सरसों का स्टॉक मात्र ढ़ाई से तीन लाख टन का ही बचा हुआ है। जबकि नई फसल की आवक बनने में अभी करीब डेढ़ माह का समय शेष है। उनके मुताबिक पांच से छह लाख टन सरसों की खपत प्रति माह होती है। ऐसे में स्टॉक तो मांग के हिसाब से काफी कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लहिया और पंजाब व हरियाणा की मंडियों में तोरिया की अच्छी आवक हो रही है। इसलिए सरसों की मांग में पिछले आठ-दस दिनों से काफी कमी आई है। मांग में कमी आने से जहां सरसों के भावों में 150 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है वहीं सरसों तेल में 300 रुपए प्रति क्विंटल का मंदा आया है। अलवर मंडी में सरसों के भाव 2900 से 2925 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। 15 फरवरी के बाद उत्पादक राज्यों में नई सरसों की आवक शुरू हो जाएगी। अत: सरसों के भावों में और भी गिरावट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।खाद्य तेलों का आयात बढ़ासालवेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक नवंबर से अक्टूबर 2007-08 में देश में खाद्य तेलों का आयात बढ़कर 56.08 लाख टन का हुआ है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष खाद्य तेलों का कुल आयात 47.14 लाख टन का हुआ था। बंगाल-बिहार में मांग कमजोरलारेंस रोड स्थित अशोका ट्रेडर्स के अशोक कुमार ने बताया कि दिल्ली बाजार में सरसों की आवक मात्र एक-दो मोटरों की हो रही है। जबकि उत्तर प्रदेश से लहिया की आवक आठ से दस मोटरों की हो रही है। उन्होंने बताया कि आयातित खाद्य तेलों के भावों में चल रही भारी गिरावट के कारण सरसों तेल में मांग कमजोर है। दिल्ली बाजार में पिछले आठ-दस दिनों में सरसों के भावों में 150 रुपए की गिरावट आकर भाव 3000 रुपए और सरसों तेल के भावों में 300 रुपए की गिरावट आकर भाव 6400 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। लहिया के भाव यहां घटकर 2800 से 2850 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में धन की तंगी होने के कारण नई सरसों की आवक बनने के बाद स्टॉकिस्टों की खरीद कमजोर ही रहने की संभावना है। (Business Bhaskar....R S Rana)

रबर के भाव गिरने से उत्पादक मुश्किल में

नई दिल्ली। नीचे भावों में उत्पादकों की बिकवाली घटने से पिछले पंद्रह दिनों में प्राकृतिक रबर का दाम करीब दस रुपये प्रति किलो सुधर गया है। हालांकि चालू वर्ष में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतों में चल रही भारी गिरावट को देखते हुए आगामी दिनों में प्राकृतिक रबर में भारी तेजी के आसार नहीं है। भावों में आई गिरावट से रबर उत्पादक को नुकसान उठाना पड़ रहा है।वर्ष 2008-09 में देश में प्राकृतिक रबर का उत्पादन 8.75 लाख टन होने की संभावना है जोकि पिछले वर्ष से ज्यादा है। वर्ष 2007-08 में देश में रबर का कुल उत्पादन 8.25 लाख टन रहा था। नवंबर के अंत में देश में प्राकृतिक रबर का बकाया स्टॉक 1.75 लाख टन रहने का अनुमान है। जबकि वर्ष 2007 की समान अवधि में बकाया स्टॉक 1.48 लाख टन का था। चालू फसल सीजन में उत्पादक राज्यों में मौसम फसल के अनुकूल रहा है जिसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है दिसंबर और जनवरी महीने में उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से नवंबर तक देश में प्राकृतिक रबर का कुल उत्पादन 5.72 लाख टन रहा जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में इसका कुल उत्पादन 5.08 लाख टन का ही हुआ था। चालू वर्ष के नवंबर महीने में हालांकि उत्पादन अनुमान से थोड़ा कम रहा है। उम्मीद है कि नवंबर की भरपाई दिसंबर और जनवरी महीने में हो जाएगी। चालू वर्ष के नवंबर महीने में रबर उत्पादन 95,000 टन ही रहा जबकि एक लाख टन उत्पादन की संभावना थी। पिछले वर्ष नवंबर में 1.09 लाख टन उत्पादन हुआ था।खपत की वृद्धि दर अप्रैल से नवंबर महीने तक 4.2 प्रतिशत रही है जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले ज्यादा है। अप्रैल से नवंबर में 5,93,375 टन रबर की खपत हुई। पिछले वर्ष की समान अवधि में इसकी कुल खपत 5,69,460 टन की हो पाई थी।क्रूड तेल के भावों में अगस्त महीने के बाद से एकतरफा गिरावट आई है। जिसका असर प्राकृतिक रबर के भाव पर पड़ा है। क्रूड तेल के भाव अगस्त में बढ़कर 145 डॉलर प्रति बैरल हो गए थे तथा उस दौरान प्राकृतिक रबर आरएसएस-4 और आरएसएस-5 किस्म की कीमतें भी बढ़कर घरेलू बाजारों में क्रमश: 135 और 137 रुपये किलो के ऊच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे क्रूड तेल के भावों में गिरावट आई, उसी हिसाब से रबर की कीमतें भी घटती चली गई। इस समय क्रूड तेल की कीमत 40 डॉलर प्रति बैरल से भी नीचे चल रही है तथा जब तक क्रूड तेल की कीमतों में सुधार नहीं आएगा तब तक रबर की कीमतों में भी सुधार की संभावना नहीं है। 12 दिसंबर को घरेलू बाजारों में आरएसएस-4 और आरएसएस-5 किस्म की रबर की कीमतें घटकर क्रमश: 60 और 58 रुपये प्रति किलो रह गई थी। लेकिन शुक्रवार को आरएसएस-4 और आरएसएस-5 के भाव सुधरकर क्रमश: 69 और 67 रुपये प्रति किलो हो गए। प्राकृतिक रबर की सबसे ज्यादा खपत चीन में होती है तथा चीन में भी आर्थिक मंद गति का असर देखा जा रहा है (Business Bhaskar.....R S Rana)

जिंस वायदा करोबार 40 प्रतिशत बढ़ा

आसमान पर महंगाई, राजनीतिक विरोध और कई जिंसों के वायदा पर बंदिशों के बावजूद इस साल कमोडिटी वायदा कारोबार 40 फीसदी बढ़ गया जो इस साल के अंत तक 50 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने के करीब है। नवंबर के अंत तक देश भर के कमोडिटी एक्सचेंजों का कारोबार 46,65,295 करोड़ रुपये के स्तर पर छू चुका है। जिसे साल के अंत तक बढ़कर करीब पचास लाख करोड़ रुपये के स्तर तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले साल के दौरान कमोडिटी एक्सचेंजों ने 36,53,895 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। साल के शुरूआत में ही केंद्र ने फॉरवर्ड कांट्रैक्ट रग्यूलेशन एक्ट के जरिये वायदा बाजार आयोग को ज्यादा अधिकार देने की कोशिश की गई। लेकिन कीमतों में लगी आग से महंगाई दर में रिकार्ड वृद्धि होने और राजनीतिक दलों के विरोध से यूपीए सरकार अध्यादेश को संसद में पास कराने में विफल रही। बढ़ती महंगाई का हवाला देकर सरकार को इस साल मई में सोया तेल, रबर, चना और आलू के वायदा कारोबार पर रोक भी लगानी पड़ी जो नवंबर तक जारी रही। महंगाई की आंच धीमी होने के बाद इस महीने से इन जिंसों में दोबारा वायदा कारोबार शुरू हो गया है। लेकिन पिछले साल से गेहूं, चावल, तुअर और उड़द के वायदा पर लगी रोक अभी भी जारी है। वायदा कारोबार महंगाई के लिए कितना जिम्मेदार है, इसकी पड़ताल के लिए पिछले साल मार्च में योजना आयोग के सदस्य अभिजीत सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। जिसने अप्रैल में वायदा कारोबार को क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। प्रतिबंध से कृषि जिंसों के कारोबार के विकास में नवंबर तक करीब 32 फीसदी की गिरावट आई है। एआरपीएल एग्री बिजनेस सर्विस के प्रबंध निदेशक विजय सरदाना के मुताबिक सरकार यदि कृषि जिंसों के वायदा पर रोक नहीं लगाती तो इस साल कारोबार में और इजाफा हो सकता था। जनवरी से नवंबर तक एनसीडीईएक्स का कारोबार गिरकर 5,98,257.42 करोड़ रुपये रहा है। पिछले साल इसी अवधि में 7,33,478.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था। गैर कृषि जिंसों में कारोबार बढ़ने से एमसीएक्स में 39,56,459.12 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। पिछले साल इस अवधि में 25,04,904.21 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ था।बजट में प्रस्तावित कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से भी वायदा कारोबार साल भर चर्चा का विषय रहा। कमोडिटी वायदा कारोबार में मोटे मुनाफे को देख रिलायंस मनी, कोटक, एमएमटीसी और इंडिया बुल्स जैसे दिग्गज इसमें हाथ आजमाने का संकेत दे चुके हैं। एमएमटीसी और इंडिया बुल्स संयुक्त उपक्रम के तहत अगले साल अप्रैल से कमोडिटी एक्सचेंज लाने की तैयारी में हैं। रिलायंस मनी एनएमसीई में हिस्सेदारी खरीदी है। कोटक समूह अहमदाबाद कमोडिटी एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीद चुका है। एमसीएक्स भी न्यूयार्क कमोडिटी एक्सचेंज में पांच फीसदी की हिस्सेदारी ले चुका है। (Business Bhaskar)

बेस मेटल नहीं मिली सौगात, कीमतों में गिरावट

कोलकाता : वैश्विक वित्तीय बाजार में संकट के साथ बेस मेटल की कीमतों में शुरू हुई गिरावट क्रिसमस की छुट्टियों में और तेज हुई। क्रिसमस से एक दिन पहले सभी नॉन फेरस मेटल में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने से दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कीमतों में और गिरावट आई। एलएमई पर पिछले सप्ताह के अंत में कॉपर का भाव 2,815 डॉलर प्रति टन रहा। सप्ताह के बीच की कीमतों के मुकाबले इसमें 125 डॉलर की गिरावट आई। इसी तरह पिछले चार दिनों में निकल की कीमतें 325 डॉलर गिरकर 9,775 डॉलर प्रति टन पर आ गईं। जिंक की कीमतें 25 डॉलर गिरकर 1,145 डॉलर प्रति टन और लेड की कीमतें 30 डॉलर गिरकर 865 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गईं जबकि टिन की कीमतों में 500 डॉलर की गिरावट आई और वे 9,750 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गईं। एंजेल कमोडिटीज के एक विशेषज्ञ का कहना है कि बेस मेटल उत्पादकों के कर्ज को लेकर खराब रिपोर्ट आती रही, इससे मेटल मार्केट के सेंटीमेंट पर बुरा असर पड़ा। हालांकि उन्होंने साल के अंत में शॉर्ट कवरिंग की संभावना भी जताई। उनके मुताबिक, आने वाले समय में वायदा बाजार में बेस मेटल की खरीदारी बढ़ सकती है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में संकट शुरू होने के एक महीने बाद नवंबर में डिस्टॉकिंग और कंपनियों द्वारा खराब अर्थव्यवस्था के मुताबिक तालमेल बिठाने के कारण बेस मेटल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमतों के गिरने की दर इतनी तेज नहीं रहेगी। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि रणनीतिक भंडार बढ़ाने के लिए चीन एल्युमीनियम खरीद सकता है। इससे एल्युमीनियम की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं, कमोडिटी बाजार में निवेश करने वाले फंडों के पोर्टफोलियो में बदलाव से कॉपर, जिंक और निकल को फायदा मिल सकता है। अमूमन फंड जनवरी के शुरुआती सप्ताह में पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। वैश्विक संकट शुरू होने से पहले दुनिया में बेस मेटल के सबसे बड़े उपभोक्ता देश चीन द्वारा धातुओं की खरीदारी करने से कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ था। कॉपर की कीमतें जुलाई के पहले सप्ताह में अपने उच्चतम स्तर 8,930 डॉलर प्रति टन के स्तर तक पहुंच गई थीं। 2008 में निकल की शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन स्टील की मांग में कमी आने के कारण उस पर दबाव आ गया। दिसंबर के चौथे सप्ताह में 9,725 डॉलर प्रति टन के साथ निकल की कीमतें अपने चार साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई हैं। स्टॉक बढ़ने के कारण जिंक की भी कीमतों पर भी दबाव आ गया। वित्तीय बाजार की खराब हालत से लेड की कीमतों को भी झटका लगा। बैट्री की मांग में कमी आने के कारण धातु की मांग में कमी आई। इस साल बेस मेटल की कीमतों में 75 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। (ET Hindi)

चीन के आयात बढ़ाने से सोयाबीन में तेजी

मुंबई : दक्षिण अमेरिका में खराब मौसम और अमेरिका से चीन के सोयाबीन आयात करने के चलते पिछले सप्ताह इसकी कीमतों में पांच फीसदी का उछाल आया। इसके अलावा घरेलू बाजार में आवक कम होने और क्रूड पाम ऑयल पर सरकार द्वारा आयात शुल्क लगाने की आशंकाओं के चलते भी सोयाबीन के भाव को समर्थन मिला। 26 दिसंबर को एनसीडीईएक्स पर सोयाबीन का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 1,874 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। इससे पिछले सप्ताह के मुकाबले यह 5.4 फीसदी अधिक है। तब सोयाबीन की वायदा कीमत 1,777 रुपए प्रति क्विंटल थी। दक्षिण अमेरिका के दो प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों ब्राजील और अर्जेंटीना में यह बुआई का समय है, लेकिन खराब मौसम होने के कारण इसमें देरी हो रही है। इससे फसल को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिससे दुनिया भर में सोयाबीन की कीमतों में तेजी देखी गई। इन देशों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच सोयाबीन की बुआई होती है। इस कमोडिटी की कीमतों में जारी गिरावट का फायदा उठाते हुए चीन इसका भंडार बढ़ाने में लग गया है। वहां की सरकार किसानों को अच्छी कीमत देने के लिए भी सोयाबीन की खरीदारी कर रही है। चीन में सोयाबीन का भाव 3,700 युआन प्रति क्विंटल है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें चीन के घरेलू बाजार के मुकाबले कम हैं। इसी वजह से चीन की मिलें अमेरिका से सोयाबीन का आयात कर रही हैं। वहीं, भारत में अभी सोयाबीन की सप्लाई तीन से चार लाख बैग के बीच चल रही है। पिछले वर्ष इसी अवधि में छह लाख बैगों की आवक हो रही थी। दरअसल, किसानों को आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में इजाफे की उम्मीद है, लिहाजा वह अभी अपना स्टॉक बाजार में नहीं ला रहे हैं। भारतीय बाजार में अभी सोयाबीन का हाजिर भाव 1,750१-1,800 रुपए प्रति क्विंटल है। इस साल जून और जुलाई में किसानों को 2,700 रुपए का भाव मिल रहा था। महंगाई दर में गिरावट आने के बाद भी आयातकों को आशंका है कि सरकार क्रूड पाम पर कम से कम 30 फीसदी का आयात शुल्क लगा सकती है। हाल में सरकार ने क्रूड सोयाबीन ऑयल पर 20 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया था जबकि रिफाइंड ऑयल पर अभी 7.5 फीसदी का ही शुल्क लगता है। हालांकि आनंद राठी कमोडिटीज के अली मोहम्मद लकड़वाला के मुताबिक, सोयाबीन की कीमतों के इस स्तर पर बने रहने के ज्यादा आसार नहीं हैं। उनका कहना है कि दक्षिण अमेरिका में बरसात शुरू हो चुकी है और वहां जल्द ही मौसम सुधरने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से चीन को आयात में भी कमी आ सकती है क्योंकि चीन की सरकार अमेरिका से आयातित बीन्स की कड़ी जांच पड़ताल कर रही है। लकड़वाला का कहना है, 'कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण आने वाले दिनों में प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। इससे कीमतों के गिरने की संभावना है।' (ET Hindi)

28 December 2008

कीमतों में बढ़ोतरी से प्याली में तूफान

कोलकाता December 26, 2008
मौजूदा चलन को पीछे छोड़ते हुए 2009 सीजन में चाय का सौदा पिछले साल के औसत मूल्य से 20-30 रुपये प्रति किलो अधिक पर खुल सकता है।
चाय उत्पादन में रिकॉर्ड कमी के कारण कीमतों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। उद्योग प्रतिनिधियों का अनुमान है कि असम चाय की अच्छी गुणवत्ता की कीमत इस साल जहां 105 से 120 रुपये प्रति किलो रही, वहीं नये सीजन में यह 125 से 140 रुपये के बीच खुलने की संभावना है। कीमतों में यह मजबूती 3 से 4 क्विंटल चाय की कमी के कारण आएगी। 2008 के लिए इंडियन टी एसोसिएशन (आईटीए) के हालिया अनुमानों के अनुसार, चाय का उत्पादन 96.2 करोड़ किलोग्राम, निर्यात 20 करोड़ किलोग्राम, आयात 2 करोड़ किलोग्राम और खपत 82.5 करोड़ किलोग्राम रहने का अनुमान है। साफ है कि 4.3 करोड़ किलोग्राम चाय की कमी होगी। आईटीए के अध्यक्ष आदित्य खेतान ने कहा कि निर्यात अधिक होने के कारण चाय की कमी हुई है। पिछले साल 17.9 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात हुआ था। लेकिन दूसरे बाजारों से अलग भारतीय चाय उद्योग को भारी घरेलू मांग का सहारा हासिल है। इस उद्योग की विकास दर 3 से 3.3 प्रतिशत की है। उन्होंने कहा, 'अफ्रीकी मुद्दे को अतिरिक्त लाभ के तौर पर देखा जाना चाहिए।'सीटीसी के प्रमुख उत्पादक केन्या में चाय का उत्पादन 3.5 करोड़ किलोग्राम कम हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ा है। सितंबर अंत तक चाय का वैश्विक उत्पादन 63 लाख किलोग्राम की मामूली कमी आई थी।जहां केन्या में उत्पादन 3.5 करोड़ किलोग्राम कम हुआ, वहीं भारत और श्रीलंका को मिलाकर 4.60 करोड़ किलोग्राम कम उत्पादन हुआ। लेकिन सभी अफ्रीकी देशों के उत्पादन में कमी आई है।पिछले कुछ महीनों में भारतीय चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर महंगाई वृध्दि दर को शामिल कर देखें तो यह 1998 के चरम स्तर से कम ही है। अगर खाद्य पदार्थों की महंगाई दर को समायोजित करें तो कीमत 143.47 रुपये प्रति किलोग्राम होनी चाहिए। इसके विपरीत, उत्पादन लागत में प्रति किलोग्राम 33.41 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग 60 प्रतिशत अधिक है।आईटीए के अनुसार, उद्योग के विकास के लिए वर्तमान कीमतों का चलन अगले कुछ सालों तक जारी रहना चाहिए। 2006 के मुकाबले 2007 के दौरान भारतीय चाय उद्योग को कम उत्पादन के साथ-साथ कम निर्यात का भी सामना करना पड़ा था। 2006 में चाय की रिकॉर्ड फसल के साथ-साथ निर्यात भी बढ़िया हुआ था। 1999 से मंदी से जूझ रहे चाय उद्योग को साल 2007 में थोड़ी राहत मिली थी। 2007 के उत्साहजनक संकेतों के साथ साल 2008 की शुरुआत हुई। ऐसा संभव है कि साल 2008 का अंत अभूतपूर्व कमी के साथ हों और मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में चाय रिकॉर्ड कीमतों के साथ खुले। (BS Hindi)

अनिवार्य डिलिवरी वाला सोने का कॉन्ट्रैक्ट आज से

नई दिल्ली December 28, 2008
नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) सोमवार को एक किलोग्राम सोने और 30 किलोग्राम चांदी के अनिवार्य डिलिवरी वाला अनुबंध लॉन्च करेगा।
गोल्ड इंटरनैशनल और सिल्वर इंटरनैशनल के नाम वाले ये अनुबंध पूरे साल उपलब्ध होंगे और इसमें कारोबार करने वाले कारोबारियों को मुख्य रूप से इससे चार फायदे होंगे। ये अनुबंध अंतरराष्ट्रीय सर्राफा अनुबंध की समाप्ति से ठीक पहले हर महीने अंतिम कारोबारी दिवस में पूरे होंगे।
(BS Hindi)

राजनीतिक तनावों से अभी और खरा होगा सोना

मुंबई December 28, 2008
दक्षिण और पश्चिम एशिया के ताजा राजनीतिक संकट के चलते सोने में इस हफ्ते तेजी की संभावना है। जानकारों का मानना है कि अगले पखवाड़े में सोना 926 डॉलर प्रति औंस के पार चला जाएगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक, निवेशक थोड़ा लाभ कमाना चाहते हैं और सोने ने साबित कर दिया है कि इसमें निवेश करने से 12-13 फीसदी तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। वैसे भी इस साल इक्विटी, करेंसी, रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में निवेश से निवेशकों को नुकसान ही हुआ है। कार्वी कमोडिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के अशोक मित्तल ने कहा, ''मौजूदा परिस्थिति में सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग एक बार फिर बढ़ रही है। सोने के कारोबारी इससे काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि सोने के भाव बढ़ेंगे।'' ऐसे में उम्मीद है कि सोना 14 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला जाएगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते इस हफ्ते डॉलर 50 रुपये के स्तर को पार कर जाएगा।इस हफ्ते सोने में दो वजहों से तेजी आने की संभावना है। एक तो ये कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है। जबकि दूसरा यह कि रुपये में कमजोरी के आसार हैं। जानकारों के अनुसार यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव स्थिर रहा तो भी सोने की कीमत में तेजी आएगी। एंजेल ब्रोकिंग के कमोडिटीज प्रमुख नवीन माथुर के मुताबिक, मौजूदा राजनीतिक हालात में रुपया कमजोर होगा और इस वजह से सोने में नरमी आ सकती है। अनुमान यह भी है कि मकर संक्रांति के चलते त्योहारी खरीद बढ़ने से सोने की मांगों और कीमतों में बढ़ोतरी होगी। शादी-विवाह के चलते भी सोने की मांग बढ़ने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया भर में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है। इस देश में पूरी दुनिया के 20 फीसदी सोने की खरीदारी होती है। 2008 में भारत में 800 टन से अधिक सोने का आयात हुआ जबकि 2007 में 754 टन सोने का आयात हुआ था।वैसे इस साल सोने का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कमजोर डॉलर और कच्चे तेल में आ रही तेजी की वजह से सोना साल की शुरुआत से ही बढ़ना शुरू हुआ और 1,032.80 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर तक चला गया। इसके बाद अक्टूबर तक सोने में 33 फीसदी की गिरावट हुई और यह 681 डॉलर प्रति औंस के निम् स्तर तक पहुंच गया। हाजिर बाजार में सोने की मांग में आ रही तेजी और सुरक्षित निवेश के लिए सोने की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में तेजी आ रही है। इस बीच छुट्टियों के माहौल के बीच न्यू यॉर्क मकर्टाइल एक्सचेंज के कॉमेक्स डिवीजन में पिछले हफ्ते सोने में 4 फीसदी की तेजी हुई और भाव 871 डॉलर प्रति औंस के पार चला गया। इस महीने सोने में अब तक 6.4 फीसदी की तेजी आ चुकी है। मुंबई के हाजिर बाजार में स्टैंडर्ड सोना 12,810 रुपये से 13,440 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चला गया है। शुद्ध सोने में भी तेजी आई और इसके भाव 12,870 रुपये प्रति 10 ग्राम से 13,500 रुपये तक चले गए।मल्टी कमोडटी एक्सचेंज में अप्रैल 09 अनुबंध का सोना 1.17 फीसदी की तेजी के साथ 13,111 रुपये प्रति 10 ग्राम तक चला गया। (BS Hindi)

स्टील उद्योग ने की आयात शुल्क बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली December 28, 2008
सरकार द्वारा दूसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तैयारियों के बीच इस्पात उद्योग ने विदेशों से सस्ते इस्पात की आवक नियंत्रित करने के लिए प्रतिपूरक शुल्क लगाने तथा आयात शुल्क बढ़ाने की मांग की है।
सेल के प्रमुख एस. के. रूंगटा ने उद्योग की चिंताओं को सरकार के समक्ष रखा है। इसमें इस्पात उत्पादों पर 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने तथा 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने की मांग की गई है ताकि घरेलू उद्योग को बचाया जा सके। वैश्विक आर्थिक गिरावट के चलते चीन एवं यूक्रेन आदि देशों की स्टील कंपनियों ने अपने भंडार घटाने शुरू कर दिए हैं और वे भारत को भारी निर्यात कर रही हैं। इसके मद्देनजर घरेलू विनिर्माता आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने इस्पात उत्पादों पर पांच प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है, जिसे उद्योग जगत ने अपर्याप्त बताया है।इस्पात उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि पांच फीसदी का शुल्क भारत में सस्ते आयात को नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इससे भारत सस्ते स्टील से पट जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अन्य बातों के अलावा 20 फीसदी का आयात शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए।आधारभूत संरचना और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील की मांग घटी है क्योंकि आर्थिक मंदी का इन पर गहरा असर पड़ा है। जिंदल स्टील के निदेशक सुशील मारू ने कहा कि केंद्रीय बिक्री कर की समाप्ति के अलावा सरकार को उत्पाद शुल्क भी घटाना चाहिए।उन्होंने कहा कि आरबीआई को सिस्टम में और रकम उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि स्टील का इस्तेमाल करने वाले सेक्टर के लिए पर्याप्त क्रेडिट मुहैया हो सके। जिंदल स्टील के निदेशक ने कहा कि फिलहाल लॉन्ग प्रॉडक्ट पर काउंटरवेलिंग डयूटी नहीं लगती, लेकिन अब इसे लगाई जानी चाहिए। साथ ही इस जिंस पर आयात शुल्क भी बढ़ाया जाना चाहिए। बीजिंग ओलंपिक के समय भारतीय स्टील निर्माताओं ने काफी चांदी काटी थी क्योंकि उस समय मांग बढ़ गई थी और इस वजह से कीमत भी काफी ऊंची चली गई थी। साल की दूसरी छमाही में स्टील में करीब 60 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी क्योंकि मांग काफी घट गई थी और इस वजह से निर्माताओं ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमत 1250 डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन अब यह 550 डॉलर प्रति टन के आसपास घूम रही है। (BS Hindi)

'कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क न थोपे सरकार'

नई दिल्ली December 28, 2008
कच्चे पाम तेल पर फिर से आयात शुल्क लगाए जाने की संभावना पर वनस्पति तेल निर्माताओं ने ऐतराज जताया है। वनस्पति तेल निर्माताओं ने कहा है कि सरकार के इस कदम से घरेलू बाजार में यह उत्पाद महंगा हो सकता है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपे एक संयुक्त ज्ञापन में वनस्पति मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियशन (वीएमए) और इंडियन वनस्पति प्रोडयूसर्स एसोसियशन (आईवीपीए) ने कहा है कि जब सारे तिलहनों के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहे हों तब कच्चे पाम तेल के आयात शुल्क में बढ़ोतरी करना उचित नहीं होगा। मालूम हो कि वनस्पति तैयार करने में कच्चे पाम तेल का खूब इस्तेमाल होता है। उल्लेखनीय है कि अप्रैल में केंद्र सरकार ने रिफाइंड तेलों पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 फीसदी तक सीमित कर दिया और कच्चे तेलों पर इस शुल्क को बिल्कुल ही सीमित कर दिया। हाल में कच्चे सोयाबीन तेल के आयात पर 20 फीसदी का शुल्क थोप दिया, हालांकि कच्चे पाम तेल का आयात इस प्रभाव से अछूता रहा। गौरतलब है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसियशन के प्रतिनिधिमंडल ने पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क लगाने की मांग की थी।वनस्पति तेल निर्माता उद्योग जगत के इस धड़े की मांग से असहमत है। कच्चे पाम तेल सहित इस समूह के अन्य तेलों का खाद्य तेलों के कुल आयात में 85 फीसदी की हिस्सेदारी है। देश में हर साल तकरीबन 63 लाख टन खाद्य तेलों का आयात होता है।वनस्पति तेल निर्माताओं का कहना है कि पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ा तो श्रीलंका और नेपाल से सस्ते वनस्पति तेलों की आवक बढ़ जाएगी। इसका घरेलू वनस्पति तेल उद्योग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इनका कहना है कि मूंगफली तेल की कीमत 2007 में 65 रुपये प्रति किलो से घटकर 61 रुपये प्रति किलो तक आ गई है। वहीं सोयाबीन तेल की कीमत तब के 46.80 रुपये से गिरकर 42.50 रुपये तक आ गई है। लेकिन पिछले साल भर में सरसों और तिल की कीमतों में वृद्धि हुई है। फिलहाल सरसों तेल का थोक भाव 61.50 रुपये प्रति किलो है जो पिछले साल 52.80 रुपये थी। (BS Hindi)

Rice procurement may dip marginally to 281 lakh tonnes this yr

New Delhi, Dec 28 (PTI) Bolstered by a record riceproduction in the Kharif season, the Centre has projected toexceed the procurement target by six lakh tonnes at 282 lakhtonnes during the 2008-09 season. "We estimate to procure not less than 282 lakh tonnes ofrice in 2008-09 season," a senior government official said. The government has set a target of 276 lakh tonnes forthe 2008-09 marketing season, which runs from October toSeptember.However, the estimated procurement is less than thelast year' & chr(39) & 's purchase of 284.93 lakh tonnes. According to the government' & chr(39) & 's first advance estimate forKharif 2008-09, rice production is projected at record 83.26million tonnes. India produced a record 96.43 million tonnesin the entire 2007-08 season. The procurement from Punjab is likely to touch 85 lakhtonnes, the highest among states, the official said. Andhra Pradesh is likely to contribute 55 lakh tonnes tothe central pool, while the procurement is estimated at 32lakh tonnes in Uttar Pradesh, 24 lakh tonnes in Chhattisgarh,27 lakh in Orissa, 16 lakh in West Bengal and 13 lakh tonnesin Haryana. The purchase of rice for the central pool has alreadyreached 143.27 lakh tonnes as on December 24 against 118.09lakh tonnes in the year-ago period. In order to boost procurement, the Centre has announced abonus of Rs 50 a quintal on paddy, which is over and above theminimum support prices of Rs 850 a quintal for the commonvariety and Rs 880 a quintal for the grade A variety. Meanwhile, rice procurement in Punjab and Haryana hasnearly completed with very little arrival of paddy in themandis. But the purchases are in full swing in Andhra Pradesh,Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Orissa. PTI

Vanaspati industry petitions govt against any duty on CPO

New Delhi, Dec 28 (PTI) Apprehensive of re-imposition ofduty on crude palm oil, vanaspati manufacturers have asked thegovernment to desist from such a move as it could lead tohigher prices of cooking oil. In a joint memorandum to Prime Minister Manmohan Singh,Vanaspati Manufacturers Association (VMA) and Indian VanaspatiProducers Association (IVPA) said that since prices of majoroilseeds are ruling above their minimum support prices, thesituation does not warrant any hike in custom duty on crudepalm oil, a major raw material in vanaspati making. The Centre in April had reduced import duty on refinedoils to 7.5 per cent and abolished customs duty on crudeedible oils. But recently it imposed 20 per cent duty on crudesoyabean oil while crude palm oil was not touched. Mumbai-based Solvent Extractors Association last week metCommerce Minister Kamal Nath to demand imposition of customsduty on crude palm oil. The vanaspati producers said groundnut seed is ruling atRs 2,250 a quintal in Saurashtra in Gujarat, a major growingregion, against its MSP of Rs 2,100 a quintal, while soyabeanprice is at Rs 1,800 a quintal compared to its MSP of Rs 1,390a quintal. Crude palm oil and other palm group of oils constituteabout 85 per cent of India' & chr(39) & 's import basket as the country buysover 63 lakh tonnes of vegetable oils in a year. The vanaspati makers alleged that a section of theindustry is demanding imposition of duty on crude palm oil "tomake speculative profits in the stocks of soyabean seeds andgroundnut shells hoarded by them." They fear that re-imposition of duty would open floodgates for cheaper vanaspati from Sri Lanka and Nepal, whichmay adversely affect the domestic manufacturers. Vanaspati producers said groundnut oil prices havedeclined to Rs 61 per kg from Rs 65 a kg in 2007 in wholesalemarket while soyabean oil prices have come down to Rs 42.50 akg from Rs 46.80. But rates of mustard oil and sesame (til)oil have increased in last one year. The wholesale price of mustard oil is Rs 61.50 a kgcompared to Rs 52.80 a kg last year and that of sesame oil isRs 74 a kg from Rs 54 a kg, they said. "The overall prices of edible oils are somewhat atreasonable levels due to the affordable prices of RBDPalmolein," the memorandum said, and added that retail pricesof cooking oil vary between Rs 60 and Rs 125 per kg. PTI

देश के पास दो साल का खाद्यान्न: पवार

28 दिसम्बर 2008वार्तादेहरादून। केन्द्रीय कृषि मंत्री शरद पवार का कहना है कि देश में दो वर्ष की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न उपलब्ध है। राज्यों को उनकी मांग के अनुसार तत्काल अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।पवार आज पन्तनगर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय कृषि विज्ञान केन्द्रों के तीसरे सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रुप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से देश की आजादी के बाद गत वर्ष सर्वाधिक कृषि उत्पादन हुआ है। उन्होंने वैज्ञानिको से कहा कि वे नए अनुसंधान तकनीक और बीजों को किसानों के खेतों तक ले जाकर उत्पादन दर को और बढ़ाने का प्रयास करें।पवार ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। नई तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। देश के क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों में नवसृजित 28 जिलों तथा अन्य 50 बड़े जिलो में ऐसे और केन्द्र खोले जाने की योजना है। 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय कृषि योजना और छह हजार करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन स्थापित किया गया है। पवार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जल प्रबंधन मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने तथा फसलों को बीमारी से बचाने पर जोर दिया।

मूंगफली, सूरजमुखी के दाम घटकर एमएसपी से भी नीचे

देश में तेज़ी से बढ़ते सस्ते खाद्य तेलों के आयात के चलते मूंगफली और सूरजमुखी के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के नीचे आ गये हैं। इसके बावजूद सरकार खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क नहीं लगा रही है। कृषि मंत्री शरद पवार लगातार बात कहते रहे है कि सोयाबीन के दाम एमएसपी से नीचे आने पर ही क्रूड पाम तेल पर आयात शुल्क लगाया जाएगा। अभी सोयाबीन के भाव एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं। राजकोट से खाद्य तेलों के व्यापारी दयालाल भाई के अनुसार हाजिर बाजार में मांग में कमी के चलते पिछले दस दिनों में खाद्य तेलों के दामों में गिरावट आई है। शुक्रवार को राजकोट हाजिर बाजार में मूंगफली के दाम कम होकर एमएसपी (2100 रुपये) के नीचे 1950 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। दो हफ्तों पहले मूंगफली के भाव 2130 रुपये प्रति क्विंटल थे। इस बीच सूरजमुखी के भी दाम कम होकर 2160 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए सूरजमुखी का एमएसपी 2215 रुपये प्रति क्विंटल है। ईना ऑयल एंड केमिकल्स के प्रबंध निदेशक गौरव सेकरी ने बताया कि देश में उपलब्ध सूरजमुखी तेल के मुकाबले आयातित तेल सस्ता पड़ता है। यदि सरकार इस पर आयात शुल्क नहीं लगाती तो मिलर यहां से सूरजमुखी बीज खरीदना बंद कर देंगे। इससे आगे भी गिरावट के आसार हैं। अभी आयातित सूरजमुखी तेल के दाम 36 रुपये प्रति किलो हैं जबकि घरेलू बाजार में इसके थोक भाव 46 रुपये प्रति किलो के स्तर पर हैं। इस साल नवंबर महीने में 8000 टन सूरजमुखी तेल का आयात हुआ है जबकि नवंबर 2007 में सूरजमुखी का कोई आयात नहीं हुआ था। इसके अलावा इस साल नवंबर महीने में खाद्य तेलों का कुल आयात पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 49 फीसदी बढ़कर 5,19,032 टन हुआ है। नवंबर 2007 में खाद्य तेलों का आयात 347320 टन हुआ था। आयात में मुख्य रूप से कच्चे पाम तेल का आयात बढ़ा है। इस अवधि में आरबीडी पामोलीन तेल का आयात 1,00,000 टन बढ़कर 1,37,959 टन हुआ है। क्रूड पाम तेल का आयात 12 फीसदी बढ़कर 363578 टन हुआ है।आयात में यह बढ़ोतरी क्रूड पाम तेल पर कोई आयात शुल्क न होने के कारण हुई है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कार्यकारी निदेशक बी. वी. मेहता ने बताया कि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे है कि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क लगाया जाए। यदि ऐसा नहीं होगा तो देश में सस्ते खाद्य तेलों का आयात बढ़ता ही जाएगा। इस साल नवंबर में केंद्र सरकार ने क्रूड सोया तेल पर 20 फीसदी का आयात शुल्क लगाया है। अन्य किसी भी क्रूड खाद्य तेल पर कोई शुल्क नही है। इस समय सभी रिफाइंड खाद्य तेलों पर 7.5 फीसदी का आयात शुल्क लगता है। (BS Hindi)

निर्यात घटने से मेंथा स्टॉकिस्टों की तेजी की हवा निकल गई

स्टॉकिस्टों की बिकवाली बढ़ने से मेंथा तेल में पिछले एक सप्ताह में करीब 63 रुपये प्रति किलो की भारी गिरावट आ चुकी है। चालू वित्त वर्ष में मेंथा तेल का निर्यात करीब 15 फीसदी घटने से यह गिरावट (जैसा कि बिजनेस भास्कर ने 19 दिसंबर के अंक में संभावना व्यक्त की थी) दर्ज की गई है। उत्पादन में बढ़ोतरी व बकाया स्टॉक मिलाकर कुल उपलब्धता खपत के मुकाबले ज्यादा होने के बावजूद एक सप्ताह पूर्व स्टॉकिस्ट कृत्रिम तेजी लाने में सफल रहे थे। लेकिन मांग का समर्थन न मिलने से उक्त तेजी स्थिर नहीं रह पाई। एसेंशिएल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष जुगल किशोर ने बिजनेस भास्कर को बताया कि यूरोप में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं इसलिए अब निर्यात के नए सौदे 15 जनवरी के बाद ही होने की संभावना है। पिछले दिनों निर्यातकों ने मेंथा तेल (क्रिस्टल बोल्ड) के भाव बढ़ाकर 16.50 डॉलर प्रति किलो (सीएंडएफ) बोलने शुरू कर दिए थे लेकिन इन भावों में कोई सौदे नहीं हुए। पुराने सौदे 15 डॉलर प्रति किलो (सीएंडएफ) की दर पर ही हुए हैं इसलिए तेजी टिक नहीं पाई। उन्होंने बताया कि चूंकि क्रिसमस व नए साल की छुट्टियों शुरू हो चुकी हैं इसलिए इसके मौजूदा भावों में 20 से 30 रुपये प्रति किलो की और गिरावट आ सकती है।संभल के मेंथा व्यापारी अनुराग रस्तोगी ने बताया कि निर्यात मांग में कमी आने और स्टॉकिस्टों द्वारा बिकवाली बढ़ा देने से पिछले एक सप्ताह में हाजिर बाजार में मेंथा तेल के भाव में 63 रुपये की गिरावट आकर चंदौसी मंडी में भाव 577 रुपये और संभल मंडी में भाव म्त्तस्त्र रुपये प्रति किलो रह गए। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में मेंथा तेल का उत्पादन 24,000 से 25,000 टन व बकाया स्टॉक 8,000 टन मिलाकर कुल उपलब्धता 32,000 से 33,000 टन की है जबकि विश्व में मेंथा तेल की कुल खपत मात्र 27,000 से 28,000 टन की होती है। ऐसे में तेजी की संभावना तो नहीं है लेकिन स्टॉकिस्टों की सक्रियता होने के कारण भावों में उठापटक आगामी दिनों में भी जारी ही रहेगी।प्रमुख उत्पादक मंडियों चंदौसी, संभल व बाराबंकी में मेंथा तेल की दैनिक आवक बढ़कर 300 से 350 ड्रमों (एक ड्रम 180 किलो) की हो गई है जबकि पिछले दिनों इसकी आवक सिर्फ 200 से 250 ड्रमों की ही हो रही थी। स्टॉकिटों के पास ऊचे भाव का मंेथा तेल का स्टॉक रखा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के सूत्रों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर तक मैंथा (क्रिस्टल बोल्ड) के निर्यात में 15 फीसदी की गिरावट आकर कुल निर्यात 11,500 टन का ही हुआ है। पिछले वर्ष की समान अवधि में इसका निर्यात 13,505 टन का हुआ था। (Business Bhaskar.....R S Rana)

चीनी निर्यात के लिए मिलों को और मोहलत दे सकता है केंद्र

केंद्र सरकार चीनी मिलों को 31 दिसंबर के बाद खाद्य मंत्रालय की अनुमति के बिना चीनी निर्यात करने की मंजूरी दे सकती है। सरकार ने खाद्य मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना चीनी निर्यात करने की अनुमति 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी।चीनी मिलों को निर्यात के लिए एक और तारीख मिलने की संभावना के बार में एक वरिष्ठ अधिकारी से पूछे जाने पर उसने कहा कि यह संभव है। अधिकारी ने बताया कि इस साल चीनी का ज्यादा निर्यात नहीं हो रहा है। चीनी मिलों को अतिरिक्त स्टॉक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर मदद देने के लिए सरकार ने शुगर सीजन वर्ष 2007-08 में रिलीज ऑर्डर के बिना ओपन जनरल लाइसेंस के तहत चीनी निर्यात करने की अनुमति दी थी। रिलीज ऑर्डर की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। निर्यात के पिछले प्रावधान के तहत चीनी मिलों और व्यापारियों को चीनी निर्यात के लिए खाद्य मंत्रालय से रिलीज ऑर्डर लेना होता था। उद्योग के जानकारों का भी मानना हैकि सरकार बिना रिलीज ऑर्डर चीनी निर्यात करने के लिए थोड़े और समय की मोहलत दे सकती हैं क्योंकि देश में करीब 110 लाख टन का बड़ा स्टॉक बचा है। चीनी निर्यात नियंत्रित करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। उद्योग का अनुमान है कि नए सीजन में चीनी उत्पादन सिर्फ 10 से 15 लाख टन घट सकता है। पिछले सीजन में देश से 45-50 लाख टन चीनी निर्यात किया गया। चालू वर्ष में गन्ने के बुवाई क्षेत्रफल में कमी व गन्ने में रिकवरी कम आने से चीनी का उत्पादन घटने से के आसार हैं। (Business Bhaskar)

जनवरी में महंगाई के दांत खट्टे करेंगे आटा-दाल

नई दिल्ली: लगातार सातवें हफ्ते में महंगाई दर के घटने का असर दिल्ली में भी खाद्यान्न की कीमतों पर नजर आ रहा है। गेहूं, दाल, चावल आटा और बेसन जैसी खाने की प्रमुख चीजों के दाम दिल्ली की थोक मंडियों में पिछले एक महीने में 10 से 20 फीसदी तक घटे हैं। मंडी के सूत्रों का कहना है कि सर्दियों में सब्जियों का अच्छा उत्पादन होने से दालों पर दबाव कम हुआ है। इसके अलावा जनवरी में शादियों का सीजन नहीं होने से कीमतें और नीचे आएंगी। वहीं अगली फसल की उपज आने और सरकार की तरफ से गेहूं का कोटा दिए जाने से आम चुनाव तक कीमतें नीचे आने का ढर्रा जारी रहने का अनुमान भी कारोबारी लगा रहे हैं। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 13 दिसंबर को खत्म हफ्ते में घट कर 6.61 फीसदी रह गई। यह इस साल के 12.91 फीसदी के उच्चतम स्तर से तकरीबन आधी होकर पिछले नौ महीनों के निमन्तम स्तर पर आ गई है। दिल्ली दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने ईटी को बताया, 'दालों की कीमतें लगातार नीचे आ रही हैं। पिछले एक महीने में ही थोक बाजार में अरहर 47 रुपए से 42 रुपए किलो, मूंग 47 रुपए से 40 रुपए और चना 27 रुपए से 23 रुपए किलो के स्तर पर आ गया है। दिसंबर का मौजूदा ट्रेंड 15 जनवरी तक आसानी से जारी रह सकता है। इस दौरान शादी का सीजन नहीं होने से मांग में कमी ही आएगी।' दिल्ली में रोजाना एक से सवा लाख क्विंटल खाद्यान्न की खपत होती है। गुप्ता ने कहा, 'बेसन की कीमतें भी 30 रुपए किलो से घटकर 27-28 रुपए किलो के स्तर पर आ गई हैं। दालों और चने की कीमतों में इस मौसम में कमी आना इसलिए भी स्वाभाविक है क्योंकि सब्जियों की भरमार है और आमतौर पर लोग दाल पर ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा गेहूं और आटा की कीमतें भी कम होंगी। इस समय सरकार भी गेहूं का पर्याप्त कोटा रोलर मिलों को दे रही है।' दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश जैन ने बताया, 'आटा-दाल के साथ चावल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं। इस साल बासमती चावल ने 95 रुपए, चावल 11-31 ने 75 रुपए और सुगंधा चावल ने 55 रुपए किलो तक के उच्चतम स्तर देखे हैं। लेकिन इन चावलों की कीमतें इस समय क्रमश: 65, 45 और 22-24 रुपए किलो के स्तर पर आ गई हैं। धान की फसल अच्छी रहने आने वाले समय में भी चावल में किसी तरह की तेजी का अनुमान नहीं है।' खुदरा बाजार में दालों की कीमतों में उतनी कमी नहीं दिखने के सवाल पर गुप्ता ने कहा, 'एक किलो दाल की ढुलाई वगैरह पर रीटेलर को औसतन पांच रुपए का खर्च आता है। इसके अलावा दिल्ली में महंगे किराए पर दुकान चला रहे दुकानदार 20 से 25 फीसदी तक मार्जिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में थोक में 40 रुपए प्रति किलो की दाल आम उपभोक्ता तक पहुंचते-पहुंचते 47 से 48 रुपए किलो तक हो जाती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुलनात्मक रूप से वहां भी कीमतें कम हो रही हैं।' बाजार के सूत्रों ने बताया कि सरकार ने पिछले साल तीन लाख बोरी गेहूं का कोटा जारी किया था। इस बार कोटे को बढ़ाकर चार लाख बोरी से अधिक कर दिया गया है। हालांकि कीमतों में आ रही गिरावट के कारण व्यापारी सरकारी गेहूं खरीदने में खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अच्छी फसल और सरकार की तरफ से गेहूं की उपलब्धता से कीमतों में वृद्धि कोई गुंजाइश नहीं है। कारोबारियों का मानना है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव तक सरकार किसी भी स्थिति में खाद्यान्न की कमी नहीं होने देगी और खाने की सभी चीजों की कीमतों में गिरावट का रुख बना रह सकता है। (ET Hindi)

कच्चे हीरे के आयात पर रोक की अपील जीजेईपीसी ने ली वापिस

नई दिल्ली 12 26, 2008
रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद(जीजेईपीसी) ने मंदी की वजह से एक महीने पहले जो अपील की थी अब उसे सर्वसम्मति से वापिस ले लिया है।
इस अपील में एक महीने तक कच्चे हीरे के आयात पर रोक लगाने की बात की गई थी। गौरतलब है कि परिषद ने वैश्विक बाजार खासकर अमेरिका में आई मांग की कमी के चलते 25 नवंबर को यह फैसला लिया था।
इस एक महीने के दौरान परिषद के सदस्यों ने हालात का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया। परिषद के अध्यक्ष वसंत मेहता का कहना है कि वैश्विक मंदी की वजह से अभी भी हालत सुधरे नहीं हैं।
उनके मुताबिक अमेरिका में बिक्री में गिरावट की वजह से इस कारोबार पर बहुत असर पड़ा है। परिषद इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और इस मामले में जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे, परिषद उठाएगी। (BS Hindi)

इस बार विदेश से कम मंगानी होगी दाल

इस बार विदेश से कम मंगानी होगी दाल
सुशील मिश्र / मुंबई December 26, 2008
चालू रबी सीजन के दौरान दलहन का रकबा बढ़ने और चना के रकबे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की खबरों ने इस बार आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद जगा दी है।
चना उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से हल्की बारिश होने के कारण चना की मौजूदा फसल काफी जोरदार दिखाई देने लगी है। चालू सीजन में दलहन की कुल बुआई क्षेत्र में 14 फीसदी और चने के बुआई क्षेत्र में 16 फीसदी से ज्यादा की वृदि होने के साथ ही साथ अभी तक दलहन के लिए मौसम का मिजाज भी ठीक होने के वजह से दलहन के कुल उत्पादन में 20 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है। देश में पैदा होने वाले कुल दलहन में 60 फीसदी हिस्सेदारी चना और अरहर की रहती है। ये दोनों फसल मुख्यत: रबी सीजन की है। पिछले कुछ सालों से दलहन का उत्पादन आशानुरूप न होने की वजह इन दोनों फसलों की पैदावार में बढ़ोत्तरी न के बराबर होना माना जा रहा है। चना की पैदावार 2005 में 54.7 लाख टन थी जो तीन वर्षो के दौरान सिर्फ 13.35 फीसदी बढ़कर 2008 में 6.20 मीट्रिक टन हुआ था। यही हाल अरहर का रहा है। 2005 में अरहर का उत्पादन 23.5 लाख टन था और तीन साल बाद 2008 में 29.0 लाख टन उत्पादन हो सका।दलहन की प्रमुख फसलों में उत्पादन कम होने की वजह से विदेशों की ओर देश को साल दर साल ज्यादा झाकना पड़ता है। लेकिन कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक इस बार रबी सीजन में दलहन की बुआई पिछले साल के 95.50 लाख हेक्टेयर से इस बार 14.23 फीसदी बढ़ाकर 109.09 लाख हेक्टेयर में की गई है। इस सीजन की प्रमुख दलहन फसल चना के बुवाई में रिकॉर्ड 16.03 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इस बार चना की बुवाई 71.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई है जबकि पिछले साल यह एरिया 61.25 लाख हेक्टेयर ही था।पल्सेस इंपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के सी भरतीया के अनुसार पिछले कुछ सालों से दलहन की पैदावार में वृध्दि आशानुरुप नहीं हुई है। साल दर साल देश में दलहन की मांग भी बढ़ती जा रही है जिसकी मुख्य वजह बढ़ती जनसंख्या को मानते हैं। इस समय हमारी जरूरत का 15 फीसदी हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है। जिस तरह की अभी तक खबरें आ रही है अगर ये ऐसी ही रही तो इस बार आयात में कमी होना तय है। हांलाकि अभी से अनुमान लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि खेती का खेल मौसम पर आधारित रहता है। भारत में आयात की जाने वाली दलहन में 50 फीसदी कनाडा से आता है और म्यांमार से मांग के चौथाई हिस्से की पूर्ति की जाती है। (BS Hindi)